Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Hemlata v. Project Category-Un-Register Ansal Housing Limited
Complaint No. LKO118/07/1459/2019
- Decision date
- 2026-04-10
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Lucknow
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर STH, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णयक अधिकारी शिकायत सं0- L.KOs8/07/459/209 सुनवाई तिथि: 0-04-2026 Hemlata V/S Ansal Housing Limited आदेश पत्र शिकायत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर की ओर से उसके पति श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री सुचिता सिंह उपस्थित | इस मामले में मुख्य विवाद इस बात पर है कि शिकायतकर्ता का कथन है कि उसकी यूनिट प्रथम तल थी, जबकि विपक्षी द्वारा जो यूनिट दी जा रही है वह द्वितीय तल पर है। विपक्षी का कथन है कि शिकायतकर्ता को जो यूनिट दी जा रही है वह प्रथम तल पर ही है। शिकायतकर्ता को द्वितीय तल पर कोई यूनिट नहीं दी जा रही है। शिकायतकर्ता जानबूझकर कब्जा नहीं ले रहा है। , पूर्व तिथि पर भी विपक्षी द्वारा कहा या कि शिकायतकर्ता को प्रथम तल पर यूनिट दी जा रही है। शिकायतकर्ता विपक्षी द्वारा दी गयी यूनिट को द्वितीय तल पर बताकर कब्जा नहीं ले रहा है। इस आधार पर शिकायतकर्ता को निर्देशित किया गया था कि यदि वह साबित करना चाहता है कि विपक्षी द्वारा उसे द्वितीय तल पर यूनिट दी जा रही है, तो रेरा तकनीकी दल से निरीक्षण कराकर वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष लाने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। आज पुनः शिकायतकर्ता ने यूनिट को द्वितीय तल पर बताते हुए कब्जा लेने से इंकार किया गया। न्यायालय द्वारा पूर्व तिथि पर दिये गये विकल्प के अनुसार रेरा तकनीकी टीम से स्थलीय निरीक्षण कराने हेतु आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।
विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को एक Hart Weld दिनांक 20-02-2026 प्रेषित किया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता से बकाया धनराशि का भुगतान करने की मांग की गयी है। कब्जा प्रस्ताव / मांग पत्र दिनांक 20-02-2026 के विरूद्ध शिकायतकर्ता ने पोर्टल पर एक आवेदन दिनांकित 08-04-2026 प्रस्तुत कर विपक्षी की जा रही मांग को अवैध बताया गया है। सर्वप्रथम यूनिट की लोकेशन के विवाद का निस्तारण आवश्यक है। जिसके पश्चात ही अवशेष देयता के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। शिकायतकर्ता यदि यह साबित करना चाहता है कि विपक्षी द्वारा जो उसे यूनिट दी जा रही है वह प्रथम तल पर न होकर द्वितीय तल पर है, तो वह मौके की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने हेतु रेश तकनीकी दल से निरीक्षण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करे | यदि शिकायतकर्ता द्वारा wes निरीक्षण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह उपधारित करने का पर्याप्त आधार होगा कि विपक्षी द्वारा शिकायतकर्ता को जिस यूनिट का प्रस्ताव किया जा रहा है वह प्रथम तल पर ही है और शिकायतकर्ता प्रस्तावित यूनिट को द्वितीय तल पर बताकर स्वयं बकाया धनराशि का भुगतान कर रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही नहीं कराना चाहता। पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 28-04-2026 को पेश हो। kx न््यायनिर्णायक अधिकारी 20