E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007. सुनवाई पीठ-04 पीठासीन अधिकारी: श्री संजय आर. भूसरेड्डी, मा. अध्यक्ष शिकायत संख्या: LKOI20/06/0443/2023 दीप्ति वर्मा बनाम प्रयागराज विकास प्राधिकरण आदेश अन्तर्गत धारा-38, 40(2) एवं 63 geared शिकायत में प्रार्थी / शिकायतकर्ता द्वारा आदेश क्रियान्वयन आवेदन प्रस्तुत किया गया है। क्रियान्वयन आवेदन पर दिनांक 23-06-2025 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करायी गयी। पुकार पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्याश नरूला तथा विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम द्विवेदी उपस्थित gy) उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के उपरान्त पत्रावली आदेश हेतु सुरक्षित की गयी। प्राधिकरण द्वारा रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-34 सपठित धारा-37 के अन्तर्गत दिनांक 25--04-2024 को निम्न आदेश पारित किया गया थाः- 7. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायवकर्तायण की इकार्डयों की समस्त gaara को विवरण प्ुस्तिका,/अनुबन्ध को अनुसार पूर्ण कराकर आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर शिकायतकर्तायण से नियमानुसार RPT शुल्क ग्राप्त कर रजिस्ट्री कराकर - कब्जा Wart करना सुनिश्चित Be | 2 विपक्षी अग्रणी शिकायतकर्ता को विलसखित अवधि को लिए दिनांक 70--72--2076 से परियोजना का ALG A सी सी ITT करने अथवा कब्जा ऑफर किए जाने की तिथि जो भी बाद में हो तक की अवधि के लिये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित ॥/07./+7% की दर से विलस्बित ब्याज अदा करना सुनिश्चित Be | ब्याज की यह धनराशि अग्रणी शिकायतकर्ता aT अंतिग Tad की देय धनयशि में समायोजित की जायेगी/ ब्याज Page 0 E-Court

की धनराशि अग्रणी शिकायतकर्ता द्वारा देय धनराशि से अधिक होने पर अग्रणी थिकरायतकर्ता को वापस की जायेगी/ अन्य शिकायतकतायण को प्रकरण में ब्याज की यणना उनको विवरण TRIG के अनुसार कब्जा दिये जाने की तिथि तथा उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि के अनुसार की जाएगी जैसा कि इस आदेश के पृष्ठ AN: ॥ 77 व 72 पर आंकित वालिकाओों में वर्णित है। 3. VAL निर्माण कार्य को दृष्टियत रखते हुए दिनांक 3!-72-20:7 से दिनांक 37--09--2078 तक परियोजना में हुए ors eG ब्याज की गणना नहीं की जायेगी । 4. फोर्स Fear’ (Force Majeure) को दृष्टियत रखते हुए दिनांक 25-03-2020 से दिनांक 25-09-2020 तक परियोजना में हुए face Bg ब्याज की यणना नहीं की जायेगी। रेरा अधिनियम, 20:6 का मुख्य उद्देश्य यह है कि भू-सम्पदा सेक्टर में आवंटियों, प्रमोटरों तथा एजेण्ट्स के अधिकारों एवं हितों का संरक्षण किया जाये तथा भू-सम्पदा सेक्टर में उनके मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राधिकरण को रेरा अधिनियम, 2046 के अन्तर्गत विभिन्‍न दायित्व तथा शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-34(8) में प्राधिकरण के कृत्यों का उल्लेख करते हुए यह प्राविधानित किया गया है कि प्राधिकरण अपने विनियमों, आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करा सकता है। रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-38 में प्राधिकरण की शक्तियों का उल्लेख करते हुए, यह प्राविधानित किया गया है कि प्राधिकरण, आवंटियों, प्रमोटर तथा एजेण्ट्स पर डाली गयी बाध्यताओं के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में, रेरा अधिनियम, 2046 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के अधीन शास्ति अथवा ब्याज अधिरोपित कर सकता है।

रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-40 में प्राविधानित है कि यदि आवंटी, प्रमोटर तथा एजेण्ट इस अधिनियम के अन्तर्गत उस पर अधिरोपित किसी ब्याज या ena का संदाय करने में असफल रहता है तो vad ब्याज या शास्ति आवंटी, प्रमोटर अथवा wove से भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जायेगा। धारा-40 में यह भी प्राविधानित है कि यदि प्राधिकरण किसी व्यक्ति को कोई आदेश या निर्देश जारी करता है और उस व्यक्ति द्वारा sat आदेश या निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो अनुपालन निर्धारित रीति के अनुसार कराया जायेगा। प्राधिकरण के आदेश, निर्देश एवं विनिश्चयों को क्रियान्वित कराने की रीति उ.प्र. रेरा नियमावली, 2046 के नियम-24 में दी गयी है। रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-63 में यह भी प्राविधानित है कि यदि प्रमोटर प्राधिकरण के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता Page 2 of 3 E-Court है तो प्राधिकरण उस पर परियोजना की अनुमानित लागत के पाँच प्रतिशत तक की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। आदेश, दिनांक 25—-0i-2024 4 विपक्षी को निर्देशित किया गया था की वे प्रार्थी को उनकी इकाई के सम्बन्ध रजिस्ट्री निष्पादित कर इकाई का भौतिक कब्जा प्रदान करें तथा प्रार्थी को विलम्ब अवधि के ब्याज की धनराशि का भुगतान करें। विपक्षी द्वारा ऐसा कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि उनके द्वारा आदेश का पूर्ण अनुपालन किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें न ही इकाई का भौतिक कब्जा मिला है और ना ही विलम्ब ब्याज की धनराशि का भुगतान किया गया है। अतः यह सपष्ट है कि विपक्षी ने आदेश, दिनांक 25-04-2024 का अनुपालन नहीं किया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित प्राविधानों एवं तथ्यों के दृष्टिगत पत्रावली नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत इकाई के कब्जे की कार्यवाही हेतु मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, लखनऊ के समक्ष सुनवाई हेतु, दिनांक 20-08-2025 को संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र. रेरा प्रकरण में आदेश, दिनांक 25-04-2024 के प्रस्तर-2, 3 एवं 4 के अनुसार, मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष सुनवाई की तिथि, दिनांक 20-08-2025 से पूर्व, ब्याज की धनराशि की गणना करा कर, वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही कर, पत्रावली को सुनवाई तिथि से पूर्व मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आदेश, दिनांक 25-04-2024 में विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि वे परियोजना का ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त करने अथवा कब्जा ऑफर किए जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, तक की अवधि के लिये विलम्ब ब्याज की धनराशि का भुगतान करेंगे। इस सम्बन्ध में यह सपष्ट किया जाता है कि यदि विपक्षी द्वारा ओ.ी./सी.सी. प्राप्त में यह सपष्ट किया जाता है कि यदि विपक्षी द्वारा ओसी. / सीसी. प्राप्त करने के उपरान्त कब्जा ऑफर किए बिना ही रजिस्ट्री निष्पादित कराई जाती है, तो ऐसी के उपरान्त कब्जा ऑफर किए बिना ही रजिस्ट्री निष्पादित कराई जाती है, तो ऐसी स्थिति में विलम्ब ब्याज की गणना रजिस्ट्री की तिथि तक की जाएगी । में विलम्ब ब्याज की गणना रजिस्ट्री की तिथि तक की जाएगी।

यदि मा. न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी, नियम-24 की कार्यवाही के दौरान यह पाते हैं कि विपक्षी / प्रमोटर द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा-34, दिनांक 25—0:—2024 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी प्रकरण को रेरा अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु पीठ को वापस संदर्भित कर सकते हैं। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक: 04--07-2025. (संजय डी) अध्यक्ष, SH RI 4 Page 3 of 3