E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ--न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- ॥47020/09/3376/2023 सुनवाई तिथि: 30-06-2026 Shalini Gupta V/S Prayagraj Development Authority आदेश पत्र शिकायत वीडियो asin के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित | पूर्व तिथि पर विपक्षी ने मांग पत्र कब्जा प्रस्ताव शिकायतकर्ता को प्रेषित करने के लिए to दिन का समय लिया गया था, परन्तु शिकायतकर्ता को मांग पत्र/कब्जा प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं कराया गया है। विपक्षी को आदेश दिनांक 0-42-2025 के द्वारा इस मामले में आवंटी अपन शालिनी गुप्ता के पक्ष में जो भी अवशेष धनराशि है, उसे प्राप्त कर रजिस्ट्री व कब्जे की पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि आवंटी क पक्ष में की गयी रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही मान. सिविल न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री के निष्कर्षो के अधीन होगी। विपक्षी को आदेश दिनांक 06--04-2026 के द्वारा आवंटी से अवशेष धनराशि प्राप्त करने हेतु मांग पत्र कब्जा प्रस्ताव प्रेषित ort दे निर्देशित किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा सुनवाई की 09 तिथियों पर लगातार निर्देशित जाने के बावजूद उसके द्वारा आवंठी को मांग उत्र/ कब्जा प्रस्ताव प्रेषित कर रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है विपक्षी पर पूर्व में भी दिनांक 08-05--2026 को न्यायालय के आदेश को गम्भीरतापूर्वक न लिये जाने के कारण उस पर रू.5,000 /-- का हर्जा अधिरोपित किया जा चुका है।

इस मामले में मा. पीठ द्वारा धारा-34 के अधीन आदेश दिनांक 09-02-2024 को पारित किया गया है, परन्तु विपक्षी द्वारा आदेश का आज तक पालन नहीं किया गया है। आदेश का पालन न करने का कोई वैध आधार अथवा युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया जा रहा है। विपक्षी द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना मम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। न्‍्यायहित में आज की कार्यवाही २ू.5,000,//- हर्जें पर स्थगित की जाती है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि ect (Cost) की उक्त धनराशि 07 दिन के अन्दर रेरा प्राधिकरण के खाता संख्या-446709885, आई.एफ.एस.सी. FIS—KKBK005I96 में FRESE. अथवा मांग ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करते हुए साक्ष्य कम्प्लेन्ट पेज पर दाखिल करना सुनिश्चित करें। हर्जें की धनराशि जमा न करने पर भू-राजस्व के बकाये के रूप में सचिव, उ.प्र. रेरा aX! रू0 5,000,/-- की वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह 07 दिन के अन्दर मांग पत्र / कब्जा प्रस्ताव आवंटी के साथ साझा कर उसकी एक प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड कर उसकी भौतिक प्रति इस न्यायालय को प्राप्त कराना सुनिश्चित करे तथा हर्जे की धनराशि जमा कर उसका प्रमाण अनुपालन आख्या के साथ संलग्न किया जाय। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक: 3-07-2026 को पेश हो Lay न्यायनिर्णायक अधिकारी 49