Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Sarla Yadav v. Prayagraj Development Authority Indira Bhawan

Complaint No. LKO120/01/104486/2023

Decision date
2025-01-09
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Lucknow

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- LKOL20/0I/04486/2023 सुनवाई तिथि: 09-0i-2025 Sarla Yadav V/S_ Prayagraj Development Authority आदेश पत्र शिकायत वीडियो कॉनर्फेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा उपस्थित | विपक्षी अनुपस्थित। पूर्व सुनवाई तिथि पर विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम द्विवेदी उपस्थित हुए, जिनके निवेदन पर अनुपालन GEN प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया था। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने हेतु विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को कई अवसर प्रदान किये जा चुके हैं। आज सुनवाई के दौरान न तो कोई अनुपालन आख्था प्रस्तुत की गयी है और न ही कोई अधिवक्ता अथवा प्रतिनिधि सुनवाई के समय उपस्थित हुआ। श्री अनुपम द्विवेदी के मोबाइल पर सम्पर्क करने पर उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें विभाग से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए है। इसलिए वह आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकते। आवंटी द्वारा यह बताया गया कि अग्नि शमन विभाग से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। आवंटी से यूनिट का क्षेत्रफल बढ़ाये जाने के आधार पर मनमाने तरीके से धनराशि की मांग की जा रही है। इस प्रकरण में मा. पीठ द्वारा रेश अधिनियम की धारा-34 के अधीन पारित आदेश दिनांक 02-06-2023 के अनुपालन में आज तक आवंटी को कब्जा प्रदान नहीं किया गया है, जो मा. पीठ के आदेशों का उल्लघंन है तथा रेरा अधिनियम की धारा-63 के अधीन शास्ति अधिरोपित किये जाने का समुचित आधार भी है।

उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण अग्रिम तिथि पर यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे कि मा. पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-06-2023 का अनुपालन आज तक क्‍यों नहीं किया गया है? यदि कब्जा प्रदान न किये जाने का समुचित कारण नहीं दर्शाया जाता है, तो रेरा अधिनियम की धारा-63 के अधीन मा. पीठ के आदेश दिनांक 02-06-2023 का पालन न करने के आधार पर शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 9-03-2025 को पेश की जाय। अनुपालन आख्या 45 दिन के अन्दर पोर्टल पर अपलोड करे तथा उसकी भौतिक प्रति रेश कार्यालय, लखनऊ में जमा कराना सुनिश्चित करें। इस आदेश की एक प्रति उपाध्यक्ष, प्रयागराज विकास प्राधिकरण को > : [ख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित की जाय। ed t a (हरीश aa) जिला जज पूर्व / न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी