भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 पीठ - 0(7) आदेश अंतर्गत aet-34 पीठासीन- श्री राजीव कुमार (अध्यक्ष) शिकायत संख्या:- LKO420/03/90892/2022 WS PT शिकायतकर्ता बनाम प्रयागगाज विकास प्राधिकरण. ........................... विपक्षी शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कब्जा एवं विलंबित ब्याज दिलाए जाने हेतु शिकायत दर्ज करायी गई है। संक्षेप में शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी के प्रोजेक्ट “अलकनन्दा अपार्टमेंट" प्रयागराज में एक इकाई संख्या- Bi-902 बुक कराई गई थी जिसका अनुमानित मूल्य रु0 33,74,000/- (तैंतीस लाख इकहत्तर हजार रुपए मात्र) है तथा इसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि FO 34,98,640/- (चौतीस लाख अँठानवें हजार छह सौ दस रुपए मात्र) की अदायगी की जा चुकी है। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी को विवरण पुस्तिका के अनुसार TANT इकाई का कब्जा 2 वर्ष की निर्धारित अवधि में देना था परंतु विपक्षी विगत 6 वर्षों से कब्जा देने में असमर्थ रहे है। शिकायतकर्ता द्वारा पंजीकरण के लिए दिनांक 30.03.2046 को आवेदन किया गया जिसके पश्चात विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 29.04.2046 को आवंटन-पत्र दिया गया | परिवादी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा इकाई के सापेक्ष बैंक से गृह ऋण लिया गया है जिसके एवज में वह अभी भी किश्तों का भुगतान कर रहे है | साथ में यह भी अवगत कराया गया है कि वह किराए के मकान में रहते हैं, जिसके लिए उन्हे प्रतिमाह रु० 8,000/- खर्च करने पड़ रहे हैं। शिकायतकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि उन्हें विपक्षी से विलम्ब ब्याज 20.25 प्रतिशत

की दर से दिलाया जाए । A अतः शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी से कब्जा एवं विलंबित ब्याज दिलाए जाने हेतु शिकायत दर्ज करायी गई है। शिकायतकर्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल/अपलोड किए गये हैं :- . आवेदन पत्र दिनांक 30-03-2046 की प्रति | . आवंटन पत्र दिनांक 29.04.2046 की प्रति। . धनराशि अदायगी की रसीदों की प्रति | . बही-खाता विवरण की प्रति | - विवरण पुस्तिका की आंशिक प्रति । . त्रिपक्षीय अनुबंध पत्र की प्रति | . बैंक द्वारा स्वीकृति गृह ऋण से सम्बन्धित पत्र की प्रति । NO OO + WD +-+

प्रस्तुत आवेदन को पंजीबद्ध कर विपक्षी को नोटिस प्रेषित कर शिकायतकर्ता की शिकायत के बारे में अवगत कराया गया। विपक्षी द्वारा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर शिकायत का खण्डन किया गया। विपक्षी द्वारा उत्तर दिनांक 20.06.2022 को दाखिल करते हुए कहा गया है कि प्रश्नगत परियोजना का विज्ञापन दिसम्बर 2043 में प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए गए | शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन धनराशि रु० 3,37,500/- जमा किया गया जिसके उपरांत लॉटरी द्वारा शिकायतकर्ता के पक्ष में इकाई Gem B-902 आवंटित कर शिकायकर्ता को प्रदेशन-पत्र दिनांक 29.04.2046 प्रेषित किया गया | शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्रगत परियोजना से संबंधित सभी शर्तों एवं नियमों को पढ़ने, समझने एवं स्वीकार करने के उपरांत ही आवेदन कर आवंटन पत्र ग्रहण किया गया है। इस प्रकार उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि विलम्ब से धनराशि देने पर पर उनके द्वारा जुर्माना देय होगा | विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि विवरण पुस्तिका के अनुसार 24 माह में कब्जा दिया जाना प्रस्तावित था तथा प्रश्नगत परियोजना के शुरुआत होने कि तिथि 04.40.2044 एवं पूर्ण होने की तिथि 30.09.2046 है। विपक्षी द्वारा उल्लेख किया गया है कि परियोजना कार्य के प्रारम्भिक चरण में यह पाया गया कि कार्यस्थल के नीचे की मिट्टी दलदली भूमि है, जिसके कारण संचारात्मक बनावट और पाइल कार्य में परिवर्तन करने की आवश्यकता पायी गई, जिसके कारण कार्य पूर्ण होने में विलम्ब हुआ है । उक्त >»

