E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007. सुनवाई पीठ-04 (पूर्व में पीठ-04-ए) निर्णय एवं आदेश अन्तर्गत धारा-34 सपठित धारा-37 पीठासीन अधिकारी: श्री संजय आर. भूसरेड्डी, मा. अध्यक्ष 7 विवरण पुस्तिका के ू पं संः शिकायत संख्या तथा इकाई आवंटन-पत्र अनुसार कब्जा विक्रय-विलेख भौतिक कब्ज़ा _ शिकायतकर्ता का नाम संख्या तिथि प्रदान करने की तिथि प्राप्ति तिथि अनुबद्ध तिथि LKO62/04/I0854/2023 > > > | |. मर प्रभात वर्मा /-70॥ | 24-05-20]0 | 24-05-20I2 | 03-07-20I9 | 3I-0I-2020 ॥7ठा62/067094632023 yl 5 2. अर्चना वर्मा C-804 | 24-I2-200 | 24-2-202 | I8-06-20I9 | 07-08-209 LKOI62/06/I09464/2023 4 | 24:22 5 ano | 4 5 3. अविनाश टंडन H-40. 24-]2-20I0 | 24-2-202 | 30-04-209 | 06-06-20I9 LKO62/06/09466/2023 . 4. H-90I | 26-II-20I | 26-I-20I3 | 25-02-20I9 | 5-04-20I9 रवि वर्मा 4.000] 62/06/]09469/2023 22 > 5 909 5. सिद्धार्थ चौधरी C-603 | 24-2-20I0 | 24-I2-20I2 | 03-03-2020 | 3-07-2020 LKO62/06/09472/2023 G 5 5 54.)9.9 5.9.9 2-04-2 6. शिवेन्द्र नाथ द्विवेदी 3-06 | 24-I2-20I0 | 24-]2-20I2 | 02-02-20I9 | I2-04-20!9 LKOI62/06/I063/2023 7. निशात G-406 | 24-]2-20I0 | 24-I2-20I2 | 08-07-20I9 | 3!-08-20I9 LKO62/04/I0828/2023 24-2 5290)9 5 | ६ | सुजीत कुमार सचान F-303 | 24-I2-200 | 24-I2-20I2 | 07-03-20I9 | I3-04-20I9 LKO62/04/08220/2023 - 5 > 5.99 9, अरुण प्रकाश F-20] 05-I0-20!0 | 05-0-20I2 | 30-0-20I9 | 26-I2-2020 LKOI62/04/I0822 /2023 5 5

| ०. | चंद्र भान सिंह G-403 9-03-20I0 | 9-03-20I2 | 05-I2-20I9 | 05-2-20I9 LKOI62/08/I2569/2023 5 5 > हि | 5 | l, विजय कुमार सिंह 8-2 22-05-200 | 22-05-20I2 | 22-I0-20I9 | 22-I0-20I9 | ॥९062/09373/2023 9५.) कु 5 जब I2. आलोक कुमार सिंह /2-।004 | 24-I2-20I0 | 24-2-20I2 | 09-08-20I9 | 0I-03-202I बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण निर्णय उपर्युक्त शिकायतकर्तागण ने फ्लैट का कब्जा प्रदान करने में हुए विलम्ब के लिए जमा धनराशि पर ब्याज दिलाए जाने की प्रार्थना के साथ रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-34 के अंतर्गत विपक्षी के विरुद्ध शिकायतें संस्थित की हैं। Page | of 6 E-Court उपर्युक्त शिकायतों में दिनांक 23-04-2024 को वीडिओ कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्तिम सुनवाई कराई गई तथा उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों को विस्तार से सुनने के उपरान्त शिकायतें आदेश हेतु, दिनांक 30-05--2024 को नियत की गई शिकायतकर्तागण की ओर से शिकायत संख्या: 04 से 40 में विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल त्रिपाठी तथा शिकायत संख्या: 44 एवं 42 में विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्याश नरूला उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक खरे उपस्थित हुए। उपर्युक्त शिकायतें विपक्षी की “SRISHTI APARTMENT” परियोजना RT पंजीयन संख्या: एशरागर4ए२०7378) से सम्बन्धित हैं। उपर्युक्त शिकायतों के तथ्य समरूप हैं एवं अनुतोष भी समान हैं। अतः पुनरावृत्ति से बचने तथा सुगमता की दृष्टि से सभी शिकायतों का एक ही निर्णय द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। शिकायत शिकायत क्रमांक 4- LKO62/04/I0854/2023, “ware वर्मा बगास लखनऊ विकास प्राधिकरण” अग्रणी शिकायत रहेगी।

संक्षेप में शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने विपक्षी की आवासीय परियोजना में एक फ्लैट की बुकिंग हेतु fetie o6-t:-2009 को आवेदन किया था, जिसके उपरान्त विपक्षी ने आवंटन-पत्र, दिनांक 24-05-2040 जारी कर शिकायतकर्ता के पक्ष में फ्लैट संख्या: 704-ए-ब्लॉक आवंटित की। शिकायतकर्ता का यह कहना है कि परियोजना की पंजीकरण पुस्तिका के प्रस्तर-2.4 के अनुसार फ्लैट का कब्जा 24 माह की अवधि में उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित था, परन्तु कायतकर्ता को फ्लैट का कब्जा 24 माह की अवधि में नहीं उपलब्ध कराया गया। शिकायतकर्ता का कथन है कि उन्होंने विपक्षी को फ्लैट के मूल्य के मद में कुल W.26,34,785/— की धनराशि का भुगतान किया है। शिकायतकर्ता का यह कहना है कि उन्होंने अपने तथा अपने परिवार के निवास के लिए विपक्षी की परियोजना में फ्लैट की बुकिंग की थी, परन्तु समय पर कब्जा ना दिए जाने के कारण उन्हे किराये तथा बैंक द्वारा लिए कर्ज की किश्तों का भुगतान करना पड़ा जिसके कारण उन्हे आर्थिक क्षति पहुंची है।

