Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Usha Singh v. Jj Motels & Hotels Pvt Ltd
Complaint No. LKO162/01/67976/2021
- Decision date
- 2026-09-11
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Lucknow
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-नन््यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- LK0i62/0i/67976/202I सुनवाई तिथि: 2-09-2026 Usha Singh W/S JJ Motels & Hotels Pvt Ltd आदेश पत्र शिकायत वीडियो orbit के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता गौतम जौहरी के ब्रीफ होल्डर अक्षत वत्स उपस्थित | पूर्व तिथि पर शिकायतकर्ता को निर्देशित किया गया था कि वह स्पष्ट करे कि वह अपनी धनराशि प्राप्त करना चाहता है, कब्जा प्राप्त करना नहीं चाहता है। यदि शिकायतकर्ता बकाया धनराशि भुगतान कर कब्जा प्राप्त करने के बजाय जमा धनराशि वापस प्राप्त करना चाहता है तो क्यों न amit के अधीन पारित आदेश के आधार पर चल रही कब्जे की कार्यवाही समाप्त कर दी जाय। पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि शिकायतकर्ता ने धारा-34 के अधीन जमा धनराशि वापसी हेतु शिकायत प्रस्तुत किया। asi के अधीन पारित आदेश में कब्जा अथवा वैकल्पिक रूप से जमा धनराशि वापस करने का आदेश पारित किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा धारा-63 के अधीन जमा धनराशि वापसी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा-63 के अधीन शिकायतकर्ता को कब्जा प्रदान करने का आदेश पारित हुआ। धारा--63 के अधीन कब्जे हेतु पारित आदेश से क्षुब्ध होकर शिकायतकर्ता ने मान. अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत किया है। अपील में भी जमा धनराशि वापसी का ही अनुतोष मांगा गया है।
मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा विपक्षी से जमा धनराशि वापसी के सम्बन्ध में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। विपक्षी की ओर से कहा गया कि उसे जमा धनराशि वापस करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस सम्बन्ध में लिखित रूप से न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया। शिकायतकर्ता के आचरण से स्पष्ट हो रहा है कि वह अवशेष धनराशि जमा कर कब्जा प्राप्त नहीं करना चाहता है। शिकायतकर्ता जमा धनराशि वापस प्राप्त करना चाहता है। विपक्षी को भी जमा धनराशि वापस करने में कोई आपत्ति नहीं है। शिकायतकर्ता को पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह यह स्पष्ट करे कि क्यों न धारा-34 के अधीन पारित आदेश निष्पादन योग्य न होने के आधार पर कब्जे की कार्यवाही समाप्त कर दी जाय। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक: 6-0-2026 को पेश हो। जा अधिकारी 30