उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत WO-LKOI57/05/75075/202I सुनवाई तिथि: 0i-05-2025 Varsha Maheshwari V/S_ Hare Krishna Developers आदेश पत्र शिकायत वीडियो wast के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द तिलहरी उपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम जौहरी उपस्थित। रजिस्ट्री व कब्जें की कार्यवाही के संबंध में उभय पक्षों को विस्तार से सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। पूर्व आदेश के अनुपालन में विपक्षी द्वारा कब्जा प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिसमें मूल बकाया धनराशि रू.23,44,885 /— (Including GST), मूल बकाया धनराशि पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित meine की दर से विलम्ब ब्याज &.7,95,543/-, दिनांक 49-44-2022 से दिनांक 33-04-2025 तक की अवधि का होल्डिंग शुल्क &.,27,400 /- तथा gee फ्री मेंटेनन्स सिक्योरिटी डिपाजिट रू.2,00,000,/- एवं आवंटी के आग्रह पर अतिरिक्त इंटीरियर कार्य पर खर्च किया गया लगभग रू.6,50,000,//- शिकायतकर्ता से मांगा गया है।

कब्जा प्रस्ताव के विरूद्ध आवंटी ने आपत्ति प्रस्तुत कर यह कहा है कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता से मूल बकाया धनराशि रू.23,44,885,“- की मांग अनुचित व विधिविरूद्ध है। पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 42-4-2022 को जारी किया गया है। पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने से पूर्व दिनांक 22-05-20i8 तक उसके द्वारा विपक्षी को यूनिट का प्रतिफल रू.53,08,438 /- भुगतान कर दिया गया था। यूनिट का क्षेत्रफल 2067 वर्गफीट है, जबकि विपक्षी द्वारा 23,44,885,/- बकाया होने की गणना यूनिट के क्षेत्रफल 2450 वर्गफीट के आधार पर किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो मानचित्र स्वीकृत किया गया है वह 2067 वर्गफीट के लिए ही है। अपने कथन के समर्थन में शिकायतकर्ता ने जनसूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कानपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त पत्र दिनांक 09-44-2022 की प्रति दाखिल किया है। शिकायतकर्ता का यह भी कथन है कि उसके द्वारा दिनांक 24-02-20:2 को रू. 20,00,000 / - बुकिंग धनराशि का भुगतान किया गया था। विपक्षी द्वारा उसे आश्वासन दिया गया था कि उसे दीपावली 204 तक कब्जा दे दिया जायेगा, परन्तु विपक्षी के भागीदारों में आपसी विवाद हो जाने के कारण परियोजना पर कोई कार्य नहीं हुआ। वर्ष 20i7 4 पुनः विपक्षी द्वारा आश्वासन दिया गया कि शीघ्र निर्माण कर कब्जा प्रदान कर दिया जायेगा, परन्तु आज तक कब्जा प्रदान नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता के उपरोक्त कथन के संबंध में विपक्षी से स्पष्टीकरण मांगे जाने पर विपक्षी द्वारा स्वीकार किया गया कि शिकायतकर्ता को मूलरूप से 2067 वर्गफीट का आवंटन

किया गया था बाद में क्षेत्रफल में वृद्धि के कारण 2250 वर्गफीट के Be ZAR गणना की गयी है। 2450 वर्गफीट के आधार पर कोई गणना नहीं की गयी है। Ze Page l|3 यदि आवंटन 2067 वर्गफीट का किया गया था, तो बढे हुए क्षेत्रफल के आधार पर मांगी गयी मूल बकाया धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विपक्षी की ओर से जो कब्जा प्रस्ताव प्रेषित किया गया है उसमें यह दर्शाया गया है कि बुकिंग के समय यूनिट का क्षेत्रफल 2450 वर्गफीट था। इस प्रकार यूनिट के क्षेत्रजल को लेकर उभय पक्षों के मध्य विवाद प्रतीत होता है। शिकायतकर्ता का कथन है कि उसके द्वारा वर्ष 2or2 में विपक्षी को बुकिंग धनराशि के रूप रू.20,00,000,/- का भुगतान किया गया, जिसमें G.t0,00,000/— नकद था, जिसकी प्राप्ति रसीद विपक्षी द्वारा दी गयी थी तथा &.t0,00,000/— चेक के माध्यम से भुगतान किया गया था। विपक्षी की ओर से &.t0,00,000/— नगद प्राप्त किये जाने से इंकार गया है, जबकि उभय veil द्वारा निष्पादित विक्रय अनुबन्ध दिनांकित 44-04-2048 पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें विपक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा उसे रू.20,00,000 /- का अग्रिम भुगतान किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा कब्जा प्रस्ताव में रू.44,95,543,/- ब्याज की धनराशि मांगी गयी है, जिसके विरूद्ध शिकायतकर्ता की ओर से यह कहा गया कि यह मांग गलत है, क्योंकि उसके द्वारा वर्ष 2048 में रू.20,00,000,/- विपक्षी को अग्रिम धनराशि के रूप में भुगतान किया गया था। दिनांक 22-05-2048 तक रू.53,08,438 //- का भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी को कर दिया गया था इसके बावजूद आज तक कब्जा नहीं दिया गया है और अनुचित धनराशि की मांग की जा रही है।

विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता पर रू.23,44,885 ,“- बकाया दर्शाते हुए उस पर रू. 4,95,543 /— ब्याज की मांग की जा रही है, जबकि शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर ब्याज की कोई गणना नहीं की गयी है। कब्जा तय समय में प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए शिकायतकर्ता की जमा धनराशि पर शिकायतकर्ता भी ब्याज पाने का अधिकारी होगा, क्योंकि रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-2(८०) के प्रावधानों के अनुसार प्रोमोटर व शिकायतकर्ता दोनों के व्यक्तिक्रम पर समान ब्याज दर की देयता होगी। धारा-48(0) परन्तुक के अनुसार भी कब्जें में विलम्ब होने पर आवंटी कब्जा सौपें जाने तक विलम्ब के प्रत्येक माह के लिए विहित दर पर ब्याज पाने का अधिकारी होगा।

कब्जा प्रस्ताव में विपक्षी की ओर से रू.6,50,000 /- अतिरिक्त इंटीरियर पर खर्च के रूप में मांग की जा रही है। विपक्षी के अनुसार अतिरिक्त इंटीरियर शिकायतकर्ता के अनुरोध पर किया जाना बताया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से यह कहा गया कि उसने अतिरिक्त इंटीरियर के लिए विपक्षी से कोई भी अनुरोध नहीं किया on) अतिरिक्त इंटीरियर के लिए विधिविरूद्ध रूप से यह धनराशि की मांग की जा रही है। पहले भी विपक्षी ने शिकायतकर्ता से इस धनराशि की मांग किया था। शिकायतकर्ता द्वारा इस धनराशि को गलत साबित किये जाने पर विपक्षी ने शिकायतकर्ता को प्रेषित पत्र दिनांकित 30-05-2022 में समाप्त कर दिया था। अपने कथन के समर्थन में शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांकित 30-05-2022 की प्रति प्रेषित किया है, जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि विपक्षी द्वारा रू.6,50,000,//- की धनराशि की मांग को समाप्त किया गया है। रू.6,50,000/- की धनराशि को पत्र दिनांक 30-05-2022 में माफ किये जाने के बावजूद विपक्षी ने अपने मांग पत्र दिनांक oi—02-2025 में पुनः रू.6,50,000,/- की शिकायतकर्ता से मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता का कथन है कि उसकी यूनिट में अवैध रूप से विपक्षी कम्पनी का पार्टनर संदीप अग्रवाल अपने परिवार के साथ अवैध eee 5 2022 से निवास कर रहा है, टी Page 2]3

जिसके लिए कोई किराया भुगतान नहीं किया जा रहा है। चूँकि विपक्षी यूनिट में निवास कर रहा है, इसीलिए विपक्षी उसे कब्जा नहीं देना चाहता है। कब्जा न देने का बहाना बनाते हुए शिकायतकर्ता से अवैध व अनुचित धनराशि की मांग की जा रही है। विपक्षी यूनिट को अन्य व्यक्ति को बेचना चाहता है। यूनिट को बेचकर उसमें तृतीय पक्ष का हित सृजित करना चाहता है, जिससे शिकायतकर्ता का हित प्रभावित होगा और जटिलता बढ जायेगी इसलिए विपक्षी को यूनिट को बेचने तथा तृतीय पक्ष का हित सृजित करने से रोकने का आदेश पारित करने का निवेदन किया है। विपक्षी की ओर से यूनिट में निवास किया जाना स्वीकार किया गया है। यद्यपि विपक्षी का कथन है कि यूनिट के मेन्टेनन्स के लिए निवास किया जा रहा है। पक्षकारों के मध्य बकाया धनराशि तथा यूनिट के क्षेत्रफल का विवाद प्रतीत होता है। शिकायतकर्ता से आवंटित यूनिट का भुगतान प्राप्त कर लेने के बावजूद विपक्षी कम्पनी का पार्टनर अपार्टमेन्ट में निवास कर रहा है। यूनिट को किसी अन्य व्यक्ति को arta किये जाने का प्रयास किया जाना कहा गया। ame के तथ्यों व परिस्थितियों में यूनिट को aa कर सुरक्षित किया जाना उचित एवं नन्‍्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः यूनिट को ae किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित होगा।

न्यायहित में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश-)00 में प्राप्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुए शिकायतकर्ता को आवंटित प्रश्नगत यूनिट कुर्क की जाती है। प्रश्नगत यूनिट किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करने एवं किसी तृतीय पक्ष का हित सृजित करने से विपक्षी को निषेधित किया जाता है। कुर्की आदेशिका का अनुपालन करने हेतु रेर द्वारा नामित कर्मचारी को कुर्की आदेशिका जारी किया जाय। संबंधित कर्मचारी कुर्की आदेशिका का अनुपालन कर अनुपालन आख्या 02 सप्ताह के अन्दर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। विपक्षी यूनिट के क्षेत्रफल के संबंध में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र एवं पूर्णता /अधिभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। कब्जा प्रस्ताव दिनांक 04-02-2025 में से रू6,50,000,/- जो विपक्षी ने अपने पत्र दिनांक 30--05-2022 के द्वारा समाप्त कर दिया था उसे घटा दे। कब्जा प्रस्ताव दिनांक 04-02-2025 में से इंटरेस्ट फ्री मेंटेनन्स सिक्‍योरिटी डिपाजिट रू.2,00,000,//- की मांग विधिसम्वत नहीं है। अतः उसे भी कब्जा प्रस्ताव से घटा दिया जाय। कब्जा प्रस्ताव पत्र दिनांक 0:-02-2025 में मूल धनराशि रू. 23,44885/- मांग की गयी है। शिकायतकर्ता के अनुसार रू.20,00,000 /- (रू.0,00,000,/- चेक से तथा B.i0,00,000/— नगद) भुगतान किया गया है। नगद भुगतान की रसीद विपक्षी द्वारा जारी करने से इंकार किया गया है, जबकि विक्रय अनुबन्ध दिनांकित 44-04-2048 में विपक्षी द्वारा &.20,00,000/— अग्रिम प्राप्त करना स्वीकार किया गया है। इसलिए विपक्षी मूल धनराशि रू.23,44,885,“- का ब्रेकअप साक्ष्य सहित प्रस्तुत करें | पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 29-05-2025 को पेश हो। #22, . 02 Or जिला जज पूर्व / न्यायनिर्णायक अधिकारी Page 3|3