परिवर्तन करने के कारण परियोजना के निर्माण लागत में 9.36 प्रतिशत अर्थात अतिरिक्त रु0 46.54 लाख से बढ़ोत्तरी हुई है । मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा TF 2047-48 A भू-खनन पर लगाए गये प्रतिबंध के कारण प्रश्नगत परियोजना के निर्माण में अतिरिक्त 09 माह का विलम्ब हुआ है। विपक्षी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कुम्भ मेला-2049 के आयोजन की तैयारी में एस.टी.पी. निर्माण करने के कारण भी प्रश्नगत परियोजना 4 से 5 माह विलम्बित हुई है | विपक्षी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उनकी परियोजना अलकनंदा अपार्टमेंट का पंजीयन रेरा में दिनांक 03.40.2047 में कराया गया, जिसकी पंजीयन संख्या-(॥77२८7२४7/२॥॥2225 है, जिसकी वास्तविक पूर्णता तिथि 34.42.2049 निर्धारित थी। विपक्षी के आवेदन उपरांत रेरा द्वारा उक्त परियोजना की समयावधि विस्तारित कर दिनांक 3.42.2049 से 34.42.2020 कर दी गई। तत्पश्चात कोविड-49 विभीषिका और राष्ट्रीय बंदी के कारण रेरा पोर्टल पर परियोजना को पूर्ण करने की तिथि 29.06.2024 तक विस्तारित कर दी गई | विपक्षी द्वारा उल्लेख किया गया कि उपर्युक्त वर्णित परिस्थितियां उनके नियंत्रण से बाहर थी, जिससे प्रश्नगत परियोजना पूर्ण करने में विलम्ब हुआ है | विपक्षी द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य दाखिल/अपलोड किए गए हैं- 4. विवरण पुस्तिका की प्रति । 2. आवंटन पत्र featH 29.04.2046 की प्रति। 3. विपक्षी द्वारा रेरा में परियोजना को विस्तारित करने हेतु दिए गये आवेदन की प्रति। 4. रेरा द्वारा परियोजना पंजीयन विस्तार हेतु जारी पत्र की प्रति |

उपस्थित पक्षकारों के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया | दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के उपरान्त प्रकरण में निम्न बिन्दु विचारित किए जाते 4. क्या विपक्षी की परियोजना विलम्बित है अथवा नहीं, यदि हाँ तो किस अवधि के लिए? क्या विपक्षी द्वारा उल्लिखित उपर्युक्त वर्णित कारणों से परियोजना में हुए विलम्ब में किसी प्रकार के अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है? 2. क्‍या शिकायतकर्ता को कब्जा एवं aaa अवधि का ब्याज दिलाया जाना उचित है ? यदि हाँ तो ब्याज का दर क्‍या होगा ? Y निस्तारण बिन्दु संख्या-4 इस बिन्दु में यह विनिश्रय किया जाएगा कि क्या विपक्षी की परियोजना विलम्बित है अथवा नहीं, यदि हाँ तो किस अवधि के लिए? क्या विपक्षी द्वारा उल्लिखित उपर्युक्त वर्णित कारणों से परियोजना में हुए विलम्ब में किसी प्रकार के अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है? शिकायतकर्ता के अनुसार विवरण पुस्तिका के प्रस्तर-2.4 के अनुसार विपक्षी द्वारा आवंटन की तिथि से 24 माह की अवधि गें कब्जा प्रदान किया जाना प्रस्तावित था | शिकायतकर्ता का आवंटन पत्र दिनांक- 29.04.2046 का है, जिसमें 24 माह की अवधि जोड़ने के पश्चात दिनांक-29.04.2048 तक विपक्षी द्वारा कब्जा प्रदान किया जाना प्रस्तावित था |

विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि परियोजना निर्माण के प्रारम्भिक चरण में यह पाया गया कि कार्य स्थल के नीचे की मिट्टी दलदली भूमि है, जिसके aro waa डिजाईन और पाइल वर्क में परिवर्तन करने की आवश्यकता पायी गई, जिसके कारण कार्य पूर्ण होने में देरी हुई है तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2047-48 में भू-खनन पर लगाए गये प्रतिबंध के कारण भी उनकी परियोजना 09 माह विलम्बित हुई | विपक्षी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कुम्भ मेला- 209 के आयोजन की तैयारी में एस.टी.पी. निर्माण करने के कारण भी प्रश्नगत परियोजना 4 से 5 माह विलम्बित हुई है। अतः पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित कर्तव्य को पूर्ण करने में असक्षम है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। उसके लिए उन्हें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। उपरोक्त के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु नियत ठेकेदार का पत्र दिनांक-09.04.2049 का उपलब्ध है , जिसके अनुसार निर्माण की बढ़ी अवधि मार्च, 2048 थी, जिसके बाद विभिन्‍न आधार पर 548 दिनों का और एक्सटेंशन मांगा गया है। इससे यह भी स्पष्ट है कि परियोजना विलम्बित है; अब प्रश्न यह है कि जो विलम्ब के आधार बताये गये है क्या वे “फोर्स मैज्योर इवेंट” है अथवा नहीं? उपरोक्त के सम्बन्ध में विपक्षी द्वारा पत्रावली पर मा0 उच्च न्यायालय का बालू खनन सम्बन्धी कोई आदेश तथा उसकी प्रभावी अवधि दाखिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार कुम्भ मेले के लिये स्थल के निकट एस0टी0पी0 बनने के कारण कार्य में व्यवधान आदि भी कान्ट्रैक्ट व प्रोजेक्ट मैनेजमेंट “p 4

फैल्यर इंगित करता है न कि कोई फोर्स मैज्योर इवेंट है। कोविड के कारण सभी परियोजनाओं को 06 माह का फोर्स मैज्योर का लाभ दिया गया है, जैसा कि उद्धरत रेरा के आदेश दिनांक-06.06.2020 से स्पष्ट है। उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सिविल अपील संख्या- 3533-3534/2047 M/S Fortune Infrastructure Vs Trevor Dlima & Ors. का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगाः- If the seller wants to limit their liability for the breach of contract under the aforesaid rule, they must portray that they have performed their obligation in a prudent manner. It may be noted that the onus is on the seller to show his efforts and bonafides in discharging the obligation. उपरोक्त निर्णय के आलोक से यह स्पष्ट है कि यदि भू-सम्पदा परियोजना में किसी भी प्रकार का विलम्ब हुआ है तो उसको प्रमाणित एवं साबित करने का दायित्व विपक्षी का होगा कि उनके द्वारा विवेक पूर्ण तरीके से परियोजना को पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-6 में उल्लिखित फोर्स मैज्योर की परिभाषा को उद्धरित करना आवश्यक होगा- "force majeure" shall mean a case of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake, or any other calamity caused by nature affecting the regular development of the real estate project. उपरोक्त के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश सिविल अपील संख्या- 940/2047 “विक्रम चटर्जी एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य” के प्रस्तर-440 में फोर्स मैज्योर को निम्नवत परिभाषित किया है- "Force majeure shall mean a case of war, flood, drought, fire,

cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature." अतः भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-6 एवं मा0 सर्वोच्च 7) न्यायालय द्वारा फोर्स मैज्योर की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि फोर्स मैज्योर वह स्थिति है, जिसमें की युद्ध, बाढ़, सूखा, आग, तूफान, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा आई हो | विचाराधीन प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती प्रतीत नहीं हो रही है जिसे फोर्स मैज्योर की परिभाषा में रखा जा सके | अतः प्रकरण में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क 'फोर्स मैज्योर' के अन्तर्गत ang नहीं करते है एवं ऐसी दशा में विपक्षी फोर्स मैज्योर का लाभ पाने का अधिकारी नहीं है । इसके अतिरिक्त wana परियोजना का उपयुक्त डिजाइन, रेत आदि की उपलब्धता एवं कुम्भ मेला में एस.टी.पी. का प्रभाव आदि मूलतः 'प्रोजेक्ट मैनेजमेंट' से सम्बन्धित हैं न कि 'फोर्स मैज्योर' के अंतर्गत। शिकायतकर्ता का आवंटन पत्र दिनांक- 29.04.2046 का है, जिसमें 24 माह की अवधि जोड़ने के पश्चात दिनांक-29.04.2048 तक विपक्षी द्वारा कब्जा प्रदान किया जाना प्रस्तावित था | विपक्षी की ware परियोजना रेरा में पंजीकृत है जिसका पंजीकरण (॥7/२६२५१/२४।2225 है। विपक्षी द्वारा er पोर्टल पर परियोजना की प्रारम्भ होने की तिथि-04.40.2044 अंकित की गयी है एवं परियोजना पूर्णता . तिथि-3.42.2049 अंकित है, जिसे रेरा अधिनियम, 2046 की धारा-6 के अंतर्गत दिनांक 29.42.2024 तक विस्तारित कर दिया गया है। अतः यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा प्रदान करने में विलम्ब किया गया है तथा विलम्ब की गणना दिनांक 29.04.2048 से करना न्यायोचित है | तदनुसार वाद बिन्दु संख्या-4 Freaker किया जाता है।

निस्तारण fare संख्या-2 जहाँ तक प्रश्न है कि शिकायतकर्ता विलम्बित अवधि के लिये ब्याज पाने का अधिकारी है अथवा नहीं, यदि हाँ तो किस ब्याज दर से? शिकायतकर्ता का कथन है कि विपक्षी द्वारा ware इकाई का आवंटन दिनांक-29.04.20 46 को उनके पक्ष में किया गया था पंजीकरण पुस्तिका के प्रस्तर-2.4 के अनुसार प्रश्नगत आवंटित इकाई 24 माह की अवधि में दिया जाना प्रस्तावित था, जिसकी अवधि दिनांक 29.04.2048 को समाप्त होती 2b है परन्तु विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा प्रदान नहीं किया गया है। भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-48 में यह स्पष्ट प्रावधान है किः- Return of amount and compensation: (3) If the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment, plot, or building- (a) In accordance with the terms of the agreement for sale or duly completed by the date specified therein: or (b) Due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason. He shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act:

Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed. (2) The promoter shall compensate the allottees in case of any loss caused to him due to defective title of the land, on which the project is being developed or has been developed, in the manner as provided under this Act, and the claim for compensation under this sub- section shall not be barred by limitation provided under any law for the time being in force. (3) If the promoter fails to discharge any other obligations imposed on him under this Act or the rules or regulations made there under or in accordance with the terms and conditions of the agreement for sale, he shall be liable to pay such compensation to the allottees, in the manner as provided under this Act." उपरोक्त प्रविधान के अनुसार यदि विकासकर्ता/संप्रवर्तक द्वारा आवंटी को आपसी अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार कब्जा प्रदान करने में विलम्ब किया गया है तो आवंटी के पास अधिकार है कि वे परियोजना में बने रहकर कब्जा एवं हर विलंबित माह के लिए, जब तक आवंटी को कब्जा नहीं दिया जाता, निर्धारित ब्याज दर के साथ प्राप्त कर सकते है। है विलम्ब के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि aro महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के नीलकमल रियलटर्स सबअर्बन mofo आदि बनाम यूनियन आफ इण्डिया की याचिका में याचीगण की ओर से यह तर्क लिया गया था कि-

Section 78(72(0 lays down that if the promoter fails to complete or is unable to give possession of an apartment due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under the Act or for any other reason, he is liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice in this behalf including compensation. If the allotted does not intent to withdraw from the project he shall be paid by the promoter interest for every month's delay till handing over of the possession. The requirement to pay interest is not a penalty as the payment of interest is compensatory in nature in the light of the delay suffered by the allottee who has paid for his apartment but has not received possession of it. The obligation imposed on the promoter to pay interest till such time as the apartment is handed over to him is not unreasonable. The interest is merely compensation for use of money. अतः उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह स्पष्ट है कि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 के प्रावधानों के अन्तर्गत संप्रवर्तक व क्रेता के बीच किए गए अनुबन्ध के अनुरूप विलम्ब के लिये मूल धनराशि पर ब्याज देय होगा, क्योंकि संप्रवर्तक द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग किया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 6649-50/2048 सुपरटेक लि0 बनाम रजनी गोयल में अभिनिर्धारित किया गया है कि विलम्ब अवधि की गणना पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि अर्थात दिनांक-29.05.2049 तक की जायेंगी-

“The period of Interest should close on April 2076 when the Full Occupancy Certificate was obtained as per the admission of the Respondent - Purchaser herself in Para 4(j) of the Consumer Complaint, wherein she has admitted that the Appellant -Builder had obtained the Completion Certificate as late as April 2076. The Respondent - Purchaser could not have any further grievance after April 2076 with respect to delay in handing over possession. The Respondent - Purchaser ought not to be allowed to reap the benefits of her own delay in taking possession”. > उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुसार ओ अथवा कब्जा ऑफर .सी ety at. किए जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक शिकायतकर्ता विलम्ब ब्याज पाने का अधिकारी होगा | ऐसी दशा में शिकायतकर्ता ओ0सी0/सी0सी0 अथवा कब्जा ऑफर किए जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि पर ब्याज पाने के अधिकारी होंगे। जहाँ तक देय ब्याज दर का प्रश्न है, तो राज्य सरकार द्वारा भू सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2046 के अधीन दिनांक 47.40.2048 को भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) (विक्रय/पट्टा के लिए करार) नियमावली 20:8 अधिसूचित की गयी है। इसमें संलग्नक के रूप में दिये गये विक्रय/पट्टा विलेख के प्रारूप के प्रस्तर 9 में संप्रवर्तक के डिफाल्ट प्रकरण (Events of Default) परिभाषित है, जिसमें प्रस्तर 9 (॥) में प्रोमोटर के डिफाल्टर होने की स्थिति में आवंटी हेतु प्राविधानित है किः-

The Allottee shall have the option of terminating the Agreement in which case the Promoter shall be liable to refund the entire money paid by the Allottee under any head whatsoever towards the purchase of the apartment, along with interest at the rate equal to MCLR (Marginal Cost of Lending Rate) on home loan of State Bank of India +7% unless provided otherwise under the Rules, within forty-five days of receiving the termination notice:- यही दर आवंटियों के द्वारा डिफाल्ट की स्थिति में भी प्रस्तर-9 (iii) F निर्धारित है। उक्त प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए आवंटी को MCLR+% प्रतिशत की ब्याज दर पर विलम्बित ब्याज सहित कब्जा दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है | Re याचिका संख्या सी-0420/2020 हैबीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 06.07.2020 को महत्वपूर्ण अवलोकन देते हुए यह उल्लेख किया गया है कि- On 72.09.209 the respondent authority directed the petitioner to refund the entire amount along with interest @ MCLR + l%from the date of deposit till the date of order. Thereafter, recovery certificate and citation were Issued 07.02.2020. and only on complaint under Section 76 authority proceeded to direct for the refund of the money along with payment interest @ MCLR + 7%, which was in view of Real Estate (Regulation & Development) on (Agreement to Sale) Regulations, 2078, Thus power of refund amount along with interest which has been provided under Section 3 9 36, with the authority was rightly exercised by it in the interest of justice.

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा भी रेरा प्राधिकरण के पीठ द्वारा नियमावली के अन्तर्गत MCLR+4% की वार्षिक ब्याज दर से दिये गये आदेश को उचित एवं सही माना है। अतः उपरोक्तानुसार मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह अवधारित किया जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित की गयी ब्याज दर उचित है। इसी क्रम में समस्त सुसंगत तथ्यों के बाद उ0प्र0 रेरा अथॉरिटी द्वारा दिनांक 20.05.2020 को कोविड-49 (Corona Virus Disease) के प्रभाव के कारण सभी परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु दिनांक 25.03.2020 से 6 माह की अवधि अर्थात्‌ दिनांक 25.09.2020 तक की अवधि दे दी गयी है और यह अवधि फोर्स मैज्योर की अवधि मानी जायेगी। इसको दृष्टिगत रखते दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब की अवधि का आकलन नहीं किया जायेगा तथा इस हेतु कोई ब्याज प्रोमोटर द्वारा आवंटियों को नहीं दिया जाएगा और न ही शिकायतकर्ता से कोई विलम्ब ब्याज लिया जायेगा | तदनुसार उक्त बिन्दु संख्या का निस्तारण किया जाता है। आदेश t. विपक्षी आदेश पोर्टल पर अपलोड होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर शिकायतकर्ता से नियमानुसार स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर रजिस्ट्री कराकर कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित करें |

2. विपक्षी, शिकायतकर्ता को विलम्बित अवधि के लिए दिनांक 29.04.2048 से परियोजना का ओ0सी0/सी0सी0 प्राप्त करने अथवा कब्जा ऑफर किए जाने की तिथि, जो भी बाद में हो तक की अवधि के लिये भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित MCLR+% दर से विलम्बित ब्याज अदा करना सुनिश्चित करें | ब्याज की यह धनराशि अंतिम भुगतान की देय धनराशि में समायोजित की जायेगी | ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्ता को वापस की जायेगी | फोर्स मैज्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जायेगी | oS 3. यदि विपक्षी द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि रेरा प्राधिकरण के माध्यम से अपने आदेश का क्रियान्वयन करा सकेंगे | इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा | आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए | दिनांक DY le / 2022 < ou जा; - 350 ० 0-२)... (राजीव कुमार) अध्यक्ष उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण