Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Amit Yadav v. Lucknow Development Authority Lucknow Development

Complaint No. LKO162/07/0863/2019

Decision date
2026-04-10
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Lucknow

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- LKOL62/07/0863/209 सुनवाई तिथि: 0-04-2026 Amit Yaday V/S_ Lucknow Development Authority आदेश पत्र शिकायत वीडियो कास्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित | यह शिकायत दिनांक 47-07-2049 को संस्थित की गयी है। मा. पीठ द्वारा धारा-3॥ के अधीन आदेश दिनांक 26-7-20:9 को पारित किया गया है| शिकायतकर्ता मा. पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में बकाया धनराशि का भुगतान कर रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही नहीं करा रहा है। शिकायतकर्ता पिछली 05 तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। शिकायतकर्ता न तो उपस्थित हो रहा है और न ही उसके द्वारा कब्जा प्रस्ताव,“मांग में अंकित अवशेष धनशशि का भुगतान किया जा रहा है, जिसके कारण रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। शिकायतकर्ता से उसके मोबाइल नम्बर 9984t8488 पर हेल्प-डेस्क के माध्यम से वार्ता की गयी है और बकाया धनराशि का भुगतान कर रजिस्ट्री नहीं कराये जाने का कारण पूछे जाने पर शिकायतकर्ता ने अगली तिथि पर उपस्थित होने का वचन दिया। आज की कार्यवाही न्‍्यायहित में स्थगित करते हुए शिकायतकर्ता को अवसर प्रदान किया जाता है कि वह मा. पीठ द्वारा ost के अधीन पारित आदेश दिनांक 26-7-209 का अनुपालन करते हुए बकाया धनराशि का भुगतान कर रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करे।

शिकायतकर्ता को पुनः अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह 07 दिन के अन्दर कब्जा प्रस्ताव,/मांग पत्र में अंकित अवशेष धनराशि का विपक्षी को भुगतान कर अपेक्षित स्टाम्प, पंजीयन शुल्क व नियमानुसार देय अन्य प्रकीर्ण व्यय के साथ विपक्षी के कार्यालय से सम्पर्क करे | यदि शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा प्रस्ताव/मांग पत्र के अनुसार अवशेष धनराशि का भुगतान कर रजिस्ट्री व कब्जें की औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की जाती हैं, तो यह माना जायेगा कि शिकायतकर्ता रजिस्ट्री कराकर कब्जा प्राप्त करना नहीं चाहता। शिकायत में पारित आदेश दिनांक 26-74-20:9 निष्पादन योग्य न होने के आधार पर वर्तमान कार्यवाही समाप्त करने पर विचार किया जायेगा। पत्रावली अग्रेतर आदेश हेतु दिनांक 28-04-2026 को पेश हो | न्यायनिर्णायक अधिकारी ? 2.