Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Shalini Gupta v. Prayagraj Development Authority Indira Bhawan

Complaint No. LKO120/09/113376/2023

Decision date
2026-05-06
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Lucknow

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

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Judgment text

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- LK0i20/09/43376/2023 सुनवाई तिथि: 06-05-2026 Shalini Gupta V/S Prayagraj Development Authority आदेश पत्र शिकायत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी उपस्थित | विपक्षी को आदेश दिनांक 40--2-2025 के द्वारा इस मामले में आवंटी सुश्री शालिनी गुप्ता के पक्ष में जो भी अवशेष धनराशि है, उसे प्राप्त कर रजिस्ट्री व कब्जे की औपचारिकताएं पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया था साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि आवंटी के पक्ष में की गयी रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही मान. सिविल न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री के निष्कर्षों के अधीन होगी। विपक्षी को आदेश दिनांक 06-04--2026 के द्वारा आवंटी से अवशेष धनराशि प्राप्त करने हेतु मांग पत्र/ कब्जा प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया, weg विपक्षी द्वारा सुनवाई की 06 तिथियों पर लगातार निर्देशित किये जाने के बावजूद उसके द्वारा आवंटी को मांग a प्रस्ताव प्रेषित कर रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।

इस मामले में मा. पीठ द्वारा धारा-34 के अधीन आदेश दिनांक 09-02-2024 को पारित किया गया है, परन्तु विपक्षी द्वारा आदेश का आज तक पालन नहीं किया गया है आदेश का पालन न करने का कोई वैध आधार अथवा युक्‍क्तियुक्त कारण भी नहीं बताया जा रहा है। विपक्षी द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन किया जाना गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। न्‍्यायहित में आज की कार्यवाही रू.5,000/- Bel पर स्थगित की जाती है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि ect Cost) की उक्त धनराशि 07 दिन के अन्दर रेरा प्राधिकरण के खाता PM 7446709885, आई.एफ.एस.सी. HIS—KKBKOOSI96 4 ARENA, अथवा मांग ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करते हुए साक्ष्य कप्प्लेन्ट पेज पर दाखिल करना सुनिश्चित करें | हर्जे की धनराशि जमा न करने पर भू-राजस्व के बकाये के रूप में सचिव, उ.प्र. रेरा द्वारा रू0 5,000/— की वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह 07 दिन के अन्दर मांग पत्र / कब्जा प्रस्ताव आवंटी के साथ साझा कर उसकी एक प्रति wr पोर्टल पर अपलोड कर उसकी भौतिक प्रति इस न्यायालय को प्राप्त कराना सुनिश्चित करे तथा हर्जे की धनराशि जमा Bp: सका प्रमाण अनुपालन आख्या के साथ संलग्न किया जाय। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक: 22-05-2025 को पेश eT | जिला पूर्व / न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी 44