शिकायतकर्ता ने पीठ को यह अवगत कराया कि कब्जा प्रदान करने की अनुबद्ध तिथि, दिनांक 24-05-2042 से लगभग 07 वर्ष बाद दिनांक 03-07-209 को उनके पक्ष में विक्रय-विलेख निष्पादित किया गया तथा दिनांक 3-0:-2020 को उनके द्वारा फ्लैट का भौतिक कब्जा लिया गया। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि रेरा अधिनियम की as-is के अनुसार यदि प्रमोटर द्वारा समय पर कब्जा प्रदान नहीं किया जाता है तो शिकायतकर्ता का यह अधिकार है कि वे परियोजना में बने रहकर विलम्बित अवधि का ब्याज पा सकें। इन तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता ने उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायत को स्वीकार करने तथा फ्लैट का कब्जा प्रदान करने में हुए विलम्ब के लिए जमा धनराशि पर ब्याज दिलाए जाने का अनुरोध किया है, इसके अतिरिक्त शिकायत क्रमांक 44 में शिकायतकर्ता ने परिवाद में हुए खर्चे दिलाए जाने का भी अनुरोध किया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत पर विपक्षी ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर यह कथन Page 2 of 6 Ee E-Court

किया है कि वह एक निर्लाभ सरकारी संस्थान हैं तथा उनका उद्देश्य लोगों को किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराना है। विपक्षी का यह भी कहना है कि वे “नो-प्रॉफिट नो-लॉस* के आधार पर कार्य करते हैं। विपक्षी का कहना है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत पोषणीय नहीं है क्योंकि शिकायतकर्ता ने जो ऑनलाईन शिकायत योजित की है उसमे उन्होंने कब्जा तथा विलम्बित अवधि के ब्याज के अनुतोष की मांग की है परन्तु जो लिखित शिकायत अपलोड की है उसमें केवल विलम्बित अवधि के ब्याज की मांग की है। विपक्षी का यह कहना है कि क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता के पक्ष में विक्रय-विलेख निष्पादित किया जा चुका है और उनको फ्लैट का भौतिक कब्जा भी प्रदान किया जा चुका है, इसलिए यह शिकायत पोषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त विपक्षी का यह भी कहना है कि क्योंकि प्रश्नगत प्रकरण में विक्रय-विलेख निष्पादित किए जाने तथा कब्जा लिए जाने के तीन वर्ष उपरान्त शिकायत संस्थित की गई है, इसलिए प्रस्तुत शिकायत परिसीमा से बाधित है।

विपक्षी का कथन है कि शिकायतकर्ता तभी विलम्बित अवधि के ब्याज के अधिकारी हैं, जब उनके द्वारा कब्जा ना लिया गया हो, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में कब्जा प्राप्त किए जाने के उपरान्त विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाए जाने के अनुतोष की प्रार्थना के साथ शिकायत योजित की गई है, इसलिए भी प्रस्तुत शिकायत पोषणीय नहीं है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि रेरा अधिनियम की ania उसी स्थिति में लागू होगी जब प्रमोटर द्वारा आवंटी को कब्जा प्रदान ना किया गया हो और प्रश्नगत प्रकरण में उनके द्वारा शिकायतकर्ता को शिकायत योजित करने से लगभग 03 वर्ष पूर्व ही कब्जा दिया जा चुका है। विपक्षी का कहना है कि अपने पक्ष में पंजीकृत विक्रय-विलेख किए जाने के उपरान्त शिकायतकर्ता विलम्बित अवधि का ब्याज पाने के अधिकारी नहीं हैं। विपक्षी का यह भी कहना है कि शिकायतकर्ता ने फ्लैट का कब्जा पूर्ण संतुष्टि में तथा बिना किसी विरोध के प्राप्त किया है और इसलिए भी अब वह विलम्बित अवधि का ब्याज पाने के अधिकारी नहीं हैं विपक्षी ने मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Bangalore Development Authority v. Syndicate Bank, (2007) 6 5८८ 777 में पारित निर्णय का उल्लेख करते हुए पीठ को अवगत कराया कि शिकायतकर्ता मूल्य में वृद्धि का लाभ उठा रहे हैं और इसलिए भी वह विलम्बित अवधि के ब्याज के हकदार नहीं हैं।

विपक्षी का कहना है कि किसान आंदोलन के कारण उनकी परियोजना के निर्माण कार्य को पूर्ण होने में विलम्ब हुआ है। विपक्षी का यह भी कहना है कि जिस निर्माणकर्ता कंपनी को उन्होंने परियोजना के निर्माण का ठेका दिया हुआ था, उस कंपनी द्वारा भी निर्माण कार्य अति मंद गति से किया जा रहा था, जिस कारण विपक्षी ने निर्माणकर्ता कंपनी तथा उनके मध्य हुई संविदा को निरस्त कर दिया और इसके उपरान्त उस निर्माणकर्ता कंपनी और विपक्षी के मध्य माध्यस्थम्‌ कार्यवाही चली, जिसके कारण भी परियोजना को पूर्ण होने में विलम्ब हुआ है। विपक्षी का यह कहना है कि पंजीकरण पुस्तिका में जो 24 माह की अवधि दी गई है वह केवल प्रस्तावित है तथा कब्जा प्रदान करने की वास्तविक अवधि का कहीं पर भी कोई Page 3 of 6 BEC a E-Court उल्लेख नहीं किया गया है। विपक्षी ने यह अवगत कराया कि पंजीकरण पुस्तिका के we} अनुसार यदि विपक्षी द्वारा 2 माह में कब्जा नहीं दिया जाता है तो शिकायतकर्ता के पास 4% वार्षिक ब्याज दर के साथ अपनी धनराशि वापस प्राप्त करने का विकल्प था, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा यह विकल्प नहीं चुना गया।

विपक्षी का यह कहना है कि उनकी परियोजना के निर्माण में जो विलम्ब हुआ है वो Force Majeure Events के कारण हुआ है, जिसके लिए उन्हे उत्तरदायी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं होगा। विपक्षी ने यह भी कहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की 4993 एवं 206 की पंजीकरण एवं आवंटन प्रक्रियाओं के अनुसार समय पर कब्जा ना मिलने पर आवंटी 6% वार्षिक ब्याज दर के साथ (2046 की प्रक्रिया लागू होने से पूर्व) तथा 9% वार्षिक ब्याज दर के साथ (2046 की प्रक्रिया लागू होने के बाद) उनके द्वारा जमा की धनराशि वापस प्राप्त कर सकते थे, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि वापसी का विकल्प ना चुनते हुए कब्जा लेने का विकल्प चुना गया, इसलिए भी शिकायतकर्ता विलम्बित अवधि के ब्याज के अधिकारी नहीं हैं। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी का यह कहना है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत पोषणीय नहीं है और इस आधार पर विपक्षी ने पीठ से शिकायत को खारिज करने का अनुरोध किया है।

विपक्षी द्वारा आपत्ति में प्रस्तुत किए गए dat का खण्डन करते हुए शिकायतकर्ता ने अपने प्रतिउत्तर में कहा है कि विपक्षी का यह कथन कि वे एक सरकारी प्राधिकरण हैं तथा उन्हें निजी प्रमोटेरों के समान नहीं रखा जा सकता भ्रामक और असत्य है। शिकायतकर्ता का यह कहना है कि सरकारी प्राधिकरण होने के नाते विपक्षी को और भी सतर्क रहना चाहिए था और उनको समय-सीमा के अन्दर कब्जा प्रदान कर देना चाहिए था। किसान आंदोलन के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता का यह कहना है कि किसान आंदोलन वर्ष 20:7 AF प्रारंभ हुआ था, परन्तु उनके द्वारा कई बार पूछताछ करने के बावजूद भी विपक्षी ने उन्हे किसान आंदोलन के बारे में अवगत नहीं कराया। शिकायतकर्ता का यह कहना है कि विपक्षी ने उनके द्वारा जमा की गई धनराशि का उपभोग किया है और उनके विधिक अधिकारों का हनन किया है शिकायतकर्ता ने मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा LDA v. M.K. Gupta, (7994) I SCC 243 में पारित निर्णय का उल्लेख करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि किसान आंदोलन के कारण परियोजना में हुए विलम्ब का लाभ विपक्षी को नहीं मिल सकता है। विपक्षी grt Force Majeure Events के सम्बन्ध में की गयी दलील का जवाब देते हुए शिकायतकर्ता ने यह कहा है कि मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल Re याचिका संख्या: 940 //2047, “Bikram Chatterji & Ors. v. Union of India & Ors.” में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि Force Majeure Events & अंतर्गत केवल युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, चक्रवात, भूकंप या प्रकृति के कारण होने वाली किसी अन्य आपदा के मामले ही आएंगे।

विपक्षी तथा निर्माणकर्ता कंपनी के मध्य चल रही माध्यस्थम्‌ कार्यवाही के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता का यह कहना है कि माध्यस्थम्‌ कार्यवाही Force Majeure Events के अंतर्गत नहीं आती है और विपक्षी को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। लखनऊ विकास 4 Page 4 of 6 ae Z E-Court की 4993 तथा 20:6 की पंजीकरण एवं आवंटन प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता का यह कहना है कि फ्लैट की बुकिंग करते समय विपक्षी द्वारा उनको इन प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में अवगत नहीं कराया गया था ऑनलाईन शिकायत तथा लिखित शिकायत में मांगे गए अनुतोष में भिन्‍नता के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता ने पीठ को अवगत कराया है कि ऑनलाईन शिकायत योजित करते समय रेरा पोर्टल पर केवल कब्जा तथा विलम्बित अवधि के ब्याज का ही विकल्‍प उपलब्ध था तथा केवल विलम्बित अवधि के ब्याज का अनुतोष उपलब्ध नहीं था। शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि परिसीमा अधिनियम, 4963 के उपबंध रेरा अधिनियम्‌ पर लागू नहीं होंगे, इसीलिए उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायत का परिसीमा से बाधित होने का सवाल नहीं उठता है। रेरा अधिनियम की ais का उल्लेख करते हुए शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि यदि विलम्ब के बाद भी वे परियोजना में बने रहते हैं तो वे विलम्बित अवधि के ब्याज के अधिकारी होंगे। अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर शिकायतकर्ता ने पीठ से उनको विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाने का अनुरोध किया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं:- i, परियोजना की पंजीकरण पुस्तिका, ii, आवंटन-पत्र, दिनांक 24-05-2040 की प्रति, #.विपक्षी को जमा की गई धनराशि का विवरण, iv. विक्रय-विलेख, दिनांक 03--09-2049 की प्रति, तथा

५. कब्जा प्रमाण-पत्र, दिनांक 33-04-2020 की प्रति। विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये i. परियोजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र, दिनांक 29-05-2049 की प्रति, ii. किसान आंदोलन के सम्बन्ध में दस्तावेज, तथा iii, AAR Gare / निर्णय की प्रति। मैंने उभय ual के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा प्रस्तुत किये गये अभिलेखिय साक्ष्यों का सम्यूक परिशीलन किया। उभय पक्षों के अभिवचनों एवं अभिकथमनों, प्रस्तुत किये गये साक्ष्य तथा मौखिक बहस में प्रस्तुत किये गये तर्कों के आधार पर निम्न बिन्दु पर विचार किया:- 4. क्या प्रस्तुत शिकायत पोषणीय है अथवा नहीं? विचारणीय बिन्दु इस बिन्दु में यह विनिश्चय किया जाएगा कि प्रस्तुत शिकायत पोषणीय है अथवा नहीं? Page 5 of 6 १०4 नी E-Court

विपक्षी द्वारा अपनी आपत्ति में यह अभिकथन किया गया है कि शिकायतकर्ता के पक्ष में पंजीकृत विक्रय-विलेख, दिनांक 03--07-2049 को निष्पादित हो चुका है और शिकायतकर्ता को पूर्ण संतुष्टि में तथा बिना किसी विरोध के उनके फ्लैट का कब्जा, दिनांक 34-0:-2020 को प्रदान किया जा चुका है, और कब्जा लेने के उपरान्त शिकायतकर्ता विलम्बित अवधि के ब्याज के अधिकारी नहीं है, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत पोषणीय नहीं है। विपक्षी का यह भी कहना है कि शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा लेने के लगभग 03 वर्ष उपरान्त शिकायत योजित की गई है, इसलिए शिकायत परिसीमा से बाधित है। विपक्षी के उपर्युक्त अभिकथनों का खण्डन करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा यह अभिकथन किया है कि कब्जा प्रदान करने में हुए विलंब के लिए ब्याज पाना उनका अधिकार है तथा यह तर्क प्रस्तुत किया है कि क्योंकि विपक्षी अपनी परियोजना का निर्माण समय पर पूर्ण नहीं कर पाए इसलिए वह शिकायतकर्ता को उनके द्वारा जमा की गई धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज देने के उत्तरदायी हैं। शिकायतकर्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि परिसीमा अधिनियम के उपबंध रेरा अधिनियम पर लागू नहीं होते हैं। अब विचारणीय बिन्दु यह उत्पन्न होता है कि क्या शिकायत पोषणीय है अथवा नहीं? रेरा अधिनियम, 20i6 भू-सम्पदा सेक्टर को विनियमित एवं शासित करने वाली एक विशेष विधि है। विशेष अथवा स्थानीय विधि के सम्बन्ध में परिसीमा अवधि की प्रयोज्यता एवं निर्धारण के सम्बन्ध में उपबंध परिसीमा अधिनियम, t963 की धारा-29() में वर्णित है। धारा-29(2) के उपबंध निम्नवत हैं:- “29. Savings. — (I)...

(2) Where any special or local law prescribes for any suit, appeal or application a period of limitation different from the period prescribed by the Schedule, the provisions of Section 3 shall apply as if such period were the period prescribed by the Schedule and for the purpose of determining any period of limitation prescribed for any suit, appeal or application by any special or local law, the provisions contained in Sections 4 to 24 (inclusive) shall apply only insofar as, and to the extent to which, they are not expressly excluded by such special or local law.” मा. सर्वोच्च न्यायालय ने Mukri Gopalan ५७. Cheppilat Puthanpurayil Aboobacker, (4995) 5 5८८5 के मामले में निर्णय के प्रस्तर-8 की अंतिम पंक्तियों तथा प्रस्तर-9 की प्रारम्भिक पंक्तियों में यह स्पष्ट किया है कि परिसीमा अधिनिमय की धारा-29(2) के उपबन्ध विशेष अथवा स्थानीय विधियों के सम्बन्ध में किन परिस्थितियों में लागू होंगे और उनके लागू होने पर क्‍या परिणाम उत्पन्न होंगे? निर्णय के प्रस्तर-8 एवं प्रस्तर-9 के सुसंगत अंश निम्नवत हैं:- Phe YL x रन Page 6 of 6 Ps “... for its applicability ... the following two requirements have to be satisfied by the authority invoking the said provision. (i) There must be a provision for period of limitation under any special or local law in connection with any suit, appeal or application. (ii) The said prescription of period of limitation under such special or local law should be different from the period prescribed by the Schedule to the Limitation Act.

If the aforesaid two requirements are satisfied the consequences contemplated by Section 29(2) would automatically follow. These consequences are as under: (i) In such a case Section 3 of the Limitation Act would apply as if the period prescribed by the special or local law was the period prescribed by the Schedule. (ii) For determining any period of limitation prescribed by such special or local law for a suit, appeal or application all the provisions containing Sections 4 to 24 (inclusive) would apply insofar as and to the extent to which they are not expressly excluded by such special or local law.” इसी प्रकार मा. सर्वोच्च न्यायालय ने Hukumdev Narain Yadav v. Lalit Narain Mishra, (7974) 2SCC ।33 के मामले में निर्णय के प्रस्तर-47 में विशेष अथवा स्थानीय विधि के मामलों में परिसीमा अधिनियम के उपबंधों की प्रयोज्यता का निर्धारण करने के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत धारा-29(2) बताये गये हैं। मा. सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यदि विशेष अथवा स्थानीय विधि अधिनियमित किये जाते समय विधायिका का आशय विशेष विधि को एक सम्पूर्ण एवं अपने आप में परिपूर्ण संहिता (Complete Code) बनाने का नहीं था और परिसीमा अधिनियम, 4963 के उपबंधों की प्रयोज्यता स्पष्टत: एवं अभिव्यक्त रूप से वर्जित (Expressly Excluded) नहीं की गयी है तो परिसीमा अधिनियम के उपबंध विशेष अथवा स्थानीय विधियों के मामलों में भी लागू होंगे। निर्णय का प्रस्तर-47 निम्नवत हैः- बी is contended before us that the words “expressly excluded” would mean

that there must be an express reference made in the special or local law to the Specific provisions of the Limitation Act of which the operation is to be excluded. As usual the meaning given in the Dictionary has been relied upon, but what we have to see is whether the scheme of the special law, that is in this case the Act, and the nature of the remedy provided therein are such that the Legislature intended it to be a complete code by itself which alone should govern the several matters provided by it. Ifon an examination of the relevant provisions it is clear that the provisions of the Limitation Act are necessarily excluded, then the benefits conferred therein cannot be called in aid to supplement the provisions of the Act. In our view, even ina case where the special law does not Page 7 of 6 E-Court exclude the provisions of Sections 4 to 24 of the Limitation Act by an express reference, it would nonetheless be open to the Court to examine whether and to what extent the nature of those provisions or the nature of the subject-matter and scheme of the special law exclude their operation.” मा. सर्वोच्च न्यायालय की उपर्युक्त व्यवस्थाओं में प्रतिपादित मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर विशेष अथवा स्थानीय विधि के मामलों में परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता में प्रमुखत: तीन कसौटी निर्धारित किया जाना प्रतीत होता है:-

4, विशेष अथवा स्थानीय विधि द्वारा परिसीमा अधिनियम के उपबंध की प्रयोज्यता को स्पष्टतः एवं अभिव्यक्त रूप से वर्जित किया गया हो। 2. विशेष अथवा स्थानीय विधि अपने आप में एक सम्पूर्ण एवं परिपूर्ण संहिता (Complete Code) हो। 3. विशेष अथवा स्थानीय विधि द्वारा परिसीमा अधिनियम, 4963 में विहित समय-सीमा से पृथक समय-सीमा विहित की गयी हो। यदि उपर्युक्त तीनों परिस्थितियाँ विद्यमान होंगी तो परिसीमा अधिनियम के उपबंध विशेष अथवा स्थानीय विधि के मामले में लागू नहीं होंगे। अब इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि क्‍या भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास अधिनियम, 206 अपने आप में एक सम्पूर्ण एवं परिपूर्ण संहिता (Complete Code) है और अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कोई उपबंध विद्यमान है जो परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को wed: एवं अभिव्यक्त रूप से वर्जित करता हो। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों के उपबंधों का अवलोकन करने से यह परिलक्षित होता है कि अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो रेरा अधिनियम के मामले में परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता को वर्जित करता हो। अधिनियम में ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है जो यह उपबंधित करता हो कि रेरा अधिनियम अपने आप में एक सम्पूर्ण एवं परिपूर्ण संहिता (Complete Code) है बल्कि इसके विपरीत रेरा अधिनियम की धारा-88 में यह स्पष्ट उपबंध है कि यह अधिनियम अन्य विधियों की प्रयोज्यता वर्जित नहीं करता है बल्कि रेरा अधिनियम अन्य विधियों के साथ-साथ एक अतिरिक्त विधायन है न कि अन्य विधियों की प्रयोज्यता को समाप्त या अल्पीकरण करने वाला विधायन। धारा-88 के उपबंध निम्नवत है:- “88. Application of other laws not barred. — The provisions of this Act shall be

in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force.” इस उपबंध के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम द्वारा परिसीमा अधिनियम, 4963 की प्रयोज्यता को वर्जित नहीं करता है। इस उपबंध से यह भी स्पष्ट है कि रेरा अधिनियम का विधायन करते समय विधायिका का स्पष्ट आशय था कि अन्य विधियों के Page 8 of 6 PC उपबंध भी रेरा अधिनियम के मामलों E-Court | में लागू होंगे। इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि रेरा अधिनियम में विधिक कार्यवाही करने के लिए कोई पृथक समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है, तो ऐसी स्थिति में परिसीमा अधिनियम, .963 के उपबंधों के अधीन निर्धारित समय-सीमा रेरा अधिनियम के अधीन उत्पन्न होने वाले रेरा अधिनियम के मामलों में परिसीमा अधिनियम की धारा: “निर्मित की गयी प्रावधान धारा-48(2) है। रेरा अधिनियम जिस भूमि पर परियोजना विकसित स्वत्व दोषपूर्ण (Defective Title) पाया कोई क्षति /et oa होती है तो ले मामलों में भी लागू होगी। यम की प्रयोज्यता इंगित करने वाला दूसरा --48(2) में यह उपबंध किया गया है कि यी है उस भूमि के सम्बन्ध में प्रोमोटर का जाता है और दोषपूर्ण wea के कारण आवंटी को प्रोमोटर क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा। आवंटी द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति का दावा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंधित परिसीमा से वर्जित नहीं होगा। रेरा अधिनियम की धारा-48(2) के उपबंध निम्नवत हैं:- “76, Return of amount and compensation. —

(2) The promoter shall compensate the allottees in case of any loss caused to him due to defective title of the land, on which the project is being developed or has been developed, in the manner as provided under this Act, and the claim for compensation under this sub-section shall not be barred by limitation provided under any law for the time being in force. धारा-48(2) के उपबंधों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विधायिका द्वारा जब इस उपबंध विधायन किया जा रहा था तो उस समय विधायिका का इस धारा में परिसीमा काल की वर्जना जायेगा लागू न येगा तो आवंटी का दावा परिसीमा अधिनियम, कारित होती है तो आवंटी क्षतिपूर्ति इसीलिए यह स्पष्ट उपबंध किया गया है कि दोषपूर्ण स्वत्व के आधार पर यदि कोई क्षति तिपूर्ति के लिए अपना दावा कभी भी प्रस्तुत कर सकता है इसके लिए समय-सीमा से सम्बन्धित कोई कानून ener का यह स्पष्ट आशय था कि यदि होने का स्पष्ट उपबंध शामिल नहीं किया 4963 के उपबंधों से वर्जित हो जायेगा lo q [न लागू नहीं होगा। यदि विधायिका द्वारा जाता तो परिसीमा अधिनियम, समय-सीमा से बाधित हो जाता T धारा-48(2) के अधीन परिसीमा विधि लागू न होने 4963 के उपबंध लागू हो जाते और प्रतिकर का दावा ने के सम्बन्ध में स्पष्ट उपबंध नहीं किया परिसीमा अधिनियम, i963 के अधीन संविदा भंग के लिए प्रतिकर प्राप्त करने के लिए विधिक कार्यवाही करने हेतु समय-सीमा अनुच्छेद-55 में निर्धारित की गयी है। अनुच्छेद-55 के उपबंध निम्नवत्‌ है:- Page 9 of 6 E-Court For compensation for breach of any contract, express or implied | Thre not herein specially provided for. When the contract is broken or (where |

there are successive breaches) when | e years | the breach in respect of which the suit | is instituted occurs or (Where the | breach is continuing) when it ceases. इसी प्रकार वचन भंग के मामले में प्रतिकर प्राप्त करने के लिए विधिक कार्यवाही करने के लिए समय-सीमा अनुच्छेद-27 में निर्धारित की गई है। अनुच्छेद-27 के उपबंध निम्नवत्‌ है:- वन ea compensation for breach of a promise to do anything at a specified time, or upon the | Thre happening of a_ specified contingency When the time specified ~ or the '6 years contingency happens. मा. सर्वोच्च न्यायालय की उपर्युक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार विशेष अथवा स्थानीय विधि के मामलों में परिसीमा अधिनियम की प्रयोज्यता के सम्बन्ध में तीसरी कसौटी कि क्‍या विशेष अथवा स्थानीय विधि द्वारा परिसीमा अधिनियम, 4963 की अनुसूची में विहित समय-सीमा से पृथक कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है? परिसीमा अधिनियम, 4963 के अनुच्छेद-55 में प्रतिकर प्राप्त करने हेतु समय-सीमा 2 विक्रय अनुबन्ध के अन्तर्गत बाध्यताओं से दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा कब्जा अथवा निर्णय के विरुद्ध मा. अपीलीय अधिकरण तीन वर्ष निर्धारित की गयी है, जबकि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत धारा-44(3) के अधीन संरचनात्मक दोषों, कर्मकौशल, गुणवत्ता, सेवाओं के सम्बन्ध में उपबंधों से सम्बन्धित दोषों एवं सम्बन्धित fod! अन्य दोषों के लिए प्रतिकर का प्राप्ति की तिथि से पाँच वर्ष विहित की गयी है। रेरा अधिनियम की ais) के अधीन दोषपूर्ण wea के परिणामस्वरूप क्षति के लिए प्रतिकर का दावा प्रस्तुत करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।

इसी प्रकार रेरा अधिनियम की धारा-44(2) के अधीन प्राधिकरण के निर्देश अथवा आदेश करण के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की समय-सीमा 60 दिन निर्धारित की गयी है। इस 60 दिन की अवधि की गणना उस दिन से की जायेगी जिस दिन निर्देश अथवा आदेश अथवा निर्णय की प्रति प्राप्त की गयी हो। रेरा अधिनियम की धारा-58(4) के अधीन मा. अपीलीय अधिकरण के निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध मा. उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की समय-सीमा 60 दिन Pa ge 0 of 6 निर्धारित की गयी है। समय-सीमा की गणना उस तिथि से की जायेगी, जिस तिथि निर्णय अथवा आदेश की सूचना प्राप्त हुई हो। रेरा अधिनियम के उपर्युक्त उपबंधों में निर्धारित समय-सीमा परिसीमा अपील से सम्बन्धित E-Court oN थे को अधिनियम, 4963 में अपील के लिए निर्धारित समय-सीमा से भिन्‍न है। परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद-446 के अनुसार मा. उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने की समय-सीमा 90 दिन तथा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने की समय-सीमा डिक्री अथवा परिसीमा अधिनियम, आदेश की तिथि से 30 दिन निर्धारित की गयी है। 4963 के अन्तर्गत किसी वाद या कार्यवाही का निस्तारण करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि रेरा अधिनियम के अधीन समय-सीमा निर्धारित की गयी है। रेरा अधिनियम की धारा-29(4) के उपबंधों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा किसी प्रश्न का निस्तारण 60 दिन के अन्दर किया जायेगा। इसी प्रकार धारा-7402) के अधीन न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रतिकर हेतु प्रस्तुत शिकायत के निस्तारण की समय-सीमा की अवधि 60 दिन निर्धारित की गयी है।

रेरा अधिनियम, 2046 के समविषयक संविधियों (Pari Materia Statute) में विधिक कार्यवाही करने के लिए समय-सीमा के सम्बन्ध में विधिक स्थिति क्या है, इस पर भी विचार किया जाना समीचीन होगा। रेरा अधिनियम, 20:6 की समविषयक संविधियों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, .986 एवं दिवाला और दिवालियापन संहिता, 206 (आई.बी.सी.) के अधीन की जाने वाली विधिक कार्यवाही करने के लिए परिसीमा अवधि निर्धारित की गयी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 4986 जब मूल रुप से पारित किया गया था तो उसमें विधिक कार्यवाही करने के लिए कोई समय--सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी। उपभोक्ता फोरम /आयोगों द्वारा परिसीमा अधिनियम के उपबंधों को लागू किये जाने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी। यह प्रश्न उठाया जाता था कि परिसीमा अधिनियम, 4963 के उपबंध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, r986 के अधीन विधिक कार्यवाहियों के सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे। इस विवाद की स्थिति को समाप्त करते हुए विधायिका द्वारा वर्ष 4993 में संशोधन के माध्यम से धारा-24& जोड़ी गयी और अधिनियम के अधीन विधिक कार्यवाही / शिकायत प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गयी। इसी प्रकार वर्ष 2049 में जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 4986 को निरसित कर नया कानून बनाया गया तो उसमें भी धारा-69 में विधिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में समय-सीमा निर्धारित करने वाला उपबंध किया गया है। इसी प्रकार जब दिवाला और दिवालियापन संहिता, 20:6 (आई.बी.सी.) बनाई गयी थी तो उसमें भी विधिक कार्यवाही / याचिका प्रस्तुत करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी। राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष विधिक कार्यवाहियों में परिसीमा

अधिनियम के उपबन्धों को लागू किये जाने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर केन्द्र सरकार द्वारा इन्साल्वेन्सी प्रस्तुत किया, कमेटी की लॉ कमेटी गठित की गयी। कमेटी ने वर्ष 2048 में अपनी रिपोर्ट रिपोर्ट के आधार पर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2046 Page ] of 6 (आई.बी.सी.) में एक नई धारा-238& जोड़ी गयी, जिसके द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष विधिक कार्यवाही करने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की गयी है। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात्‌ कोई भी कार्यावाही न्यायालय /अधिकरण के समक्ष पोषणीय नहीं होगी | दिवाला और दिवालियापन संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2048 के द्वारा राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष विधिक कार्यवाहियों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने से सम्बन्धित धारा-238# की वैधानिकता को मा. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी थी। मा. सर्वोच्च न्यायालय ने BK. Educational Services (P) Ltd. v. Parag Gupta & Associates, (20/9) II SCC 633 के मामले में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष विधिक कार्यवाहियों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने से सम्बन्धित धारा-238# के उपबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए इसे पूर्णता वैधानिक माना गया है। दिवाला और दिवालियापन संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2048 के द्वारा धारा-5(8)() में दो स्पष्टीकरण जोड़े गये हैं जिनके द्वारा घर खरीददारों /आवंटियों को वित्तीय ऋणदाता माना (Deemed Financial Creditor) गया है।

उपर्युक्त विधिक स्थिति का विश्लेषण करने से यह परिलक्षित होता है कि रेरा अधिनियम, 2046, उपभोक्ता अधिनियम एवं दिवाला एवं दिवालियापन संहिता तीनों समविषयक संविधियाँ (Pari Materia Statute) है। तीनों संविधियों में घर खरीदार ,/ आवंटी को अपने विधिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने एवं उपचार प्राप्त करने हेतु विधिक कार्यवाही करने की समवर्ती अधिकारिता (Concurrent Jurisdiction) HI है अर्थात्‌ यदि कोई आवंटी /घर खरीदार अपने अधिकारों के सम्बन्ध में उपचार प्राप्त करने के लिए विधिक कार्यवाही करना चाहता है तो उसे तीनों ही फोरम का विकल्प उपलब्ध है। आवंटी एक उपभोक्ता के रुप में सेवाओं में कमी के आधार पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2049 के उपबन्धों के अधीन उपभोक्ता आयोग / फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। आवंटी को यह भी विकल्प प्राप्त है कि वह उपभोक्ता आयोग / फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत न करके रेरा अधिनियम, 2076 के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण अथवा न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। आवंटी /घर खरीदार को यह भी विकल्प प्राप्त है कि वह चाहे तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अथवा रेरा अधिनियम के उपबन्धो के अधीन शिकायत प्रस्तुत करने के बजाय एक वित्तीय ऋणदाता के रूप में दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2046 के अधीन गठित राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। तीनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करना आवंटी का विधिक अधिकार है। आवंटी को किसी विशेष फोरम / अधिकरण के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

एक ही घर खरीदार /आवंटी जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अधीन शिकायत प्रस्तुत करेगा तो विधिक रुप से यह शिकायत परिसीमा अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। इसी प्रकार यदि कोई घर खरीदार /आवंटी वित्तीय ऋणदाता के रुप में Page 2 of 6 Po ८ 4 राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करेगा तब भी विधिक रुप से यह शिकायत परिसीमा अवधि के अन्दर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। अर्थात्‌ उपर्युक्त दोनों ही मामलों में परिसीमा अवधि का उपबन्ध लागू होगा। उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, दिवाला रेरा अधिनियम के लागू होने से पूर्व प्रमोटर व आवंटी के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का एवं दिवालियापन संहिता एवं TPR करने की अधिकारिता सिविल न्यायालयों को प्राप्त थी। इस सम्बन्ध में सिविल न्यायालयों में की जाने वाली विधिक कार्यवाहियों में परिसीमा से सम्बन्धित कानून लागू होता था। उपभोक्ता आयोग, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण एवं रेरा प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में जिस अधिकारिता का प्रयोग किया जा रहा है, वह अधिकारिता पूर्व में सिविल न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाती थी, जिसमें परिसीमा अधिनियम के उपबंध लागू किये जाते थे। सिविल न्यायालयों के समक्ष विधिक कार्यवाहियों में परिसीमा अधिनियम के उपबंधों को लागू किया जाना और उसी अधिकारिता का प्रयोग किये जाने पर रेरा अधिनियम में की जाने वाली न्यायनिर्णयन की कार्यवाहियों में परिसीमा अधिनियम के उपबंधों को लागू न किया जाना किसी भी प्रकार से न तो तर्कसम्मत है और न ही विधिसम्मत ऐसी परिस्थितियों में समविषयक संविधि (Pari Materia Statute) रेरा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत शिकायत के मामलों में भी परिसीमा अवधि के Gos प्रयोज्य होंगे।

परिसीमा से सम्बन्धित विधि लोक नीति (Public Policy) पर आधारित है। परिसीमा अवधि निर्धारित करने से सम्बन्धित विधि निम्नलिखित दो लैटिन विधि कहावतों (Legal Maxims) पर आधारित है:- i. Interest reipublicae ut sit finis litium: Which mean of the state that there should be an end to litigation. s that it is in the interest ii. Vigilantibus et non dormientibus jura subveniunt: Which means that Law aids the vigilant] not those who sleep over their rights. परिसीमा की वर्जना के सम्बन्ध में विधिक उपबन्ध परिसीमा अधिनियम, 4963 की धारा-3 में किया गया है। धारा-3 के उपबन्धों के अनुसार प्रत्येक विधिक कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्दर की जानी चाहिए। निर्धारित समय सीमा के पश्चात श्चात प्रस्तुत की गई विधिक वर्जना कार्यवाही को खारिज कर दिया जाएगा, चाहे भले ही परिसीमा अवधि की वर्जना का कोई बचाव प्रस्तुत न किया गया et) न्यायनिर्णयन करने वाले विधिक प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि उसके समक्ष जो विधिक कार्यवाही र्यवाही प्रस्तुत की गई है वह निर्धारित समय सीमा के अन्दर है। धारा-3 के उपबन्ध निम्नवत है:- “3. Bar of limitation. — (7) Subject to the provisions contained in Sections 4 to 24 (inclusive), every suit instituted, appeal preferre ‘d, and application made afier the prescribed period shall be dismissed although limitation has not been set up as a defence.” मा. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों तथा सुसंगत सामविधिक उपबंधों का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करने से विशेष अथवा स्थानीय विधियों Page 3 of 6 के मामलों में परिसीमा अवधि PSC E-Court

