Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Hemlata v. Project Category-Un-Register Ansal Housing Limited
Complaint No. LKO118/07/1459/2019
- Decision date
- 2025-10-09
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Adjudicating Officer Lucknow
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- LKOL8/07/I459/20I9 सुनवाई तिथि: 09-20-2025 Hemlata V/S Ansal Housing Limited आदेश पत्र शिकायत वीडियो wes के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उसके पति श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित। विपक्षी की ओर प्रतिनिधि श्री आशुतोष अत्रे उपस्थित | शिकायतकर्ता का कथन है कि उसे प्रथम तल पर यूनिट आवंटित की गयी थी, जिसे विपक्षी ने बिना शिकायतकर्ता की अनुमति के परिवर्तित करते हुए द्वितीय तल पर कर दिया गया। पूर्व तिथि पर विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि वह 02 सप्ताह के अन्दर परियोजना के समस्त आवंटियों की सूची, परिवर्तन के लिए सहमति देने वाले आवंटियों की सूची तथा आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना में परिवर्तन स्वीकार करने का आदेश रेरा पोर्टल पर अपलोड करके उसकी भौतिक प्रति रेरा कार्यालय में जमा करें । विपक्षी ने पूर्व आदेश दिनांक 26-08-2025 एवं 24-09-2025 का अनुपालन नहीं किया है। अनुपालन न करने का कोई संतोषजनक एवं युक्तियुक्त आधार भी नहीं बताया गया है। पूर्व सुनवाई तिथियों दिनांक 24-09-2025 को नन््यायहित में कब्जे की कार्यवाही रू. 5,000 /— sat पर स्थगित की गयी थी, परन्तु विपक्षी ने हर्जें की धनराशि जमा कर उसका प्रमाण भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। विपक्षी द्वारा जानबूझकर रजिस्ट्री व कब्जे की कार्यवाही को विलम्बित किया जा रहा है। न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को गम्भीरता से न लेते हुए उनका पालन नहीं किया जा रहा है। न्यायहित में आज की कार्यवाही G.t0000 /— हर्जे पर स्थगित की जाती है।
विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि Bi Cost) की धनराशि W.t0,000/— 9 दिन के अन्दर रेरा प्राधिकरण के खाता Pes-20050I69860, आई.एफ.एस.सी. @e_IDFB002I25i में आर.टी.जी.एस. अथवा मांग ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करते हुए साक्ष्य कम्प्लेन्ट पेज पर दाखिल करना सुनिश्चित करें। हर्जें की धनराशि जमा न करने पर भू-राजस्व के बकाये के रूप में सचिव, उ.प्र. रेरा द्वारा %.40,000/— की वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की arnt | विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि वह 07 दिन के अन्दर परियोजना के समस्त आवंटियों की सूची, परिवर्तन के लिए सहमति देने वाले आवंटियों की सूची तथा आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा परियोजना में परिवर्तन स्वीकार करने का आदेश रेरा पोर्टल पर अपलोड करके उसकी भौतिक प्रति रेरा कार्यालय में जमा करें पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 3-2-2025 को पेश हो। जिला जज पूर्व / न्यायनिर्णायक अधिकारी 5