भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 | पीठ -04 (ए) उपस्थिति:-- श्री राजीव कुमार (अध्यक्ष) शिकायत संख्या:- LKO62/02/50463 /2020 श्री सुभाष चन्द्र oy a) दान शिकायतकर्ता बनाम लखनऊ विकास प्राधिकरण, विपिन खण्ड गोमती नगर, लखनऊ | ane विपक्षी आदेश प्रस्तुत शिकायत शिकायततकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध अपनी इकाई /प्लाट संख्या-एच-28 , शारदा नगर योजना का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु दाखिल की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा veers किया गया है कि vad इकाई »प्लाट का अनुमानित मूल्य रू. 7,90,000/— है, जिसके एवज में उनके द्वारा रू. 6,52,479 /- अदायगी की गयी है। संक्षेप में शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के समर्थन में “कम्पलेन्ट मेमो“ दाखिल किया गया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रियदर्शनी योजना में वर्ष, 4987 में एक प्लाट हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु frst कारण वश विपक्षी उक्त परियोजना में शिकायतकर्ता को इकाई /प्लाट आवंटित नहीं कर पाया। जिसके उपरान्त तिपक्षी द्वारा इकाई /प्लाट संख्या-44 // 457 नेहरू एन्क्‍लेव शिकायतकर्ता के पक्ष में दिनांक-44.09.4993 को आवंटित की गयी परन्तु vera परियोजना स्थल की भूमि का सेना से विवादित होने के कारण विपक्षी आवंटित इकाई /प्लाट संख्या-44 // 457 का भी कब्जा शिकायतकर्ता को प्रदान नहीं कर पाये। दिनांक-43.08.2009 को एल0०डी000 द्वारा बोर्ड dom में यह निर्णय लिया गया कि नेहरू wares परियोजना जारी नहीं रखी जायेगी एवं आवंटियों को उनके द्वारा अदा की गयी धनराशि ब्याज सहित वापस कर दी जायेंगी। जिसके उपरान्त दिनांक-46.44.2009 ॥ ह c

को एल0डी0ए0 द्वारा चेक den-ssoie के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा आवंटित इकाई /प्लाट के मद में अदा की गयी धनराशि वापस करने हेतु शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया था। विपक्षी एल0डी0ए0 द्वारा बोर्ड बैंठक में आवंटन निरस्त करने के लिये गये निर्णय से आहत होकर शिकायतकर्ता द्वारा वर्ष, 2040 में रिट याचिक संख्या-5354(एम /»बी) 20I0 मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की गयी है इस दौरान विपक्षी द्वारा पुनः फिर से दिनांक-09.02.2044 को शिकायतकर्ता को धनवापसी हेतु चेक प्रेषित किया गया जो कि शिकायतकर्ता द्वारा लिखित विरोध के बाद स्वीकार कर लिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि दिनांक-44.40.2048 को इकाई »प्लाट संख्या-एच-28, शारदा नगर , में शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित किया गया जिसके एवज में उनके द्वारा पूर्व में विपक्षी द्वारा स्वीकार की गयी धनराशि रू. 4,62,479,/- वापिस विपक्षी को अदा कर दी गयी, इसके उपरान्त भी विपक्षी द्वारा आवंटित इकाई /प्लाट संख्या-एच-28 का कब्जा शिकायतकर्ता को प्रदान नहीं किया गया एवं रेरा में कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने हेतु शिकायत दाखिल करने के उपरान्त द्वेष भावना में विपक्षी द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि वे रेरा अधिनियम की धारा-2(डी) के अन्तर्गत आवंटी की परिभाषा के अधीन आते है। उपरोक्त कथन के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा निम्नलिखित प्रार्थना की गयी है:- © आवंटन निरस्तीकरण के आदेश दिनांक-23.04.2024 को निरस्त किया जाये | © इकाई /»प्लाट संख्या-एच-28 का कब्जा प्रदान किया जायें।

e इकाई, प्लाट का विलम्ब से कब्जा प्रदान किये जाने के कारण विलम्बित अवधि का ब्याज प्रदान किया जाये एवं प्रश्नगत परियोजना का रेरा में पंजीकरण करवाया जाये। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत, कम्पलेन्ट मेमो के समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल किये गये हैं:-- 4. आवंटन पत्र दिनांक-44.44.4993 की प्रति। 2. आवंटन निरस्तीकरण के उपरान्त शिकायतकर्ता द्वारा उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रेषित पत्र दिनांक-27.05.2040 की प्रति। 3. सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रेषित पत्र दिनांक-06.04.2044 की प्रति। 4. Mo उच्च न्यायालय द्वारा Re याचिका 44i3(va/M) 2044 में पारित आदेश की प्रति। 5. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा Alo उच्चतम न्यायालय में दाखिल अपील की प्रति। ०५ 6. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शिकायतकर्ता को धनवापसी एवं सरगम अपार्टमेंट में वैकल्पिक इकाई /प्लाट प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित पत्र दिनांक-49. 08.2046 की प्रति। 7. शिकायतकर्ता द्वारा seeder किये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण प्रेषित पत्र दिनांक-04.05.2048 की प्रति। 8. लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा शिकायतकर्ता को इकाई »प्लाट संख्या-एच-28 शारदा नगर आवंटन के सम्बन्ध में प्रेषित कार्यालय आदेश दिनांक-44.40.2048 की प्रति। 9. शिकायतकर्ता द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को कब्जा प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित पत्र दिनांक-05.44.2048 की प्रति। 40. इकाई /प्लाट संख्या-एच-28 के सम्बन्ध में अदा की गयी धनराशि रू. 4,62,479 //- का विवरण दिनांक-23.04.2020 की प्रति। .30ded निरस्तीकरण पत्र दिनांक-23.04.2024 की प्रति।

प्रस्तुत आवेदन को सूचीबद्ध कर विपक्षी को नोटिस प्रेषित कर शिकायतकर्ता की शिकायत के बारे में अवगत कराया गया। विपक्षी द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर शिकायतकर्ता की शिकायत का खण्डन किया गया। विपक्षी द्वारा अपने लिखित अभिकथन दिनांक-03.02.2024 में veers किया है कि दिनांक-44.44.4993 को इकाई » प्लाट संख्या-44 / 457 नेहरू एन्क्‍्लेव में आवंटित किया गया था, जिसके एवज में शिकायतकर्ता द्वारा 4,90,000,//- का भुगतान किया गया था। विपक्षी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि का सेना से विवाद होने के कारण कब्जा शिकायतकर्ता को प्रदान नहीं किया जा सका एवं जिसके उपरान्त एल0डी0ए0 की 438 वीं बोर्ड doa दिनांक-43.08.2009 में नेहरू Wed के भू-खण्ड योजना को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया। Bat परियोजना निरस्त होने के कारण शिकायतकर्ता को feain—te. 44.2009 को चेक के माध्यम से उनके द्वारा अदा की गयी मूल धनराशि 4,90,000,/- पर 09 प्रतिशत ब्याज सहित कुल 4,62,479,//- का भुगतान शिकायतकर्ता को किया गया। विपक्षी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा Re याचिका den—44i3(ea/ Hh) 2044 के निर्णय का भी उल्लेख किया गया है एवं यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उक्त Re याचिका से पूर्व ही 0०9 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त किया जा चुका है जिसके उपरान्त उनके पक्ष में मूल आवंटन निरस्त कर दिया गया था। जिसके पश्चात्‌ शिकायतकर्ता आवंटी की परिभाषा के अधीन नहीं रह जाते है एवं समायोजन /परिवर्तन करने का कोई नियम उन पर लागू नहीं होता है। विपक्षी द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि दिनांक-23. 04.20200 को लखनऊ विकास प्राधिकरण तहसीलदार, द्वारा दिनांक-05.08.2049 को

०) इकाई /प्लाट संख्या-एच-28, शारदा नगर, आवंटन हेतु प्रस्ताव को निरस्त किये जाने को उचित बताया है। उपरोक्त कथन के आधार पर विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत को निरस्त किये जाने की मांग की गयी है एवं रेरा द्वारा पूर्व में पारित आदेशों की प्रतियां अपने कथन के समर्थन में संलग्न की गयी है। विपक्षी द्वारा अपने लिखित जवाब के समर्थन में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये गये है:- 4. आवंटन पत्र दिनांक-44.44.4993 की प्रति। 2. लखनऊ विकास प्राधिकरण की i43 वीं बोर्ड dow की प्रति। 3. शिकायतकर्ता को प्रेषित चेक की प्रति। 4. हा पा न्यायालय द्वारा Re याचिका 4443(एम/बी) 2044 में पारित आदेश प्रति | 5. आवंटन निरस्तीकरण पत्र दिनांक-23.04.2024 की प्रति। 6. रेरा द्वारा पूर्व में पारित आदेश की प्रति। उपस्थित पक्षकारों के det को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में नेहरू weed परियोजना प्रारम्भ हुई थी, जो क्रियान्वित नहीं हो सकी। योजना रेरा आने से पूर्व ही रद्द की जा चुकी थी एवं आवंटित इकाई के मद में अदा की गयी धनराशि शिकायतकर्ता को वापिस की ज़ा चुकी है। 4. कया विपक्षी द्वारा निरस्त किया गया आवंटन उचित है एवं क्‍या शिकायतकर्ता किसी अनुतोष को प्राप्त करने के अधिकारी है अथवा नहीं ? निस्तारण बिन्दु deat

इस बिन्दु में यह निस्तारित किया जायेगा कि क्या शिकायतकर्ता रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-2(0) में उललेखित आवंटी की परिभाषा के अधीन आते है अथवा नहीं? शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी की परियोजना की परियोजना नेहरू wea में ce संख्या-44 // 457 आवंटित की गयी थी जिसके एवज में शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि रू. 4,90,000/— का भुगतान किया गया था। प्रश्नगत परियोजना भूमि सेना से विवादित होने के कारण बोर्ड बैंठक में लिये गये निर्णय के अनुसार आवंटित इकाई /प्लाट के मद में अदा की गयी धनराशि ब्याज सहित शिकायतकर्ता को वापस कर दी गयी जो कि wade पर उपलब्ध शिकायतकर्ता द्वारा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रेषित पत्र दिनांक-06.04. 2044 से स्पष्ट है। ys अतः मूल परियोजना नेहरू Weed ऑन-गोईंग न होने के कारण यह रेरा के कार्य-क्षेत्र में नहीं आती है एवं वैकल्पिक प्लाट आवंटित करने के निर्देश देने सम्बन्धी कोई प्राविधान वैसे भी रेरा अधिनियम में नहीं है।

वर्तमान प्रकरण में जहां शिकायतकर्ता द्वारा आवंटित इकाई /प्लाट के मद में अदा की गयी धनराशि रू. 4,90,000 /-ब्याज सहित कुल 4,62,479 /— दिनांक-09.02.2044 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से पूर्व ही प्राप्त की जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध Re याचिक den 4443(04/H) 2044 में Mo उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-09.42.2043 के प्रस्तर-47 का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है जो कि निम्नवत है:- 7. This order shall be applicable to those allottees who have not accepted the costs of flats/plots from the Lucknow Development Authority. उपरोक्त आदेश में we रूप से उल्‍लेखित है कि वैकल्पिक इकाई प्लाट एवं विलम्बित अवधि का ब्याज केवल उन्हीं आवंटियों को प्रदान किया जायेगा जिनके द्वारा विपक्षी से किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है। Wade के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा यह शिकायत जमा धनराशि वापस प्राप्त करने एवं vad इकाई का आवंटन निरस्त किये जाने के उपरान्त दाखिल की गयी है। अत: शिकायतकर्ता “आवंटी“ की श्रेणी में नहीं आते है। परिणामतः शिकायतकर्ता की शिकायत निरस्त की जाती है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जायें। दिनांक:- | 8 /08 /2024 a pate (3,08 24 (राजीव कुमार) अध्यक्ष उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण