E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- LKO29/0/6475/2020 सुनवाई तिथि: 3-02-2025 Saumya Srivastava V/S Aftek Developers Private Limited आदेश पत्र शिकायत वीडियो कॉर्न्फेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरीश पाण्डेय उपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शादाब हुसैन उपस्थित | विपक्षी की ओर से अनुपालन आख्या दिनांक: 40-02-2025 प्रस्तुत की गयी है, जिसमें यह कथन है कि शिकायतकर्ता ने मा. पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक: 24-06-2024 का अनुपालन आज तक नहीं किया है, जबकि विपक्षी ने अपने पत्र, दिनांक: 08--04--2022 एवं पत्र, दिनांक: 45--04-2022 के माध्यम से आदेश का पालन करने हेतु सूचित किया था। शिकायतकर्ता ने मा. पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक: 26-42-2022 के विरूद्ध मा. er अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या-507 / 2023 दिनांक: 04-03-2023 को प्रस्तुत किया है। अपील में मा. पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक: 26-42-2022 को निरस्त करने की प्रार्थना किया है। विपक्षी का कथन है कि चूँकि शिकायतकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विवाद के संबंध में मा. अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत किया है, इसलिए सिविल प्रक्रिया संहिता की gio के अधीन इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पोषणीय नहीं हैं।

शिकायतकर्ता की ओर से मा. पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक: 26-42-2022 को निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत करना स्वीकार किया गया है। शिकायतकर्ता का कथन है कि उसके द्वारा कोई भी धनराशि देय नहीं हैं, फिर भी विपक्षी द्वारा उससे अनुचित धनराशि की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता पर कोई धनराशि बकाया न होने के बावजूद मा. पीठ ने उभय पक्षों को निर्देशित किया है कि वे नियमानुसार शेष धनराशि का भुगतान / प्राप्त कर इकाई की रजिस्ट्री कराकर कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करें| इसलिए शिकायतकर्ता ने इस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किया है। शिकायतकर्ता की ओर से यह भी कथन किया गया कि परियोजना का पूर्णता / अधिभोग प्रमाण-पत्र अभी तक जारी नहीं हुआ है। उभय पक्ष को सुनने तथा अभिलेख का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि मा. पीठ द्वारा धारा-34 के अधीन दिनांक: 24-06-202 को विपक्षी को यह निर्देशित किया कि वह शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री कराकर कब्जा प्रदान करें तथा कब्जें में विलम्ब की अवधि के लिए विलम्ब ब्याज का भुगतान करें | विपक्षी द्वारा मा. पीठ के आदेश, दिनांक: 24-06-2024 का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता द्वारा मा. पीठ के समक्ष धारा-63 के अधीन कब्जा दिलाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। मा. पीठ ने उभय पक्षों को सुनने के पश्चात्‌ यह पाया कि उभय पक्षों के मध्य अवशेष धनराशि को लेकर विवाद है। अतः मा. पीठ ने अपने आदेश, दिनांक: 26-42-2022 के द्वारा यह निर्देशित किया कि उभय पक्ष नियमानुसार शेष "abe क्रा भुगतान / प्राप्त कर इकाई की रजिस्ट्री कराकर कब्जा प्राप्त करना सुनिश्चित करें। पी कट E-Court

शिकायतकर्ता के अनुसार उसके द्वारा कोई धनराशि देय नहीं हैं, फिर भी मा. पीठ ने शेष धनराशि के भुगतान का आदेश पारित किया गया है, इसलिए शिकायतकर्ता ने इस आदेश को मा. अपीलीय अधिकरण के समक्ष चुनौती दिया है। अपील मा. अपीलीय अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है। जब तक मा. अपीलीय अधिकरण का आदेश नहीं हो जाता, तब तक शिकायत्तकर्ता कोई धनराशि जमा करने के लिए तैयार नहीं हैं। शिकायतकर्ता का यह भी कथन है कि आज तक परियोजना का पूर्णता/अधिभोग प्रमाण-पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है । मा. पीठ के आदेश, दिनांक: 26-2-2022 के अवलोकन से प्रकट होता है कि विपक्षी ने मा. पीठ के समक्ष यह अभिकथन किया कि विपक्षी रजिस्ट्री निष्पादित कर कब्जा देने के लिए तैयार है। विपक्षी की अनुपालन आख्या दिनांक: 40-02-2025 के अनुसार विपक्षी ने मा. पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक: 24-06-2024 का अनुपालन करने हेतु दिनांक: 08-04-2022 एवं 45-04-2022 को पत्र के माध्यम से शिकायतकर्ता को सूचना प्रेषित किया | नोटिस के बावजूद शिकायतकर्ता ने मा. पीठ के आदेश का अनुपालन नहीं किया और मा. पीठ के समक्ष धारा-63 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया। मा. पीठ ने धारा-63 के अधीन प्रस्तुत आवेदन पर उभय पक्षों को सुनने के पश्चात दिनांक: 26-42-2022 को आदेश पारित कर शेष धनराशि जमा कर रजिस्ट्री व Hal की कार्यवाही हेतु उभय पक्षों को निर्देशित किया। मा. पीठ के आदेश, दिनांक: 26-42-2022 को निरस्त करने हेतु शिकायतकर्ता ने मा. अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत किया है। विपक्षी का कथन है कि जब तक अपील निस्तारित नहीं हो जाती, तब तक इस न्यायालय के समक्ष रजिस्ट्री व कब्जें से संबंधित कोई कार्यवाही चलने योग्य नहीं हैं।

शिकायतकर्ता का कथन है कि विपक्षी को आज तक परियोजना का पूर्णता,/अधिमोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। शिकायतकर्ता के इस कथन का विपक्षी के द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार उभय पक्षों के मध्य अवशेष धनराशि को लेकर विवाद है। शिकायतकर्ता अपने पर कोई बकाया धनराशि होना स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसने मा, अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत किया है। जब तक अपील निस्तारित नहीं हो जाती, तब तक शिकायतकर्ता कोई भी धनराशि जमा करने के लिए तैयार नहीं हैं। अभी तक परियोजना का पूर्णता / अधिभोग प्रमाण-पत्र भी जारी होना नहीं पाया जाता। उपरोक्त परिस्थितियों में रजिस्ट्री व विधिपूर्ण west की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्राधिकरण के आदेश, संख्या-44675 / यू.पी.रेरा / wen. / 2024-25 दिनांक: 40 अक्टूबर, 2024 द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के प्रस्तर-43 के अनुपालन में प्रकरण मा. मूल पीठ को वापस किया जाय। अपील के निस्तारण एवं परियोजना का पूर्णता,/अधिभोग प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात्‌ मा. पीठ द्वारा पुनः संदर्भ प्राप्त होने पर रजिस्ट्री व कब्जें की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जायेगा। Bye (हरीश त्रिपाठी) जिला जज पूर्व / न्यायनिर्णायक अधिकारी