E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007. सुनवाई we—o07 पीठासीन अधिकारी: श्री संजय आर. भूसरेड्डी, मा. अध्यक्ष शिकायत संख्या: LKO62/02/0426/2023 सुनिल कुमार शुक्ला बनाम उ.प्र. आवास एंव विकास परिषद आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 प्रश्नगत शिकायत में well / शिकायतकर्ता द्वारा क्रियान्वयन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। क्रियान्वयन आवेदन पर अंतिम सुनवाई, दिनांक o:-06-2026 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी। प्रार्थी एवं विपक्षी, दोनों ही क्रियान्वयन आवेदन पर सुनवाई दिनांक 24-03-2026 को अनुपस्थित रहे इसलिए क्रियान्वयन आवेदन पर सुन वाई | स्थगित कर पुनः अंतिम सुनवाई हेतु दिनांक 73-07-2026 को नियत की गई लेकिन इसी मध्य मा. उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में दायर याचिका के क्रम में इस क्रियान्वयन आवेदन को दिनांक 04-06-2026 को नियत की गई। दिनांक ot—-06—2026 को भी | शिकायतकर्ता अनुपस्थित रहे तथा विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एन.एन. पाण्डये उपस्थित हुए । विपक्षी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के उपरान्त पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित | = गयी। प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा दिनांक 0:-07-2024 को धारा-34 के अन्तर्गत | आदेश पारित किया गया था, जिसके क्रियान्वयन हेतु प्रार्थी / शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत क्रियान्वयन आवेदन प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा दिनांक 04-07-2024 को धारा-34 के अन्तर्गत निम्न ‘| आदेश पारित किया गया थाः-

“4. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वे शिकायतकर्ता को विलम्ब व्याजधविलस्ब घुल्क की धनराधि को घटाने के उपरान्त पुनः गणना-पत्र/प्रदेशन-पत्र SIT करें/ यदि उक्त यणना पत्र/प्रदेशन-पत्र में देय धनराशि aS द्वारा आप्त Page | of 4 E-Court धनराशि से कम है तो विपक्षी शेष धनरा। शथिकायतकर्ता को वापस करना सुनिश्चित करें/ 2. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वे wen आधिकरण से ओ सी, सी सी: IT करने को उपरान्त शिकायतकर्ता से नियमानुसार बकाया धनराशि (ate कोड अवशेष हो) WT होने के उपरान्त उनके पक्ष में विक्रप-विलेख ।निष्पावित कराकर फ्लैट का भौविक कब्जा Wart करना छुनिश्चित करें 3. विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वे तालिका-6# में दी गयी अवधि के agar शिक्रायतकर्ता को ब्याज की RR अदा करना छुनिश्चित करें। 4. विपक्षी को निर्देशित (किया जाता & कि वे आदेश पोर्टन पर अपलोड होने को 45 दिन के अन्दर आदेश का अनुपालन छुनिश्चित करें/ 5. इस आदेश का उल्लंघन Rr अधिनियय के ग्राविधानों को अन्तर्गत दण्डनीय sha) 6. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता & तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा fe er ग्राधिकरण को माध्यम से आदेश का (क्रियान्वयन करा WPT |”

विपक्षी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 03-74-2025 के माध्यम से अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई, जिसमें विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता को उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद की हाउज़िंग स्कीम के तहत ews. इकाई संख्या: i3/B—26 /F—2, दिनांक 20-02-2024 को आवंटित की गई थी, जिसकी कुल मुल्य लागत रू.42,95,546 ,//- है, जिसके सापेक्ष में विपक्षी द्वारा प्रदेशन-पत्र, दिनांक 20—-02—202 जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रदेशन-पत्र के सम्बन्ध में समय-समय पर भुगतान किया गया। निर्गत प्रदेशन-पत्र के अनुसार प्रार्थी को दिनांक 33-03-2024 तक धनराशि / औपचारिकताओं की पूर्ति कर फ्लैट का कब्जा प्राप्त किया जाना था। चुंकि प्रार्थी द्वारा तद्दिनांक 33-03-2024 तक इकाई के सापेक्ष अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। पुनः विपक्षी द्वारा दिनांक 24-02-2023 को प्रश्नगत इकाई के विक्रय-विलेख के पंजीयन के सम्बन्ध में एक पत्र जारी कर इकाई के विरूद्ध अवशेष See का भुगतान करने हेतु अनुरोध किया गया परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया गया। विपक्षी द्वारा अपने कथन में यह उल्लेखनीय तथ्य प्रस्तुत किये गए कि प्रश्नगत प्रकरण में रेरा अधिनियम की धारा-34 में पारित आदेश, दिनांक 04-07-2024 के अनुपालन में विपक्षी ने प्रार्थी को मॉग-पत्र, दिनांक 05-42-2024 प्रेषित कर अवशेष धनराशि का भुगतान करने हेतु तथा कब्जा BESEEY किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया साथ ही विपक्षी द्वारा मा. पीठ को यह भी अवगत कराया गया कि विपक्षी को परियोजना की सी.सी. भी प्राप्त हो चुकी है तथा अनुपालन-आख्या के साथ संलग्न है। Page 2 of 4 | UPTON E-Court

शिकायकर्ता ने विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर अपना जवाब, दिनांक 34-04-2026 को दाखिल कर यह कथन किया है की पीठ द्वारा रेरा अधिनियम, 2076 कि धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश, दिनांक 04-07-2024 का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रार्थी ने इकाई के सापेक्ष कुल रु.3,08,970 /— का भुगतान कर दिया है तथा | विपक्षी द्वारा अवशेष धनराशि, यथा-जी.एस.टी. और विलम्ब शुल्क के नाम पर अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है। मैंने विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं साक्ष्य का सम्यूक परिशीलन किया। रेरा अधिनियम, 206 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में आवंटियों, प्रमोटरों तथा एजेण्ट्स के अधिकारों एवं हितों का संरक्षण किया जाये तथा भू-सम्पदा सेक्टर में उनके मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम, 2046 के अन्तर्गत विभिन्‍न दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-34(8) में प्राधिकरण के Hel का उल्लेख करते हुए यह प्राविधानित किया गया है कि प्राधिकरण अपने विनियमों, आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करा सकता है। रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-38 में प्राधिकरण की शक्तियों का उल्लेख करते हुए, यह प्राविधानित किया गया है कि प्राधिकरण, आवंटियों, प्रमोटर तथा एजेण्ट्स पर डाली गयी बाध्यताओं के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में, रेरा | अधिनियम, 2046 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के अधीन erie अथवा ब्याज अधिरोपित कर सकता है। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-40 में प्राविधानित है कि यदि आवंटी, प्रमोटर तथ

wave इस अधिनियम के अन्तर्गत उस पर अधिरोपित किसी ब्याज या ena का संदाय | करने में असफल रहता है तो उक्त ब्याज या शास्ति आवंटी, प्रमोटर अथवा एजेण्ट से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायेगा। धारा-40 में यह भी प्राविधानित है कि यदि प्राधिकरण किसी व्यक्ति को कोई आदेश या निर्देश जारी करता है और उस व्यक्ति द्वारा sat आदेश या निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो अनुपालन निर्धारित रीति के अनुसार कराया जायेगा। प्राधिकरण के आदेश, निर्देश एवं विनिश्चयों को क्रियान्वित कराने की रीति उ.प्र. रेरा नियमावली, 20:6 के नियम-24 में दी गयी है रेरा अधिनियम, 206 की धारा-63 में यह भी प्राविधानित है कि यदि प्रमोटर [ आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करत है तो प्राधिकरण उस पर परियोजना की अनुमानित लागत के पाँच प्रतिशत तक की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। AERA ESS द्वारा पारित आदेश, दिनांक o:-07—2024 में विपक्षी को निर्देशित किया गय था की वे प्रार्थी को उनकी इकाई के सम्बन्ध रजिस्ट्री निष्पादित कर इकाई का भौतिक Page 3 of 4

कब्जा प्रदान करें ==: प्रार्थी को विलम्ब अवधि के ब्याज की धनराशि का भुगतान करें। विपक्षी द्वारा अपने अनुपालन आख्या में यह अवगत कराया गया कि पीठ के आदेश, दिनांक 0-07-2024 के अनुपालन में प्रार्थी / शिकायतकर्ता को पुन: प्रदेशन-पत्र, दिनांक ह 2--2024 को निर्गत किया गया तथा प्रार्थी से शेष देय धनराशि का भुगतान कर, इकाई का विक्रय-विलेख की कार्यवाही पूर्ण करते हुए कब्जा प्राप्त करें, जिसके क्रम में प्रार्थी द्वारा कोई भी कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की गई और इसके कारण इस सम्बन्ध में विपक्षी के स्तर से भी आदेशानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाया। अतः उपर्युक्त वर्णित प्राविधानों एवं तथ्यों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत इकाई के कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, लखनऊ के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 24-07-2026 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 04-07-2024 के प्रस्तर-4, 2, 3 एवं 5 के अनुसार दिनांक 49-06-2026 तक ब्याज की धनराशि की गणना करा कर, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही =? पत्रावली को सुनवाई तिथि, दिनांक 24-07-2026 से पूर्व, मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष पत्रावली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। / RS) & a तद्नुसार शिकायत एवं क्रियान्वयन प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक: 49--06-2026. Page 4 of 4