भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ- 226007 (उ.प्र.) भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास अधिनियम, 2076 की asi} अन्तर्गत आदेश पीठ--02 पीठासीन:- श्रीमती डिम्पल वर्मा (सदस्य) शिकायत संख्या- ॥॥(0430/42/445374/2023 सरलेश शर्मा, A TAT annette 'शिकायतकर्ता बनाम आनन्द लाईफ स्पेस डेवलपमेंट Wee न्‍ञञजअजननना विपक्षी प्रतिनिधित्व- शिकायतकर्ता - श्री गौरव पटेल, अधिवक्ता विपक्षी :- श्री ऐश्वर्य जैन, अधिवक्ता शिकायत:- शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध विलम्बित ब्याज सहित कब्जा दिलाए जाने हेतु शिकायत दाखिल की गयी है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना Jeevan Sukh में फ्लैट संख्या-/(08॥89-42 दिनांक 08-04-2049 को आरक्षित कराया गया था, जिसकी कुल कीमत रु. 29,03,280/- (Sate लाख तीन हजार दो सौ अस्सी रूपए मात्र) है, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता के अनुसार रु. 24,07,588 //- (चौबीस लाख सात हजार पाँच सौ sori रूपए मात्र) का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में यह भी इंगित किया गया है कि विपक्षी की परियोजना विलम्बित है तथा अनुबन्ध-पत्र के प्रस्तर-7.4 के अनुसार इकाई का कब्जा दिनांक 2:-06-2020 तक प्राप्त किया जाना था, किन्तु अभी तक विपक्षी द्वारा इकाई का कब्जा प्रदान नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने विपक्षी द्वारा भेजे गए मांग पत्र के अनुसार भुगतान किया है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल किया गया है:- /22 LS leave. 7 . विक्रय अनुबन्ध पत्र - 22-04-2049 की प्रति (अनअभिप्रमाणित) |

2. शत्रिपक्षीय अनुबन्ध पत्र (अक्टूबर-2049) की प्रति (दिनांक अस्पष्ट / अनअभिप्रमाणित)। 3. भुगतान की गयी धनराशि की रसीदों की प्रतियाँ (अनअभिप्रमाणित)। विपक्षी द्वारा अपने आपत्ति-पत्र दिनांक 05--04-2024 में यह इंगित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा venta शिकायत विलम्बित ब्याज सहित कब्जे के लिए संस्थित की गयी है। विपक्षी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा समान अनुतोष पर पूर्व में शिकायत संख्या ADJ/LKO30/09/8546/202i न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष संस्थित की गयी थी। जिसमें न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 45-07-2022 के अन्तर्गत विपक्षी को रु. 279,283 ,/- (दो लाख sari हजार दो सौ तिरासी रूपए मात्र) दिनांक 24-06-2024 से दिनांक i8-0i-2022 तक विलम्बित ब्याज के रूप में शिकायतकर्ता को भुगतान करने का आदेश दिया गया। विपक्षी द्वारा विलम्बित ब्याज रु. 2,79,283/— (दो लाख SR हजार दो सौ तिरासी रूपए मात्र) वसूली प्रमाण-पत्र 6024 दिनांक 46-05-2023 के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा आदेश दिनांक 45-07-2022 के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया जिसे बाद में वापस ले लिया गया। इस प्रकार प्रश्नगत शिकायत Res ४५०४०४७ से ग्रसित है। अतः प्रश्नगत शिकायत निरस्त होने योग्य है। विपक्षी द्वारा अपने समर्थन में निम्न साक्ष्य दाखिल किया गया है :- i. डिमांड ड्राफ्ट दिनांक 49--06-2023 की प्रति (अनअभिप्रमाणित)।

शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रत्युत्तर दिनांक 27-05-2024 में विपक्षी द्वारा दाखिल आपत्ति-पत्र का खण्डन करते हुए इंगित किया गया है कि उनके द्वारा मा. न्याय निर्णायक अधिकार के समक्ष दिनांक t4-09-202: को शिकायत संख्या ADI/LKOI30/09/84546/202 विलम्बित क्षतिपूर्ति सहित कब्जा दिलाए जाने हेतु दाखिल की गयी थी, जिसमें मा. न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 45-07-2022 के अन्तर्गत शिकायतकर्ता के पक्ष में रु. 24,07,588/— (चौबीस लाख सात हजार पाँच सौ अठठासी रूपए मात्र) पर विपक्षी को विलम्बित क्षतिपूर्ति के रूप में दिनांक 2i-06-2020 से दिनांक 48-04-2022 तक का भुगतान करने के लिए आदेशित किया गया। किन्तु कब्जे के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 45-07-2022 का अनुपालन नहीं किया गया जिसके उपरान्त दिनांक i6-05-2023 को प्राधिकरण द्वारा रु. 2.79,283,/- (दो लाख 2/2 NA. ewe. oe 7. SUR हजार दो सौ तिरासी रूपए मात्र) का वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया जिसको विपक्षी द्वारा डिमांड ड्राफ्ट सख्या 363994 के माध्यम से दिनांक 49--06--2023 को भुगतान कर दिया गया।

शिकायतकर्ता द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि प्रश्नगत शिकायत में दो अनुतोष की प्रार्थना है, एक कब्जा दूसरा विलम्बित are) चूंकि न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा केवल विलम्बित अवधि हेतु क्षतिपूर्ति के लिए ही आदेश पारित किए गए हैं। शिकायतकर्ता द्वारा पुनः कब्जे हेतु नई शिकायत मा. न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष संस्थित की गयी, किन्तु कब्जा दिलाए जाने का क्षेत्राधिकार मा. न्याय निर्णायक अधिकारी को न होने के कारण शिकायतकर्ता द्वाआ. शिकायत वापस लेकर प्रश्ग्त शिकायत संख्या [॥(0430/42/45374/2023 दिनांक 08-42--2023 को विलम्बित ब्याज सहित कब्जा दिलाए जाने हेतु संस्थित की गयी है। उपस्थित पक्षकारों के तर्कों को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचरित किए जाते हैं :- 4. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की दर क्‍या होगी ? निस्तारण बिन्दु संख्या-4 निस्तारण बिन्दु wert इस आशय से विचरित किया गया है कि क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाये? यदि हाँ तो ब्याज की क्या दर होगी? शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत में यह भी इंगित किया गया है कि विपक्षी की परियोजना विलम्बित है तथा अनुबन्ध-पत्र के WER-74 के अनुसार इकाई का कब्जा दिनांक 24-06—2020 तक प्राप्त किया जाना था, किन्तु अभी तक विपक्षी द्वारा इकाई का कब्जा प्रदान नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने विपक्षी द्वारा भेजे गए मांग पत्र के अनुसार भुगतान किया है। विपक्षी द्वारा अपने आपत्ति-पत्र दिनांक 05--04-2024 में यह इंगित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्गगत शिकायत विलम्बित ब्याज सहित कब्जे के लिए संस्थित की गयी 3/02 ५. Vere.

= | = द्वारा यह अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा समान अनुतोष पर पूर्व में शिकायत संख्या 803॥॥९030/09/8546/2024 न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष संस्थित की गयी eft) जिसमें न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 45--07-2022 के अन्तर्गत विपक्षी को रु. 279,283,“- (दो लाख wart हजार दो सौ तिरासी रूपए मात्र) दिनांक 24-06-2024 से दिनांक i8-0:-2022 तक विलम्बित ब्याज के रूप में शिकायतकर्ता को भुगतान करने का आदेश दिया गया। विपक्षी द्वारा विलम्बित ब्याज रु. 2,79,283/— (दो लाख Sa हजार दो सौ तिरासी रूपए मात्र) वसूली प्रमाण-पत्र 6024 दिनांक t6—-05-2023 के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा आदेश दिनांक 45-07-2022 के क्रियान्वयन हेतु प्रार्था-पत्र दाखिल किया गया जिसे बाद में वापस ले लिया गया। इस प्रकार प्रश्नगत शिकायत Res ५००४४ से ग्रसित है। अतः प्रश्नगत शिकायत निरस्त होने योग्य है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपने प्रत्युत्तर दिनांक 27-05-2024 में विपक्षी द्वारा दाखिल आपत्ति-पत्र का खण्डन करते हुए इंगित किया गया है कि उनके द्वारा मा. न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष दिनांक 44-09-2020 aw शिकायत संख्या /०03॥॥(0430/09/8546/2024 विलम्बित क्षतिपूर्ति सहित कब्जा दिलाए जाने हेतु दाखिल की गयी थी, जिसमें मा. न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 45-07-2022 के अन्तर्गत शिकायतकर्ता के पक्ष में रु, 24,07,588/— (चौबीस लाख सात हजार पाँच सौ अठठासी रूपए मात्र) पर विपक्षी को विलम्बित क्षतिपूर्ति के रूप में दिनांक 2:-06-2020 से दिनांक 48-04-2022 तक का भुगतान करने के लिए आदेशित किया गया। किन्तु कब्जे के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 45-07-2022 का अनुपालन नहीं किया गया जिसके उपरान्त दिनांक 46-05-2023 को प्राधिकरण द्वारा रू. 2,79,283/— (दो लाख Suni हजार दो सौ तिरासी रूपए मात्र) का वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया जिसको विपक्षी द्वारा डिमांड ड्राफ्ट सख्या 363994 के माध्यम से दिनांक 49—06—2023 को भुगतान कर दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि प्रश्नगत शिकायत में दो अनुतोष की प्रार्थना है, एक कब्जा दूसरा विलम्बित ब्याज। चूंकि न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा केवल विलम्बित अवधि हेतु क्षतिपूर्ति के लिए ही आदेश पारित किए गए हैं। शिकायतकर्ता द्वारा पुनः 4/2 AL ewe —_ ss कब्जे हेतु नई शिकायत मा. न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष संस्थित की गयी, किन्तु कब्जा दिलाए जाने का क्षेत्राधिकार मा. न्याय निर्णायक अधिकारी को न होने के कारण

Remar ex शिकायत वापस लेकर wa शिकायत संख्या ।॥(0430/42/445374/2023 दिनांक 08-42-2023 को विलम्बित ब्याज सहित कब्जा दिलाए जाने हेतु संस्थित की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा मा. न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष दिनांक. i-09-202i को शिकायत संख्या ADJ/LKO730/09/8546/202 विलम्बित क्षतिपूर्ति सहित कब्जा दिलाए जाने हेतु दाखिल की गयी थी, जिसमें मा. न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 45-07-2022 के अन्तर्गत शिकायतकर्ता के पक्ष में रु. 24,07,588,//- (चौबीस लाख सात हजार पाँच सौ अठ्ठासी रूपए मात्र) पर विपक्षी को विलम्बित क्षतिपूर्ति के रूप में दिनांक 24-06-2020 से दिनांक 48-04-2022 तक का भुगतान करने के लिए आदेशित किया गया। मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 45--07-2022 में यह भी इंगित है कि ब्याज की धनराशि ही क्षतिपूर्ति की धनराशि होगी। इस प्रकार शिकायतकर्ता को दिनांक 45-07-2022 से विलम्बित ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। शिकायतकर्ता द्वारा पुनः त्रुटिवश मा. न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष विलम्बित ब्याज सहित कब्जा दिलाये जाने हेतु शिकायत (80॥॥(0430/08//4207/2023) संस्थित की गयी। जिसमें निम्नवत्‌ आदेश पारित किया गया — शिकायतकर्ता का कथन है कि उसने गलत बेंच में शिकायत दाखिल किया है। क्‍योंकि शिकायतकर्ता यूनिट का कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज लेना चाहता है। शिकायतकर्ता का यह भी कथन है कि वह अपनी शिकायत वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि अनुतोष में संशोधन कराना चाहता है परन्तु शिकायत में संशोधन का प्रावधान नहीं है। 5/2 NS - Eure. = विपक्षी की ओर से शिकायत वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं और और वह शिकायत वापस लिये जाने के लिए

सहमत है। आदेश शिकायत वापसी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। सहमति के आधार पर शिकायत वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। शिकायतकर्ता को पुनः नयी शिकायत प्रस्तुत कराने की स्वतंत्रता होगी। cl इस प्रकार प्रश्नगत शिकायत Res ४५००७४ से ग्रसित नहीं है। विपक्षी द्वारा अभी तक इकाई का कब्जा प्रदान नहीं किया गया है। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा 48 (4) A प्राविधान है कि :- “Section 8 (4) “If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot or building,- (a) in accordance with the terms of the agreement for sale or, as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (0) due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every 6/2 NK Ve we, month of delay, till the handing over of the possession, at such

rate as may be prescribed.” इस प्रकार क्रेता को यह अधिकार है कि यदि उन्हें एग्रीमेंट के अनुरूप कब्जा नहीं मिलता तो वह अपनी जमा धनराशि को ब्याज सहित वापिस माँग सकते हैं अथवा प्रत्येक माह के विलम्ब हेतु ब्याज प्राप्त करते हुए परियोजना में बने रहें, परन्तु प्रश्नगत प्रकरण में शिकायतकर्ता द्वारा कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। जहाँ तक किस अवधि तक का ब्याज दिलाये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील wo 6649-50 /20i8 "सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल" में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:- rn the period of Interest should close on April 2046 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent — Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant —Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 2076. The Respondent - Purchaser could not have any further grievance after April 206 with respect to delay in handing over possession. The Respondent - Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession........ उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ.सी.,सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा।

ऐसी दशा में शिकायतकर्ता को. दिनांक 5--07-2022 से ओ.सी. /सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि (जो भी बाद में हो) तक की अवधि के लिए विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक ब्याज देयता का प्रश्न है। माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा “नीलकमल Raced सबअर्बन प्रालि. आदि बनाम यूनियन ऑफ इंडिया” के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है 7/2 N. Venwre., fe "...257. Section 78(7) (9) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation. If the allottee does not intend to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not

unreasonable...............0.. अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह we है कि उ.प्र. रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व Gat के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। रेरा एक्ट की धारा (za) F प्राविधान है कि :- “(za) "interest" means the rates of interest payable by the promoter or the allottee, as the case may be. Explanation.—For the purpose of this clause— (i) the rate of interest chargeable from the allottee by the promoter, in case of default, shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liable to pay the allottee, in case of default; 8/i2 ७. ene, (ii) the interest payable by the promoter to the ailottee shall be from the date the promoter received the amount or any part thereof till the date the amount or part thereof and interest thereon is refunded, and the interest payable by the allotiee to the promoter shall be from the date the allottee defaults in payment to the promoter till the date it is paid;” जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 7.0.20i8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विक्रय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 2048 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पटटा विलेख के प्रारूप के weg में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर-9.2() में प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः-

"The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + 4% unless provided otherwise under the Rules within forty-five days of receiving the termination notice: " यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर 9.3() में निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+ प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता की कोई धनराशि अतिदेय है, तो उस पर विपक्षी भी ॥०0।।२+१ प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। रेरा की धारा-2(29)0) में भी यही ब्याज की परिमाषा दी गयी है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या-सी-3289 / 2020 “रूद्रा Resta aera प्रा.लि. बनाम पूनम सूद एवं अन्य” में दिनांक 06.02.2020 को अर पल 9/2 | निर्णय र a यह उल्लेखित किया गया है कि:-

eens Coming to the next ground of challenge to the impugned order by the petitioner's counsel that the interest awarded by respondent no.7 (MCLR+‘) is excessive, is also without any merit. It is an admitted fact to the petitioner that respondent no./ had booked a flat and till the filing of the writ petition, the possession of the flat has not been given to him. The interest had been awarded in terms of Clause 9.2(ii) of the form of agreement contained in the U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale/Lease) Rules, 2048. The respondent no.2 has given cogent reasons in the impugned order. Respondent no.2 has rightly placed reliance on Clause 9 sub-clause(ii) of the Rules, 2048 which provides that in the event of default on the part of the promotor, the allottee shall have the option of terminating the agreement in which case the promoter shall be liable to refund the entire money paid by the allottee under any head whatsoever, towards the purchase of the flat at the rate of MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + % unless provided otherwise under the Rules within forty-five days of receiving the termination notice. Learned counsel for the petitioner has failed to bring to our notice any Rule in the Rules, 20'6, providing

०॥७४॥७७............ ... ...... .-.---- तत्पश्चात्‌ Re याचिका dem wW-oi20/2020 “हैबीटेक इंफास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम उ.प्र. राज्य सरकार एवं अन्य” में दिनांक 06.07.2020 को महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देते हुए यह उललेखित किया है कि:- ४.....3. On 42.09.2049 the respondent authority directed the petitioner to refund the entire amount alongwith interest @ MCLR + % from the date of deposit till the date of order. Thereafter, recovery certificate and citation was issued on 07.02.2020......... 7. and only on complaint under Section 78 authority proceeded to 20/2 NK Vean2, direct for the refund of the money alongwith payment of interest @ MCLR + 7%, which was in view of Real Estate (Regulation & Development) (Agreement to Sale) Regulations, 2048.......... 29. Thus power of refund of amount along with interest which has been provided under Section 8, with the authority was rightly exercised by it in the interest of justice................ . माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी रेरा प्राधिकरण के पीठ द्वारा नियमावली के अन्तर्गत MCLR + 4% की वार्षिक ब्याज दर से दिये गये आदेश को उचित एवं सही माना है। अतः: CRATER माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह अवधारित किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित की गयी ब्याज दर उचित एवं सही है। ब्याज दर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के MCLRH प्रतिशत से सम्बद्ध करने के सिद्धान्त को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी स्वीकारा गया है और न्यायोचित ठहराया है।

ऐसे में उ.प्र. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विक्रय,/पट्टा के लिए करार) नियमावली, 2048 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक ब्याज दर MCLR+t प्रतिशत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकतम ब्याज दर से 4 प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है। तद्नुसार बिन्दु संख्या-2 निस्तारित किया जाता है उपरोक्त बिन्दु का निस्तारण करते हुए निम्न आदेश पारित किये जाते हैं :- आदेश i. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश की तिथि से ७0 दिनों के अन्दर शिकायतकर्ता से शेष धनराशि एवं स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर इकाई की रजिस्ट्री निष्पादित कराकर कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा शिकायतकर्ता को दिनांक 45-07-2022 से ओ.सी.,/सी.सी. प्राप्त किये जाने की तिथि अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक शिकायतकर्ता द्वारा जमा धनराशि पर विलम्बित | ब्याज के रूप में MCLRH प्रतिशत ब्याज अदा करना सुनिश्चित Hr | व /2 5. Venre. . इस आदेश का sends भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। - शिकायतकर्ता को यह निर्देशित किया जाता है कि यदि oo दिनों के अन्दर विपक्षी द्वारा उपर्युक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में शिकायतकर्ता “रेरा पोर्टल” के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन कराये जाने हेतु अनुरोध अपलोड कर, भौतिक प्रति रेरा मुख्यालय, लखनऊ में उपलब्ध करा सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। N. ५6७७-०० (डिम्पल वर्मा) —_ (सदस्या) दिनांक —/0/02/2025 उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण 2/2