E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, . ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007. सुनवाई पीठ-04 qyo—07 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 दिनांक: 06--08--2026 शिकायत संख्या: L.KO62/04/9357/2024 विकास सिंह बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण आदेश प्रशनगत शिकायत शिकायतकर्ता /आवंटी ने विपक्षी / प्रमोटर क॑ विरुद्ध भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 (रेरा अधिनियम) की धारा-34 के अंतर्गत योजित की है। प्रश्नगत शिकायत विपक्षी की “स्मृति अपार्टमेण्ट” परियोजना (ex पंजीयन संख्या: (UPRERAPRJ7448) से सम्बन्धित है। शिकायत में दिनांक 45-06—2026 को वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस सुनी गई। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेंद्र कुमार मिश्रा तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक खरे उपस्थित हुए। उभय ual द्वारा प्रस्तुत dal को सुनने के उपरान्त पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की ag |

शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 48--03--2020, को मा. न्‍न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष परिवाद संख्या: ADJ/LKO/03/52880/2020, प्रस्तुत कर कब्जा प्राप्त करने में हो रहे विलम्ब के कारण क्षतिपूर्ति दिलाए जाने हेतु शिकायत प्रस्तुत किया गया, जिसको मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा आदेश, दिनांक 49-44--2020 को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि शिकायत के लम्बित रहने के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा ले लिया गया एवं उसमें तोड-फोड एवं मरम्मत का कार्य कराया गया है। इसलिए शिकायतकर्ता विलम्ब अवधि के लिए क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी नहीं हैं। शिकायतकर्ता द्वारा उपर्युक्त आदेश के विरूद्ध मा. अपीलीय अधिकरण क॑ समक्ष अपील संख्या: 299 /202 प्रस्तुत की गयी परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा अपील को नॉट प्रेस किए के कारण खारिज कर दिया गया है। Page I of 2 E-Court शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत इस प्रार्थना के साथ पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई है कि विपक्षी द्वारा कब्जा प्रदान करने में हुई विलम्ब अवधि के लिए देय ब्याज प्रदान किया जाए। पत्रावली के गहन अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में इकाई का विक्रय-विलेख, दिनांक 30--04-2020 को निष्पादित किया जा चुका था तथा शिकायतकर्ता को इकाई का कब्जा, दिनांक 24-09-2020 को प्राप्त हो गया था। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में यह कथन किया गया है कि प्रश्नगत शिकायत परिसीमा की अवधि के बाहर दायर की गई है। विपक्षी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने विक्रय-विलेख के निष्पादन के तीन वर्ष पश्चात विलम्ब अवधि के लिए ब्याज प्राप्त करने क॑ उद्देश्य से यह शिकायत प्रस्तुत की है, जो विधि द्वारा निर्धारित परिसीमा अवधि के उपरांत दायर होने के कारण पोषणीय नहीं है |

प्रश्नगत शिकायत में परिसीमा का वाद बिन्दु अंतर्निहित है, जिस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अग्रणी रेरा अपील संख्या: 476 / 2025 के साथ अन्य द्वितीय अपीलें अभी विचाराधीन है। अतः नैसर्गिक न्याय के आधार पर उचित होगा कि इस शिकायत के निस्तारण हेतु पत्रावली पुनः सुनवाई के लिए दिनाक 47-08--2026 को प्रस्तुत की जाये | Page 2 of 2