भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, काला काकंर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ-226007 Ule—04 (v) उपस्थिति: श्री राजीव कुमार (अध्यक्ष) शिकायत संख्या: LKOI 20/04/73869/2024, डॉ0 त्रिभुवन यादव बनाम प्रयागराज विकास प्राधिकरण शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरुद्ध कब्जा एवं after ब्याज दिलाये जाने हेतु शिकायत दाखिल की गयी है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी के प्रोजेक्ट “अलकनन्दा अपार्टेमेंट” प्रयागराज में एक फ्लैट--82-204 बुक कराया गया था। जिसका अनुमानित मूल्य रु0 45,28,000/— है। जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि wo 46,39,525 /— की अदायगी की जा चुकी है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने लिखित अभिकथन दिनांक 45.08.2024 में उल्लिखित किया गया है कि विपक्षी द्वारा फ्लैट का कब्जा 24 माह की अवधि में देना था, परन्तु विपक्षी निर्धारित अवधि में शिकायतकर्ता को कब्जा देनें में असर्मथ रहा | शिकायतकर्ता द्वारा पंजीकरण धनराशि Go 4,96,500/— का भुगतान कर आवेदन किया गया जिसके फलस्वरूप विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 40.42.2044 को आवंटन-पत्र प्रदान किया गया। परिवादी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा यूनिट के सापेक्ष में Wea बैंक ऑफ इण्डिया से होम लोन लिया है जिसके एवज में वह अभी भी किश्तों का भुगतान किया जा रहा है एवं साथ यह भी अवगत कराया गया है कि वह किराए के मकान में रहते हैं, जिसके लिए उन्हे प्रतिमाह wo 48,000/— खर्च करने पड़ रहे हैं।

शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल किये गये हैं -+ t. आवंटन पत्र दिनांक 40.42.2044 की प्रति। 2. धनराशि अदायगी की रसीदों की प्रति। 3. विवरण पुस्तिका की प्रति। z 4. विपक्षी द्वारा भेजे गये पत्रों की प्रति। Qj 5. बैंक द्वारा स्वीकृति होम लोन से सम्बन्धित पत्र की प्रति।

प्रस्तुत आवेदन को पंजीबद्ध कर विपक्षी को नोटिस प्रेषित कर शिकायतकर्ता की शिकायत के बारे में अवगत कराया गया। विपक्षी द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर शिकायतकर्ता की शिकायत का खण्डन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रतिवाद पत्र दिनांक 44.07.2024 दाखिल करते हुए कहा गया है कि शिकायतकर्ता को परियोजना अलकनंदा अपार्टमेंट में आवंटन-पत्र दिनांक 40.42.2044 के माध्यम से फ्लैट संख्या- 82-204 आवंटित की गई। विपक्षी द्वारा अपने लिखित अभिकथन में स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा कब्जा प्रदान करने की तिथि 24 माह प्रस्तावति की गई थी परन्तु परियोजना के कार्य के प्रारम्भिक चरण में यह पाया गया कि कार्यस्थल के नीचे की मिट्टी दलदली भूमि है, जिसके कारण स्ट्रक्चरल डिजाईन और पाइल वर्क में परिवर्तन करने की आवश्यकता पायी गई, जिसके कारण कार्य पूर्ण होने में देरी हुई है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 207-48 में भू-खनन पर लगाए गये प्रतिबंध के कारण भी उनकी परियोजना 09 माह विलम्बित हुई। विपक्षी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कुम्भ मेला-2049 के आयोजन की तैयारी में एस.टी.पी. निर्माण करने के कारण भी प्रश्नगत परियोजना 4 से 5 माह विलम्बित हुई है। विपक्षी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उनकी परियोजना अलकनंदा अपार्टमेंट का पंजीयन रेरा में दिनांक 03.0.20i7 में कराया गया, जिसकी पंजीयन संख्या-078६४५०१॥2225 है, जिसकी वास्तविक पूर्णता तिथि 34.42.2049 निर्धारित थी। विपक्षी के आवेदन उपरांत रेरा द्वारा vad परियोजना की समयावधि विस्तारित कर दिनांक 34.42.2049 से 34.2.2020 कर दी गई। तत्पश्चात कोविड-49 पैंडेमिक और नेशनल लॉकडाउन के कारण रेरा पोर्टल पर परियोजना को पूर्ण करने की तिथि 29.06.202 तक विस्तारित कर दी गई। विपक्षी द्वारा उल्लेख किया गया कि उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर थी, जिससे प्रश्नगत परियोजना पूर्ण करने में विलम्ब हुआ है।

विपक्षी द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल किए गये हैं-- . विवरण पुस्तिका की प्रति। . आवंटन पत्र दिनांक 40.42.2044 की प्रति। - विपक्षी द्वारा रेरा में परियोजना को विस्तारित करने हेतु दिए गये आवेदन की प्रति। - रेरा द्वारा परियोजना पंजीयन विस्तार हेतु जारी पत्र की प्रति। BF ७० >> = उभयपक्ष के del को सुना गया व पत्रावली उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विचारणीय हैं :-- 4. क्या विपक्षी की परियोजना विलम्बित है, यदि हाँ तो किस अवधि के लिए? क्या विपक्षी द्वारा उल्लिखित उपर्युक्त वर्णित कारणों से परियोजना में हुए विलम्ब में किसी प्रकार के अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है? “9 2 2. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना उचित है? यदि हाँ तो ब्याज का दर क्‍या होगा ? निरतारण बिन्दु संख्या-4 जहाँ तक प्रश्न विपक्षी की परियोजना विलम्बित है, यदि हाँ तो किस अवधि के लिए ? इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि आवंटन-पत्र दिनांक 40.42.2044 के साथ संलग्न पंजीकरण पुस्तिका के प्रस्तर-2.4 के अनुसार प्रश्नगत आवंटित फ्लैट 24 माह की अवधि में दिया जाना प्रस्तावित था, जिसके अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 40.42.2046 को समाप्त होती है, परन्तु विपक्षी द्वारा अभी तक कब्जा प्रदान नहीं किया गया।

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन में यह उल्लेख किया गया है कि परियोजना निर्माण के प्रारम्भिक चरण में यह पाया गया कि कार्यस्थल के नीचे की मिट्टी दलदली भूमि है, जिसके कारण स्ट्रक्चरल डिजाईन और पाइल वर्क में परिवर्तन करने की आवश्यकता पायी गई, जिसके कारण कार्य पूर्ण होने में देरी हुई है तथा wo उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2047-48 में भू-खनन पर लगाए गये प्रतिबंध के कारण भी उनकी परियोजना 09 माह विलम्बित हुई। विपक्षी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कुम्भ मेला-2049 के आयोजन की तैयारी में एस. टी.पी. निर्माण करने के कारण भी प्रश्नगत परियोजना 4 से 5 माह विलम्बित हुई है। अतः पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित कर्त्तव्य को पूर्ण करने में असक्षम है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। उसके लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा M/S Fortune Infrastructure Vs Trevor Dlima & Ors. Civil Appeal No. 3533-3534 of 20l7 का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगाः- If the seller wants to limit their liability for the breach of contract under the aforesaid rule, they have to portray that they have performed their obligation in a prudent manner. It may ne noted that the onus is on the seller to show his efforts and bonafides in discharging the obligation. उपरोक्त निर्णय के आलोक से यह स्पष्ट है कि यदि परियोजना में किसी भी प्रकार का विलम्ब हुआ है तो उसको प्रमाणित एवं साबित करने का दायित्व विपक्षी का होगा कि उनके द्वारा विवेक पूर्ण तरीके से परियोजना को पूर्ण करने का प्रयास किया गया है।

इसके अतिरिक्त रेरा अधिनियम की धारा-6 में उललेखित फोर्स मैज्योर इवेन्ट्स की परिभाषा को उद्धरत करना आवश्यक होगा:-- Ya "force majeure" shall mean a case of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project. जिसके सापेक्ष माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-940 ,/ 2047 “विकम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य” का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा उक्त निर्णय के पृष्ठ संख्या-234 एवं प्रस्तर 440 में फोर्स मैज्योर को निम्नवत्‌ परिभाषित किया है:- "Force majeure shall mean a case of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature." अतः रेरा अधिनियम की धारा-6 एवं Ho सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फोर्स मैज्योर इवेन्ट्स की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि फोर्स मैज्योर वह स्थिति & जिसमें की बुद्ध We सूखा आर GPT, FOOT या अन्य ग्रकृतिक आप्रदा आई हो विचाराधीन प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती प्रतीत नहीं हो रही है, प्रकरण भू-सम्पदा विनियमन एवं विकास अधिनियम, 20I6 & अन्तर्गत पीठ के समक्ष विचाराणीय है, रेरा अधिनियम की धारा-ह6 में फोर्स मैज्योर को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अतः प्रकरण में विपक्षी द्वारा की गयी आपत्ति फोर्स मैज्योर के अन्तर्गत ong” नहीं करती है एवं ऐसी दशा में विपक्षी फोर्स मैज्योर इवेन्ट्स का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट का उपयुक्त डिजाइन, रेत आदि की उपलब्धता एवं कुम्भ मेला में एस.टी.पी. का प्रभाव आदि मूलतः “प्रोजेक्ट मैनेजमेंट” से सम्बन्धित हैं न कि “फोर्स मैज्योर” के अंतर्गत |

