E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- LKOi62/03/07/2023 सुनवाई तिथि: 30-22-2025 Meena Kushwaha And Ramvir Singh Kushwaha vIS Azeagaia Development Private Limited आदेश पत्र शिकायत वीडियो omit के माध्यम से सुनवाई हेतु aa alk त॑ की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री द्रोन मिश्रा उपस्थित | की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री योगेश गुरनानी उपस्थित | उभयपक्षों को सुना गया। उभयपक्षों के मध्य बकाया धनराशि को लेकर विवाद है। विपक्षी हक शिकायतकर्ता को कईबार कब्जा प्रस्ताव भेजा गया, परन्तु शिकायतकर्ता ने बकाया का भुगतान कर रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही नहीं कराया। शिकायतकर्ता का कथन है कि विपक्षी ने ortat के अधीन शिकायत की सुनवाई के दौरान मा. पीठ के समक्ष जो आपत्ति प्रस्तुत किया था उसमें कुल बकाया धनराशि रू.7,48,762 /— बताया था। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को मांग पत्र एवं कब्जा प्रस्ताव दिनांक 20-0i-2024 को प्रेषित किया गया, जिसमें कुल बकाया धनराशि रू.6,64,859,/- बताया गया था, जिसका शिकायतकर्ता ने भुगतान कर दिया। विपक्षी ने शिकायतकर्ता के इस कथन का कोई खण्डन नहीं किया है।

शिकायतकर्ता का यह भी कथन है कि दिनांक 20-04-2024 से पूर्व कोई भी मांग पत्र एवं कब्जा प्रस्ताव शिकायतकर्ता को प्रेषित नहीं किया गया था। परियोजना का पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 47-06-2024 को जारी पता है। विपक्षी के eeu सार उसने कब्जा प्रस्ताव दिनांक 05—06—202i को प्रेषित किया है। प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व कोई भी कब्जा प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया जा सकता, इसलिए विपक्षी द्वारा प्रेषित कब्जा प्रस्ताव दिनांक o5—06—202 विधिपूर्ण कब्जा प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता। विपक्षी का कथन है कि रू 7,8,762 //- की धनराशि निर्णय की तिथि तक की बकाया धनराशि नहीं है, बल्कि लिखित कथन दाखिल किये जाने की तिथि तक की बकाया धनराशि है। विपक्षी का लिखित कथन दिनांक 29-74~-2023 को तैयार किया गया है। इस प्रकार स्वयं विपक्षी क॑ अनुसार दिनांक 29-7:-2023 तक शिकायतकर्ता पर कुल बकाया धनराशि रू.7,48,762,/- थी। विपक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि टाईल्स के मद में रू. 65,000 /- की धनराशि सम्पूर्ण बकाये की धनराशि से घटायी जा चुकी है। शिकायतकर्ता का कथन है कि विपक्षी ने जानबूझकर दिनांक 20-0:-2024 को प्रेषित मांग पत्र एवं कब्जा प्रस्ताव का न तो अपनी अनुपालन आख्या में कोई उल्लेख किया है और न ही उसकी कोई प्रति दाखिल किया गया है। इस प्रकार एक सारवान तथ्य को न्यायालय से छिपाया गया है, जिसे शिकायत्तकर्ता ने दाखिल किया है।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह 04 सप्ताह के अन्दर यह स्पष्ट करे कि उसके द्वारा दिनांक 20-04-2024 को प्रेषित मांग पत्र एवं कब्जा प्रस्ताव के पश्चात किस मद में कितनी धनराशि की मांग की जा रही है, उसका मददवार ब्रेकअप रेरा पोर्टल पर अपलोड कर उसकी भौतिक प्रति इस रेरा कार्यालय, लखनऊ को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें| पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक: i5-0-2026 को पेश हो। ८4 न्यायनिर्णायक अधिकारी