Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Pawan kumar tripathi v. Allahabad Development Authority Indira Bhawan
Complaint No. LKO120/08/0043/2019
- Decision date
- 2026-06-29
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 1 Lucknow
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007. सुनवाई पीठ-04 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38, 40 एवं 63 दिनांक: 43-08-2026 शिकायत संख्या: LKO20/08/0043/209 पवन कामार त्रिपाठी बनाम इलाहाबाद विकास प्राधिकरण आदेश उपर्युक्त शिकायत में welt // शिकायतकर्ता द्वारा आदेश क्रियान्वयन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। क्रियान्वयन आवेदन पर दिनांक 29--06-2026 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस सुनी गयी। प्रार्थी अनुपस्थित रहे तथा विपक्षी के foe stata श्री हरीश पांडेय उपस्थित हुए पीठ द्वारा tr अधिनियम ah. धारा-34.के -अन्त्तर्गल-आदेश, दिनांक 43-0i-2020 को निम्न् आदेश पारित किया गया Tyee #ानननााआाान कथा : "4, विपक्षी को आदेशित tea जाता है कि आदेश की तिथि से 45 दिन के अन्दर थिकायतकर्ता द्वारा शेष विधिक शुल्क एवं नियमानुसार स्टाग्पशुल्क WT कर oi कराकर कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित Pe | 2 TERY में. दिनांक 7006.2077 से 3008.2079 तक के विलम्ब eg, शिकायतकर्ता की जया धनराशि पर ॥4८7.7ए+7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर विलंब ब्याज देय होगा/ 3. रेरा अधिनियम की धारा Aza) (i) के अनुसार facia के लिए लागू ब्याज दर अर्थात MCLR+ वार्षिक ae War का भी as बकाया होगा तो वही दर TAR को देय होगा/ 4. विपक्षी शिकायतकर्ता से ACA की धनराशि के थुयतान के साक्ष्य सहित, प्रो-रेटा HIT के अनुसार ग्राप्त करेयें एवं भुगतान का ग्रगाण शिकायतकर्ता को ATT करायेंगे/ इस आदेश का उल्लंघन YA (विनिययन तथा विकास) अधिनियम 2076 की धारा--63 तथा अन्य TAT ग्राविधानों के ACI दण्डनीय होगा/”
विपक्षी द्वारा अपील संख्या: 206/2020 दाखिल की गई, जिसमें सुनवाई के उपरान्त मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा दिनांक 46--44-2024 को किया गया। मा. अपीलीय अधिकरण द्वारा दिनांक 46-44-2024 को पारित आदेश में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि अपीलकर्ता की मुख्य आपत्ति .7,0i0/— की धनराशि के समायोजन न किए जाने के संबंध में है, जो अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 29--04-2049 के पत्र के माध्यम से प्रतिवादी को प्रदान की गई थी। Page I of 2 6 — | _ E-Court (22) WIA “a, ५5 >> मा. अपीलीय अधिकरण ने उक्त परिस्थितियों में यह निर्देशित किया कि ब्याज की गणना तथा ¥.7,0I0/— की धनराशि के समायोजन के पश्चात यदि प्रतिवादी द्वारा कोई धनराशि जमा किया जाना शेष हो, तो अपीलकर्ता द्वारा उसका विवरण प्रतिवादी को उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रतिवादी द्वारा उक्त सूचना प्राप्त होने के 45 दिवस के अंदर देय धनराशि जमा की जाएगी और विक्रय-विलेख के निष्पादन में सहयोग किया जाएगा। मा. अपीलीय अधिकरण ने यह भी निर्देशित किया कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त निर्देशों का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में प्रतिवादी को 45 दिवस के पश्चात आदेश के निष्पादन हेतु रेरा के समक्ष आने की स्वतंत्रता होगी। अनुपालन आख्या में उल्लेख किया गया है कि रेरा की धारा-43(5) के अनुपालन में अपीलकर्ता द्वारा कुल रू.4,06,588 /-- की धनराशि जमा की गई थी, जिसका विवरण निम्नवत् है:- (क) बैंक ड्राफ्ट संख्या: 605394, दिनांक 23--06-2020, राशि रू.4,02,044 /— (ख) बैंक ड्राफ्ट संख्या: 43:034, दिनांक 46-07—2020, राशि रू.4,577 /—
अनुपालन आख्या के अनुसार, श्री पवन HAR त्रिपाठी के पक्ष में विक्रय-विलेख निष्पादित किए जाने हेतु उनके द्वारा प्रयागराज विकास प्राधिकरण के पक्ष में रू.92,486 ,//- की धनराशि जमा किया जाना अपैक्षित था। उक्त रू.92,486 //- की धनराशि को अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई धनराशि में समायोजित कर लिया गया है। अनुपालन आख्या में आगे उललेखित है कि उक्त धनराशि के समायोजन के पश्चात शेष रू.44,02 //- की धनराशि श्री पवन कुमार त्रिपाठी को दिनांक 49-40-2023 को RTGS के माध्यम से भुगतान कर दी गई है। इस>संबंध में प्राथी, श्री ug कुमार त्रिपाठी का शपथ-पत्र तथा ¥.4,02/— के RTGS भुगतान से संबंधित अभिलेख भी प्रस्तुत किए गए हैं। प्रस्तुत अभिलेखों एवं AGU आख्या के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलीय अधिकरण द्वारा दिनांक t6-7:-2024. को पारित्न आदेश के अनुपालन में धनराशि के समायोजन की कार्यवाही की गई है तथा समायोजन>के -पश्चात-शेष-धनराशि-रू:॥4;402 /— का भुगतान भी दिनांक 9-0—2023 को RTGS @ माध्यम से किया जा चुका है। इस प्रकार, उपलब्ध अभिलेखों, अनुपालन आख्या तथा प्रस्तुत भुगतान संबंधी दस्तावेजों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मूल आदेश, दिनांक 43-0:-2020 का आंशिक अनुपालन किया गया है क्योंकि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा रजिस्ट्री एवं कब्जा प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज न तो पोर्टल पर अपलोड किया गया है और न ही उसकी भौतिक प्रति उपलब्ध करायी गई है।
उक्त के क्रम में विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि इकाई की रजिस्ट्री एवं कब्जा प्रदान करने के सम्बन्ध में दस्तावेज सहित बेहतर अनुपालन आख्या को पोर्टल पर अपलोड कर उसकी भौतिक प्रति रेरा मुख्यालय, लखनऊ में 04 सप्ताह के अन्दर प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। तदोपरान्त प्रा्थी 04 सप्ताह के अन्दर विपक्षी द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर जवाब पोर्टल पर अपलोड कर उसकी भौतिक प्रति रेरा मुख्यालय, लखनऊ में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। अतः नेंसर्गिक न्याय के आधार पर उचित होगा कि इस शिकायत के निस्तारण हेतु पत्रावली पुन: सुनवाई के लिए दिनांक 3i-08—2026 को प्रस्तुत की जाये। Page 2 of 2