Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Dinesh kumar v. Ssn Infra Developers Private Limited

Complaint No. LKO162/05/139210/2026

Decision date
2026-08-27
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

= विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ - 226007 (उप्र) भू--सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-34 के अन्तर्गत आदेश पीठ- 02 पीठासीनः- श्रीमती डिम्पल वर्मा (सदस्य) शिकायत संख्या-।॥(0462/05/439240/2026 दिनेश कुमार........//र7रयरय<य<यआ|॥ऑऔ[[$#ह७8#ऊ&अऑ-... शिकायतकर्ता बनाम एस.एस.एन. इन्फ्रा डेवलपर्स of विपक्षी प्रतिनिधित्व- शिकायतकर्ता :- श्री प्रभात कुमार, अधिवक्ता विपक्षी -— अनुपस्थित शिकायत:- प्रस्तुत शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्र अपनी जमा धनराशि मय ब्याज वापस दिलाये जाने हेतु संस्थित की गयी है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना “NISHANT GREEN CITY” में इकाई /प्लॉट संख्या-5& 403 आरक्षित किया था, जिसकी कुल कीमत रु. 06,80,000,/- (छः: लाख अस्सी हजार रूपये मात्र) थी। शिकायतकर्ता के अनुसार उनके द्वारा समस्त धनराशि का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में यह भी इंगित किया है कि विपक्षी द्वारा आवंटन पत्र /अनुबन्ध में वर्णित कब्जा प्रदान करने की तिथि तक इकाई का कब्जा प्राप्त नहीं कराया गया है। विपक्षी द्वारा प्रॉसपेक्टस विज्ञापनों के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं दी जा रही हैं। ms (GES A. Vena | A as ने यह भी अवगत = है कि परियोजना का न तो ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त किया गया है और न ही इकाई की रजिस्ट्री का प्रस्ताव शिकायतकर्ता को विपक्षी द्वारा दिया गया है। परियोजना अभी तक अपूर्ण है। शिकायतकर्ता की जानकारी के अनुसार विपक्षी द्वारा इकाई का निरस्तीकरण नहीं किया गया है। अतः शिकायतकर्ता द्वारा अपनी जमा धनराशि मय ब्याज वापिस मांगी जा रही है।

2 द्वारा अपने शिकायत के समर्थन में निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किया गया है :- 4. एक पत्र जिसमें इकाई की कुल कीमत व शिकायतकर्ता द्वारा किया गया भुगतान व शिकायतकर्ता द्वारा शेष भुगतान किए जाने का विवरण है, जिसे संभवत: शिकायतकर्ता आवंटन-पत्र मान रहे हैं। 2. बैंक लेज़र सम्बन्धित कागजात जिसके जरिए से शिकायतकर्ता विपक्षी को किए गए भुगतान की ओर पीठ का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं। werd शिकायत की प्रथम सुनवाई दिनांक 06-07-2026 को की गयी, जिसमें उभयपक्ष उपस्थित नहीं हुए। उसी दिन विपक्षी को उपस्थित होने के लिए पंजीकृत डॉक के माध्यम से नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। ट्वितीय सुनवाई दिनांक 20-08-2026 को की गयी जिसमें शिकायतकर्ता उपस्थित हुए, किन्तु विपक्षी अनुपस्थित रहे। इस तिथि को पीठ द्वारा शिकायतकर्ता को कतिपय निर्देश दिए गए जो कि पीठ द्वारा सम्पादित सुनवाई दिनांक 20-08-2026 के पैराग्राफ-2 में विस्तृत रूप से अंतिम दो पंक्तियों में लिखा गया है। अंतिम सुनवाई दिनांक 27-08-2026 को की गयी जिसमें भी विपक्षी की ओर कोई उपस्थित नहीं हुआ। उपरोक्त तथ्य ऑर्डरशीट पर अंकित हैं और कम्पलेन्ट पेज़ पर अपलोडेड है। ऐसी स्थिति में “०5४०० delayed is Justice denied” के सिद्धांतों पर और समय दिये जाने का औचित्य नहीं बनता हैं। अत: एक पक्षीय आदेश पारित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा दिनांक ER . Verma 2/3 {SS 8 == ¢ (4) Vie \= a —— xn

20-08-2026 को मांगे गए अभिलेख न तो अपलोड किए गए है और न ही उसकी भौतिक प्रति पीठ को उपलब्ध करायी गयी है। ऐसे में शिकायत को अपूर्ण मानते हुए पीठ के पास इसे निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। आदेश werd शिकायत में वांछित अभिलेख न होने के कारण शिकायत को amet मानते हुए निरस्त की जाती है। शिकायतकर्ता पुनः वांछित अभिलेखों के साथ शिकायत संस्थित करने के लिए स्वतंत्र हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए | पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो। A. Venve, (डिम्पल वर्मा) (सदस्य) दिनांक :-0// OF 2026 उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Sy cS) dar®’ 3/3 _