शिकायत में आवंटन-पत्र feaie—t0.2.204 का है व पंजीकरण पुस्तिका के प्रस्तर-2.4 के अनुसार प्रश्नगत आवंटित फ्लैट 24 माह की अवधि में दिया जाना प्रस्तावित था, जिसकी अवधि दिनांक 40.2.206 को समाप्त होती है। विपक्षी की प्रश्नगत परियोजना रेरा में पंजीकृत है जिसका पंजीकरण Yer—uPRERAPRIIZ225 है। विपक्षी द्वारा रेरा पोर्टल पर परियोजना की प्रारम्भ होने की तिथि 07.:0.2004 अंकित की गयी है एवं परियोजना पूर्णता तिथि-34.42.209 अंकित है, जिसे रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-6 के अंतर्गत दिनांक 29.2.202 तक विस्तारित कर दिया गया है। अतः यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी की परियोजना विलम्बित है एवं ऑनगोइंग की श्रेणी में आती है। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या-4 निस्तारित किया जाता है। 22 ‘ निस्तारण बिन्दु संख्या-2 इस बिन्दु में यह विनिश्चय किया जायेगा कि क्‍या शिकायतकर्तागण को कब्जा एवं विलम्बित अवधि का ब्याज दिलाया जाना उचित है ? यदि et तो ब्याज का दर क्‍या होगा ? शिकायतकर्ता का कथन है कि विपक्षी द्वारा प्रश्नगत इकाई का आवंटन दिनांक-40.42. 20i4 को Sad पक्ष में किया गया था पंजीकरण पुस्तिका के प्रस्तर-2.4 के अनुसार प्रश्नगत आवंटित फ्लैट 24 माह की अवधि में दिया जाना प्रस्तावित था, जिसकी अवधि दिनांक 40.2. 2076 को समाप्त होती है परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा प्रदान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या- 2737,/2047 नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन प्राग्लि0 एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

Section 780(7)(0) lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allotted does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. The interest is merely compensation for use of money. अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 रेरा के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रमोटर व dar के बीच किये गये अनुबंध के अनुरूप विलम्ब तथा मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि प्रमोटर्स द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। ay 5

जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास). अधिनियम 20i6 के अधीन दिनांक t7.0.20I8 को भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) (विकय,/पटटा के लिए करार) नियमावली 20:8 अधिसूचित की गयी हैं। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विकय,/पटटा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में प्रमोटर्स के डिफाल्ट प्रकरण (Events of default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9.2(ii) F प्रमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः- The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +7% unless provided otherwise under the Rules, within forty-five days of receiving the termination notice. यही दर आवंटियों के द्वारा डिफॉल्ट की स्थिति में भी wear 9.3(॥)निर्धारित है। उक्त प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को McLRH प्रतिशतकी ब्याज दर पर विलम्बित अवधि का व्याज़ दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि शिकायतकर्ता द्वारा भी कोई धनराशि अतिदेय (Overdue) है, तो Rr लागू होने के बाद से विपक्षी भी MCLR+I प्रतिशत की दर से ही ब्याज प्राप्त कर सकता है। “माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Re याचिका संख्या-सी-3289 / 2020 रूदा Resta कास्ट्रक्शन्स प्रा.लि. बनाम पूनम सूद एवं अन्य” में दिनांक 06.02.2020 को पारित निर्णय में यह उल्लेखित किया गया है कि:--

