Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Varsha Maheshwari v. Hare Krishna Developers Arazi No.1801

Complaint No. LKO157/05/75075/2021

Decision date
2026-05-29
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Lucknow

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- LKOi57/05/75075/202I सुनवाई तिथि: 29-05-2026 Varsha Maheshwari ४/5 Hare Krishna Developers आदेश पत्र शिकायत वीडियो orbit के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता अरविन्द तिलहरी उपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता अंशुमान सिंह उपस्थित | शिकायतकर्ता की ओर से एक आवेदन दिनांकित 20-05-2026 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06-03--2026 के विरूद्ध मान. अपीलीय अधिकरण के समक्ष जो अपील प्रस्तुत किया है उसमें दिनांक 49-05-2026 को सुनवाई की तिथि नियत थी। दिनांक 49-05--2026 को सुनवाई के पश्चात मान. अपीलीय अधिकरण द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06-03-2026 के विरूद्ध कोई भी we आदेश पारित नहीं किया गया है। आवेदन के साथ मान. अपीलीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांकित t9-05—2026 की प्रति भी संलग्न की गई है। शिकायतकर्ता की ओर से रेरा अधिनियम की धारा-40 सपठित रेरा नियमावली के नियम-24 के अधीन आवंटित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

शिकायतकर्ता की ओर से पूर्व तिथि पर भी एक अन्य आवेदन दिनांकित 44—-04—2026 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्राधिकरण के द्वारा स्वयं शिकायतकर्ता के पक्ष में रेश अधिनियम की धारा-40 सपठित रेरा नियमावली के नियम-24 के अधीन विक्रय विलेख निष्पादित कराकर आवंटित यूनिट का कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है। विपक्षी की ओर से कहा गया कि उसके द्वारा प्रस्तुत अपील में दिनांक 49-5--2026 को सुनवाई के पश्चात धारा-4365) के अधीन धनराशि जमा करने से छूट प्रदान कर दी गई है। मान. अधिकरण द्वारा सुनवाई की अगली तिथि नियत करते हुए अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता से यह कहा गया है कि निष्पादन न्यायालय को बता दिया जाये कि आगे कोई कार्यवाही न करे। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त कथनों का खण्डन करते हुए शिकायतकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अपीलकर्ता / विपक्षी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये जा रहे हैं। मान. अपीलीय अधिकरण द्वारा सुनवाई के दौरान विपक्षी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि “निष्पादन न्यायालय को बता दिया जाये कि आगे कोई कार्यवाही न करे |” शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी के उपरोक्त कथनों के विरूद्ध अपीलीय अधिकरण द्वारा स्वयं विपक्षी से यह पूछा गया कि जब कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है, तो आपने अभी तक शिकायतकर्ता को कब्जा प्रदान क्‍यों नहीं he शिकायतकर्ता के इन कथनों का विपक्षी के द्वारा कोई खण्डन नहीं किया जा सका |

इस मामले में aRi—3t के अधीन आदेश दिनांक 22-04-2022 को पारित किया गया। 04 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद आजतक विपक्षी ने मान. प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता के पक्ष में हस्तांतरण विलेख निष्पादित कर कब्जा प्रदान नहीं किया है। प्रत्येक Zoe र तथ्यों के विरूद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की जाती रहीं हैं। श्र र्ज्जः E-Court विपक्षी द्वारा दिनांक 0i-4-2026 से बार-बार मान. अपीलीय अधिकरण का स्थगन आदेश प्रस्तुत करने के लिए समय लिया जाता रहा है, परन्तु कोई WA आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा आज भी मान. अपीलीय अधिकरण का TT आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। आज पुनः स्थगन प्रस्तुत करने के लिए समय दिए जाने का निवेदन किया जा रहा है| कार्यवाही को अब और स्थगित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि आदेश दिनांक 06-03-2026 के अनुरूप देयों की गणना कर शिकायकर्ता से बकाया धनराशि का भुगतान प्राप्त करे। शिकायतकर्ता 07 दिन के अन्दर अवशेष धनराशि का भुगतान कर समुचित स्टाम्प पंजीयन शुल्क व अन्य प्रकीर्ण व्यय के साथ विक्रय विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन की कार्यवाही क॑ लिए विपक्षी के कार्यालय से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें | शिकायतकर्ता द्वारा देयों का भुगतान कर विपक्षी के कार्यालय से सम्पर्क करने के 45 दिन के अन्दर विपक्षी द्वारा शिकायकर्ता के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर कब्जा प्रदान किया जाये।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि विपक्षी द्वारा शिकायकर्ता के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कर कब्जा प्रदान नहीं किया जाता है, तो न्यायालय द्वारा स्वयं रेर अधिनियम की धारा-40 एवं रेरा नियमावली के नियम-24 में प्रदत्त शक्तियों एवं प्रकिया का प्रयोग करते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-24 नियम-34 के अधीन विक्रय विलेख निष्पादित कर कब्जा प्रदान करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 30-06-2026 को पेश हो। ५ 4} Al GE Ss" न्यायनिर्णायक अधिक