E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- LKO62/03/52067/2020 सुनवाई तिथि: 05-08-2025 Subi Raj and Raj Kumar V/S Aashiyana Infrapromoters Pvt Ltd आदेश पत्र शिकायत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य शेखर तिवारी उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित | शिकायत FRAI-LK.O62/03/52067/2020 Subi Raj and Raj Kumar V/S Aashiyana Infrapromoters Pvt Lid में मा० पीठ संख्या-02 के आदेश दिनांकित 29-07-2024 B द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली के नियम-24 में ARG शक्तियों के अर्न्तगत यूनिट की रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही कराने हेतु पत्रावली पोर्टल पर दिनांक 30-07-2024 को अन्तरण की गयी है। विपक्षी कभी इस न्यायायल के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और न ही उसकी ओर से कोई अनुपालन आख्था प्रस्तुत की गयी By शिकायतकर्ता द्वारा इस न्‍्यायायल को अवगत कराया गया कि परियोजना का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं है। परियोजना का पूर्णता/अधिभोग प्रमाण पत्र भी अभी जारी नहीं हुआ है। अपने कथन के समर्थन में शपथ पत्र दिनांक 02-08-2005 दाखिल किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि परियोजना का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है और न ही परियोजना का पूर्णता,/अधिभोग प्रमाण पत्र अभी जारी हुआ है। शिकायतकर्ता अपनी जमा धनराशि वापस प्राप्त करना चाहता है।

निर्माण कार्य अधूरा होने तथा पूर्णता,/अधिभोग प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण इस प्रकरण पर विधिपूर्ण कब्जें की कार्यवाही नहीं करायी जा सकती। जहां तक जमा धनराशि वापस किए जाने का सम्बंध है, तो जमा धनराशि वापस किए जाने का आदेश पारित किए जाने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में रजिस्ट्री व विधिपूर्ण कब्जें की कार्यवाही किया जाना सम्भव न होने के आधार पर प्राधिकरण के आदेश, संख्या: 44675 / यू पी.रेरा / प्रशा. /2024--25 दिनांक 40 अक्टूबर, 2024 द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के प्रस्तर--43 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में प्रकरण मा. मूल पीठ को वापस किया जाय। निर्माण कार्य पूर्ण होने एवं पूर्णता,/अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात मान. पीठ द्वारा प्रकरण इस न्यायालय को पुनः संदर्भित किये जाने पर इक ॥ संबंध, gS में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। S- ( जिला जज पूर्व, न्यायनिर्णायक अधिकारी