Coming to the next ground of challenge to the impugnedorder by the petitioner's counsel that the interest awardedby respondent 7०.7 (MCLR+) is excessive, is alsowithout any merit. It is an admitted fact to the petitionerthat respondent no. had hooked a flat and till the filing ofthe writ petition, the possession of the flat has not beengiven to him. The interest had been awarded in terms of Clause 9.2(ii) of the form of agreement contained in the U.P. Real Estate (Regulation and Development) (Agreement for Sale/Lease) Rules, 2078, The respondent No.2 has given cogent reasons in the impugned order. Respondent no.2 has rightly ‘) 6 placed reliance on Clause 9 sub-clause(ii) of the Rules, 2078 which provides that in the event of default on the part of the promoter, the allottee shall have the option of terminating the agreement in which case the promoter shall be liable to refund the entire money paid by the allottee under any head whatsoever, towards the purchase of the flat at the rate of MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India + /% unless provided otherwise under the Rules within forty-five days of receiving the termination notice. Learned counsel for thepetitioner has failed to bring to our notice any Rule in the Rules, 2076, providing otherwise.

तत्पश्चात्‌ Re याचिका संख्या -020/2020 हैबीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 06.07.2020 को महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देते हुए यह उल्लेखित किया है कि:- On 42.09.2079 the respondent authority directed the petitionerto refund the entire amount along with interest @ MCLR + I Yfrom the date of deposit till the date of order. Thereafter, recovery certificate and citation was Issued 07.02.2020. and only on complaint underSection 78 authority proceeded to direct for the refund of the money along with payment interest @ MCLR + 7%, whichwas in view of Real Estate (Regulation & Development) on (Agreement to Sale) Regulations, 2078, Thus power of refund amount along with interest which has been provided under Section 76, with the authority was rightly exercised by it in the interest of justice. माननीय उच्च न्यायालय Err भी रेरा प्राधिकरण के पीठ द्वारा नियमावली के अन्तर्गत MCLR+I% की वार्षिक ब्याज दर से दिये गये आदेश को उचित एवं सही माना है। अतः उपरोक्तानुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह अवधारित किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित की गयी ब्याज दर उचित है। 2) ऐसे में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास), (विक्रय / पट्टा के लिए करार) नियमावली, 20i8 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी वार्षिक ब्याज दर ४८,₹+। प्रतिशत, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अधिकत्तम ब्याज दर से 04 प्रतिशत ज्यादा है, उचित एवं सही है।

जहाँ तक किस अवधि तक ब्याज दिलाये प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सिविल अपील सं0 6649-60 /20i8 सुपरटेक लिमिटेड बनाम रजनी गोयल में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः- “The period of Interest should close on April 2076 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent - Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant -Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 20I6. The Respondent - Purchaser could not have any further grievance after April 2076 with respect to delay in handing over possession. The Respondent - Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession”. उपरोक्त विधि व्यवस्था के के अनुसार ओ.सी.//सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा। ऐसी दशा में शिकायतकर्ता ओ.सी./सी.सी. अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर ब्याज पाने के अधिकारी होंगे।

इसी क्रम में समस्त सुसंगत तथ्यों के बाद उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक- 20.05.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनांक 25.03.2020 रो 6 me की अवधि अर्थात दिगांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अवधि फोर्स मैज्योर की अवधि मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा। अत: उपरोक्त अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी की परियोजना विलम्बित है तथा विलम्बित अवधि की गणना 40.42.2046 से आगणित होगी | Ta वाद बिन्दु संख्या-2 Peake किया जाता है। हे 8 आदेश 4. विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर शिकायतकर्ता से नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर रजिस्ट्री कराकर कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित wr | 2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि के लिए 0.42.2046 से परियोजना का ओ.शी./ सी.सी. प्राप्त करने अथवा कब्जा ऑफर किये जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित McLR+im% की दर से विलम्बित ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अन्तिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी। फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुये दिनांक-25.03.2020 से दिनांक-25.09.2020 तक परियोजना में हुये विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी।

3. विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम, 2046 की धारा 2(za)(i) के अनुसार यदि रेरा लागू होने के बाद कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। अतः विलम्बित भुगतान पर शिकायतकर्ता द्वारा भी MCLR+I% की ब्याज दर से देय होगा। यदि इसके अधिक से कोई धनराशि रेरा लागू होने के बाद आवंटी से विलम्ब हेतु ली गयी है, तो विलम्बित अवधि हेतु ब्याज की धनराशि भी उसी दर से गणना की जायेगी। 4. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का कियान्वयन करा सकेगें। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया omy | दिनांक:-/ए /o (/ 2024 2a Vv [SE O92 { (राजीव कुमार) अध्यक्ष उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण