E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- LKOI5S7/05/75075/2024 सुनवाई तिथि: 7-04-2026 Varsha Maheshwari V/S_ Hare Krishna Developers आदेश पत्र शिकायत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द तिलहरी उपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुमान सिंह उपस्थित | विपक्षी की ओर से एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06-03--2026 के विरूद्ध अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत किया है। अपील के आधार पर निष्पादन की कार्यवाही स्थगित करने की प्रार्था की गई है। पूर्व तिथि पर भी विपक्षी द्वारा यही अवगत कराया गया था कि उसने आदेश दिनांक 06-03-2026 के विरूद्ध अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत किया है। विपक्षी ने अपीलीय अधिकरण से स्थगन आदेश प्राप्त करने तथा अपील मेमों की प्रति दाखिल करने के लिए समय दिये जाने का निवेदन किया था। ह विपक्षी को 40 दिन के अन्दर अपीलीय अधिकरण से स्थगन आदेश तथा अपील गेमों की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड कर उसकी भौतिक प्रति इस न्यायालय में दाखिल करना करने सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान किया गया था।

यह भी स्पष्ट किया गया था कि मात्र अपील प्रस्तुत कर देने से निष्पादन की कार्यवाही स्वतः स्थगित नहीं होती। यदि अपीलीय न्यायालय का कोई स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया जाता है, तो यथाविधि निष्पादन की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी | विपक्षी की ओर से मा. अपीलीय अधिकरण का कोई err आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि अपीलीय अधिकरण की रजिस्ट्री द्वारा अपील में बार-बार अनावश्यक एवं असंगत आपत्तियां लगा दी जा रही हैं, जिसके कारण अपील स्वीकार नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि मा. अपीलीय अधिकरण की रजिस्ट्री द्वारा अपील में लगाई गयी आपत्तियों के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा किये गये निवेदन पर विद्यार करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने धारा-3॥ के अधीन दिनांक 22-04-2022 को पारित मा. प्राधिकरण के आदेश का आज तक अनुपालन नहीं किया है। विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को तंग व परेशान किया जा रहा है। वर्तमान निष्पादन कार्यवाही वर्ष 2022 में पारित आदेश के विरूद्ध विचाराधीन है। जो अत्यंत प्राचीन हो चुका है। अतिप्राचीन इस निष्पादन वाद की कार्यवाही को स्थगित करने का कोई संतोषजनक एवं विधिक आधार नहीं है। सिविल प्रकिया संहिता @ ares—ai नियम-5 में यह स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि मात्र अपील प्रस्तुत कर देने से अपीलाधीन आदेश व डिकी का कियान्वयन स्वतः स्थगित नहीं हो जाता। यद्यपि सिविल प्रकिया संहिता के आदेश-44 के प्राविधान प्राधिकरण के समक्ष सुनवाई के मामले में अक्षरशः लागू नहीं होते। प्राधिकरण के समक्ष सुनवाई में Ee के ]9 E-Court

सिद्धांत लागू होते हैं। सिविल प्रकिया संहिता के प्राविधान भी नैसर्गिक न्याय के ही व्यापक एवं विशदीक॒त स्वरूप हैं। इस प्रकार यह सुव्यवस्थित विधि है कि मात्र अपील प्रस्तुत कर देने से अपीलाधीन आदेश व feet स्वतः स्थगित नहीं होती। इसलिए प्रस्तुत आवेदन अस्वीकार किया जाता है। शिकायतकर्ता की ओर से यह बताया गया कि उसके द्वारा आदेश दिनांक 06-03--2026 के आधार पर बकाया धनराशि का बैंक ड्राफ्ट बनवाकर विपक्षी के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। विपक्षी के कार्यालय द्वारा ड्राफ्ट की फोटो प्रति रख ली गई। मूल ड्राफ्ट वापस कर दिया गया, कोई प्राप्ति स्वीकार नहीं की गई। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 06-03-2026 का अनुपालन करने के लिए 40 दिन का समय मांगा। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह io दिन के अन्दर आदेश दिनांक 06-03--2026 के अनुरूप शिकायतकर्ता से बकाया धनराशि का भुगतान प्राप्त करें। शिकायतकर्ता अवशेष धनराशि का war गतान कर समुचित ery, पंजीयन शुल्क व अन्य प्रकीर्ण व्यय के साथ विक्रय विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन की 25 afery विपक्षी के कार्यलिय से सम्पर्क करना सुनिश्चित we) पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 28-04-2026 को पेश हो। ay न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी 20 WP