Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Meril Singh v. Kanpur Development Authority KDA Compound
Complaint No. LKO157/03/118315/2024
- Decision date
- 2024-07-01
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007. सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत eMR—34 दिनांक: 04-07-2024 शिकायत संख्या: LKOI5S7/03/835/2024 मेरिल सिंह बनाम कानपुर विकास प्राधिकरण आदेश शिकायतकर्ता का परिवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित अवस्थी उपस्थित हुए तथा विपक्षी अनुपस्थित रहे। विपक्षी को उपस्थिति हेतु नोटिस निर्गत की जाये शिकायतकर्ता ने सह-आवंटी को सह-शिकायतकर्ता बनाये जाने हेतु संशोधन प्रार्थना-पत्र अपलोड किये जाने हेतु एक अवसर की मांग की है। शिकायतकर्ता की इस मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे 03 सप्ताह के अन्दर सह-आवंटी का नाम अंकित किये जाने हेतु संशोधन प्रार्थना-पत्र पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे 03 सप्ताह के अन्दर उनके द्वारा अंकित धनराशि रू.64,43,232 /- के सम्बन्ध में समस्त रसीदें,अकाउण्ट स्टेटमेंट पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें। र अपलोड werd शिकायत शिकायतकर्ता ने रेरा पोर्टल पर धारा-34 के अन्तर्गत कब्जा एवं विलम्बित ब्याज के लिए दायर की है, परन्तु शिकायतकर्ता ने कब्जा एवं विलम्बित ब्याज के अतिरिक्त भी कई अनुतोषों की मांग की है, जिसमें से कई अनुतोष उ.प्र. नगरीय नियोजन एवं विकास अधिनियम, 4973 तथा उ.प्र. अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का संवर्धन) अधिनियम, 2040 एवं नियमावली 2044 से सम्बन्धित है, जो कि रेरा अधिनियम अन्तर्गत प्रदान नहीं की जा सकती हैं। इन अनुतोषों के अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा कई अनुतोष ऐसे भी
अधिनिय मांगे गये हैं जिनका क्षेत्राधिकार धारा-74, रेरा अधिनियम एवं नियमावली में मा. न््यायनिर्णायक अधिकारी को प्राप्त अतः शिकायतकर्ता को यह निर्देशित किया जाता है कि वे 03 सप्ताह में अपनी शिकायत अन्तर्गत धारा-34 में मांगे गये अनुतोषों को स्पष्ट करते हुए, एक संशोधन प्रार्थना-पत्र पोर्टल पर अपलोड करें, जिसमें वे रेरा अधिनियम, 2046 सपठित रेरा नियमावली, 2046 के अन्तर्गत रेरा प्राधिकरण से प्राप्त होने वाले अनुतोषों को अंकित करना सुनिश्चित करें। इस मध्य विपक्षी यदि चाहें तो शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान में मांगे गये अनुतोषों के जवाब में अपनी अंतरिम आपत्ति 02 सप्ताह के अन्दर पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। पत्रावली सुनवाई हेतु अग्रिम 4 नियत तिथि 05-08-2024 को प्रस्तुत की जाये। SANJAY RAMESH pitresiacoseepy BHOOSREDDY Date: 2024.07.02 20:07:48 +05'30' (संजय आर. भूसरेड्डी) अध्यक्ष, RT | 2