E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007. सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 दिनांक: 78—05—2026 शिकायत संख्या: LKO62/06/30274/2025 आनंद कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम पार्थ इन्फ्राबिल्ड प्रा.लि. आदेश परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ure पाठक उपस्थित तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा की ओर से स्थगन प्रार्थना-पत्र, दिनांक 47-05-2026 प्रस्तुत किया गया, जो कि स्वीकार किया जाता है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा द्वारा दिनांक 47.05.2026 को एक स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह अनुरोध किया गया कि मा. उच्च न्यायालय में सुनवाई के कारण वे आज पीठ के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी दिनांक 09.02.2026 को विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उनकी फ्लाइट विलंबित होने के आधार पर स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया गया था।

अभिलेखों से स्पष्ट है कि विपक्षी को दिनांक 29.09.2025 से वकालतनामा एवं आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु लगातार तीन अवसर प्रदान किये गये। तत्पश्चात्‌ दिनांक 27.04.2026 को अन्तिम अवसर भी प्रदान किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा वकालतनामा अपलोड कर उपलब्ध कराने के बावजूद आज तक अपनी आपत्ति न तो पोर्टल पर अपलोड की गयी और न ही उसकी भौतिक प्रति रेरा मुख्यालय, लखनऊ में प्राप्त करायी गयी। इसके स्थान पर पुनः स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि लगभग पाँच माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आपत्ति प्रस्तुत न किया जाना रेरा अधिनियम एवं नियमावली तथा पीठ द्वारा निर्धारित एस.ओ.पी. के विरूद्ध है। रेरा के अंतर्गत शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में यदि विपक्षी द्वारा पाँच माह तक भी आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो शिकायत का समयबद्ध निस्तारण संभव नहीं हो सकेगा। इससे न केवल पीठ का अनावश्यक समय एवं ऊर्जा व्यय हो रही है, बल्कि शिकायतकर्ता को आर्थिक हानि एवं आवास प्राप्त न होने से गंभीर कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। अतः पीठ का समय एवं ऊर्जा नष्ट करने के लिए विपक्षी पर B4000/— का खर्चा (Cost) अधिरोपित किया जाता है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि प्राधिकरण के IDFC FIRST BANK के बैंक खाता संख्या: 005069860, आई.एफ.एस.सी. कोड: IDFB002I25i में 45 दिनों के अन्दर जमा कर भुगतान का प्रमाण सचिव, उ.प्र. MI ST उपलब्ध कराने के उपरान्त उसकी एक प्रति पोर्टल पर अपलोड करें। अन्यथा सचिव, रेरा उ.प्र. द्वारा इस संबंध में वसूली प्रमाण-पत्र (आर.सी.) निर्गत किया जायेगा।

इसके साथ ही विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि यदि अगली नियत तिथि तक विपक्षी द्वारा अपनी आपत्ति पोर्टल पर अपलोड कर उसकी भौतिक प्रति उपलब्ध नहीं करायी जाती है, तो अगली तिथि पर शिकायतकर्ता को एकपक्षीय रूप से सुनकर शिकायत का गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार निस्तारण कर दिया जायेगा। यदि विपक्षी द्वारा अगले of सप्ताह में अपनी आपत्ति पोर्टल पर अपलोड कर उसकी भौतिक प्रति रेरा मुख्यालय, लखनऊ में प्राप्त करा दिया जाता है तो शिकायतकर्ता आपत्ति अपलोड होने के 02 सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिउत्तर पोर्टल पर अपलोड कर उसकी भौतिक प्रति रेरा मुख्यालय, लखनऊ में प्राप्त कराना सुनिश्चित करेगें। उभय पक्षों को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने दस्तावेजों /अभिकथनों को पोर्टल पर अपलोड करने के साथ-साथ आपस में ई-मेल के माध्यम से साझा करें तथा अग्रिम नियत तिथि से पूर्व अपने दस्तावेजों /अभिकथनों की भौतिक प्रतियाँ रेरा मुख्यालय, लखनऊ में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें और प्राप्ति का प्रमाण भी पोर्टल पर अपलोड करें। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 40-08-2026 को प्रस्तुत की जाये। SANJAY Digitally signed by JAY RAMESH RAMESH BHOOSREDDY BHOOSREDDY 22 #0530" (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा व4