E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- LKOL20/04/92704/2022 सुनवाई तिथि: 9-03-2025 Major Piyush Mishra vIS Prayagraj Development Authority आदेश पत्र शिकायत वीडियो कान्‍्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित। विपक्षी अनुपस्थित। पूर्व सुनवाई तिथि दिनांक 43-44-2024 को विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम द्विवेदी उपस्थित हुए, जिनके द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का समय मांगा गया। विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर अनुपालन आख्था प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए अग्रिम तिथि o9—07—2025 नियत की गयी थी। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व में भी अनुपालन aren प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को कई अवसर प्रदान किये गये। सुनवाई की पूर्व तिथि दिनांक 09-0:-2025 को सुनवाई के दौरान न तो कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी और न ही विपक्षी की ओर से कोई अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि सुनवाई के समय उपस्थित हुआ। विपक्षी की ओर से पूर्व आदेश का अनुपालन न किये जाने तथा किसी प्रतिनिधि अथवा अधिवक्ता के उपस्थित न होने पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम द्विवेदी के मोबाइल पर सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें विभाग से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए है। इसलिए वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते।

आवंटी द्वारा यह बताया गया कि अग्नि शमन विभाग से बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये ही पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर लिया गया है। आवंटी से यूनिट का क्षेत्रफल बढ़ाये जाने के आधार पर मनमाने तरीके से अनुचित धनराशि की मांग की जा रही है। इस प्रकरण में मा. पीठ द्वारा रेश अधिनियम की ans3t के अधीन पारित आदेश, दिनांक 40-08-2022 के अनुपालन में आज तक आवंटी के पक्ष में विक्रय-विलेख निष्पादित कर कब्जा प्रदान नहीं किया गया है और न ही आदेश का अनुपालन न करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, यह मा. पीठ के आदेशों का घोर उल्लघंन है तथा रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अधीन शास्ति अधिरोपित किये जाने का समुचित आधार भी है। पूर्व सुनवाई तिथि पर उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण से t5 दिन के अन्दर यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गयी थी कि मा. पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 40-08-2022 का अनुपालन आज तक क्यों नहीं किया गया है? यदि GE निष्पादित किये 28 E-Court जाने एवं कब्जा प्रदान न किये जाने का समुचित कारण नहीं दर्शाया जाता है, तो रेरा अधिनियम, 2076 की धारा-63 के अधीन मा. पीठ के आदेश, दिनांक 40--08-2022 का पालन न करने के आधार पर शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही प्रारम्भ करने पर विचार किया जायेगा। न्यायालय द्वारा पारित आदेश, दिनांक 09-04-2025 की एक प्रति उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण को पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था। डाक विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार आदेश की तामील विपक्षी पर दिनांक i8—0'-2025 को हो चुकी है।

आदेश की तामील दिनांक 48-04-2025 को होने के बावजूद आज सुनवाई के समय पुकार पर विपक्षी की ओर न तो कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ और न ही कोई अनुपालन आख्या इस न्यायालय को प्राप्त करायी गयी है। यह अत्यन्त आपत्ति जनक है। न्यायहित में आज की कार्यवाही स्थगित करते हुए विपक्षी को मा. पीठ द्वारा रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-34 के अधीन पारित आदेश, दिनांक 40--08-2022 का अनुपालन कर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु पुन: अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है। उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण अग्रिम तिथि पर यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे कि मा. पीठ द्वारा पारित आदेश, दिनांक 40-08-2022 का अनुपालन आज तक क्यों नहीं किया गया है? यदि रजिस्ट्री व कब्जा प्रदान न किये जाने का समुचित कारण नहीं दर्शाया जाता है, तो रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अधीन मा. पीठ के आदेश, दिनांक 40-08-2022 का पालन न करने के आधार पर शास्ति अधिरोपित करने की अप्रिय कार्यवाही प्रारम्भ करने पर विचार करने के लिए विवश होना पडेगा। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 07-05-2025 को पेश की जाय। विपक्षी अनुपालन आख्या 45 दिन के अन्दर पोर्टल पर अपलोड करे तथा उसकी भौतिक प्रति रेरा कार्यालय, लखनऊ में जमा कराना सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण को अनुपालन आख्थया प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जाय। आदेश की एक प्रति मा. अध्यक्ष, उ.प्र. रेग को भी अवलोकनार्थ प्रेषित की जाय। Agee (हरीश त्रिपाठी) जिला जज पूर्व / न्यायनिर्णायक अधिकारी 29