Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Major Piyush Mishra v. Prayagraj Development Authority Indira Bhawan
Complaint No. LKO120/04/92704/2022
- Decision date
- 2025-01-09
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Lucknow
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-नन््यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- LKO20/04/92704/2022 सुनवाई तिथि: 09-0-2025 Major Piyush Mishra VIS Prayagraj Development Authority आदेश पत्र शिकायत वीडियो कॉनर्फेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी | पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित | पूर्व सुनवाई तिथि पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम द्विवेदी उपस्थित हुए, जिनके निवेदन पर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को कई अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। आज सुनवाई के दौरान न तो कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी है और न ही कोई अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि सुनवाई के समय उपस्थित हुआ। एक अन्य शिकायत संख्या LKOI20/I/I04356/2022 Dhiraj Kumar Pandey a Pra po) Development Authority में आज सुनवाई के दौरान श्री द्विवेदी के मोबाइल पर सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें विभाग से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए है। इसलिए वह आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते। अन्य आवंटीगण जिनकी यूनिट अलकनन्दा अपार्टमेन्ट में ही स्थित है, उसी परियोजना में शिकायतकर्ता की भी यूनिट स्थित है। उनके द्वारा अपनी-अपनी शिकायतों में भी यह बताया गया कि अग्नि शमन विभाग से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये it र्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। sn से यूनिट का क्षेत्रफल बढ़ाये जाने के आधार पर जनम तरीके से धनराशि की मांग की जा रही है।
इस प्रकरण में मा. पीठ द्वारा रेश अधिनियम की धारा-34 के अधीन पारित आदेश दिनांक 40—08-2022 के अनुपालन में आज तक आवंटी को कब्जा प्रदान नहीं किया गया है, जो मा. पीठ के आदेशों का sods है तथा रेरा अधिनियम की धारा-63 के अधीन शास्ति अधिरोपित किये जाने का समुचित आधार भी है। उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण अग्रिम तिथि पर यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे कि मा. पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 40-08--2022 का हद पालन आज तक क्यों नहीं किया गया है? यदि कब्जा प्रदान न किये जाने का समुचित कारण नहीं दर्शाया जाता है, तो रेरा अधिनियम की धारा-63 के अधीन मा. पीठ के आदेश दिनांक 40--08-2022 का पालन न करने के आधार पर शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 9-03-2025 को पेश की जाय। अनुपालन आख्या 45 दिन के अन्दर पोर्टल पर अपलोड करे तथा उसकी भौतिक प्रति रेरा कार्यालय, लखनऊ में जमा कराना सुनिश्चित करें। = इस ae की जम तु हल विकास प्राधिकरण को CEE; आख्ु या प्रस्तुत जाना जाय | या जाना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जाय दर 3 ON" (हरीश त्रिपाठी) जिला जज पूर्व / न््यायनिर्णायक अधिकारी 0