की सीमा के सम्बन्ध में विधिक स्थिति पूर्णता स्पष्ट है कि यदि विशेष अथवा स्थानीय विधि में कोई परिसीमा निर्धारित की गयी है तो उस परिसीमा को परिसीमा अधिनियम, 4963 की अनुसूची का भाग मानते हुए विशेष अधिनियम के मामले में निर्धारित की गयी समय-सीमा प्रयोज्य होगी। जहाँ विशेष अथवा स्थानीय विधि में विधिक कार्यवाही करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है वहाँ परिसीमा अधिनियम, 4963 के अधीन उपबन्धित समय-सीमा प्रयोज्य होगी। उपर्युक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में वर्तमान शिकायत में याचित अनुतोष के अवलोकन से प्रकट होता है कि शिकायतकर्ता का कथन है कि उन्हें अनुबन्ध / पंजीकरण पुस्तिका में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कब्जा न देकर विलम्ब से कब्जा दिया गया है और कब्जे की निर्धारित तिथि से वास्तविक कब्जा प्रदान किये जाने की तिथि के मध्य की विलम्बित अवधि के लिए कोई विलम्ब ब्याज नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा प्राधिकरण के समक्ष विलम्ब ब्याज दिलाये जाने हेतु शिकायतें प्रस्तुत की गई है। पृष्ठ संख्या: 7 पर दी गई तालिका में शिकायत क्रमांक: 4 एवं 44 में कब्जा प्रदान करने की अनुबद्ध तिथि मई 2042, शिकायत क्रमांक: 2,3,5,6,7,8 एवं 42 में कब्जा प्रदान करने की अनुबद्ध तिथि दिसंबर 2042, शिकायत क्रमांक: 4 में कब्जा प्रदान करने की अनुबद्ध तिथि नवंबर 2042, शिकायत क्रमांक: 9 में कब्जा प्रदान करने की अनुबद्ध तिथि अक्टूबर 20:2 तथा शिकायत क्रमांक: 40 में कब्जा प्रदान करने की अनुबद्ध तिथि मार्च में थीं।

सभी शिकायतों में शिकायतकर्तागण द्वारा वर्ष 209 तथा वर्ष 2020 के विभिन्‍न महीनों में विक्रय-विलेख निष्पादित किए जाने के उपरान्त कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। शिकायत क्रमांक: 42 में शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनांक 09-08-2049 को विक्रय-विलेख निष्पादित किया जा चुका है, जिसके उपरान्त उनके द्वारा दिनांक ot-03-202 को कब्जा लिया गया है। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 एक विशेष विधि है। इस अधिनियम में विलम्ब अवधि के लिए देय ब्याज की धनराशि प्राप्त करने हेतु विधिक कार्यवाही किये जाने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है, इसलिए इस सम्बन्ध में परिसीमा से सम्बन्धित सामान्य विधि अर्थात्‌ परिसीमा अधिनियम, 4963 के उपबंध लागू होंगे। अब विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि विलम्ब अवधि के लिए देय ब्याज की धनराशि प्राप्त करने हेतु विधिक कार्यवाही किये जाने के लिए परिसीमा अधिनियम में क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है? इस सम्बन्ध में परिसीमा अधिनियम, 4963 की अनुसूची के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि अनुसूची के अनुच्छेद-25 में ब्याज के रूप में बकाया धनराशि प्राप्त करने के लिए विधिक कार्यवाही करने की समय-सीमा तीन वर्ष निर्धारित की गई है। अनुच्छेद-25 निम्नवत्‌ हैः- Dey 4 Page 4 of 6 E-Court For money payable for interest upon money | Three When the __ interest due from the defendant to the plaintiff years becomes due

प्रस्तुत शिकायतों में शिकायतकर्तागण को शिकायत दाखिल करने से लगभग 03-04 वर्ष पूर्व कब्जा प्राप्त हो चुका है। इतने लम्बे समय के अन्तराल के पश्चात्‌ शिकायतकर्तागण द्वारा शिकायतें प्रस्तुत की गई हैं तथा इस अत्यधिक एवं अनुचित विलम्ब के लिए कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है कि किन परिस्थितियों में शिकायतें इतने विलम्ब से प्रस्तुत की गई हैं। विक्रय-विलेख निष्पादित होने से लगभग 03-04 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ अब शिकायतकर्तागण द्वारा न्यायालय के समक्ष यह शिकायतें प्रस्तुत की जा रही है कि उन्हे विलम्ब अवधि का कोई ब्याज नहीं दिया गया है। शिकायतें पश्चातृवर्ती विचार (After thought) का परिणाम प्रतीत होती हैं। सुसंगत एवं उपयुक्त समय पर कार्यवाही न करके अत्यन्त विलम्ब से की गयी पश्चात॒वर्ती कार्यवाही को विधि में सद्भाविक एवं विश्वनीय नहीं माना जाता है। शिकायत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने से पूर्व शिकायतकर्तागण द्वारा विलम्ब अवधि के ब्याज की कोई मांग विपक्षी से किया गया हो ऐसा भी कोई अभिकथन शिकायत में नहीं किया गया है। विधिक स्थिति एवं वर्तमान शिकायतों के तथ्यों, साक्ष्य एवं तर्कों का विश्लेषणात्मक विवेचन करने के पश्चात्‌ मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि शिकायतें अत्यधिक एवं अनुचित विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण परिसीमा अधिनियम, 963 के अनुच्छेद--25 में निर्धारित परिसीमा अवधि से बाधित हैं। परिसीमा से बाधित होने के कारण शिकायतें पोषणीय नहीं है। शिकायतें पोषणीय न होने के कारण खारिज किये जाने योग्य हैं। उक्त विचारणीय बिन्दु उपरोक्तानुसार सकारात्मक रूप से निर्णित किया जाता है और निम्न आदेश पारित किया जाता है:- आदेश

अतः शिकायतकर्तागण द्वारा प्रस्तुत शिकायतें परिसीमा से बाधित होने के कारण खारिज की जाती हैं। इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित पत्रावलियों में संलग्न की जाए। Page 5 of 6 E-Court आज यह आदेश हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। TEAR पत्रावली दाखिल-दफ्तर हो। दिनांक: 30--05--2024. Age आर' ; अध्यक्ष, उ.प्र. रेरा Page 6 of 6