Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Mrs.Seema Agarwal v. Om Prakash Agarwal 42, Gough
Complaint No. LKO118/06/95902/2022
- Decision date
- 2026-09-16
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Bench
- Bench 2
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
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Judgment text
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ | नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ--226007 | सुनवाई पीठ-02 कार्यवाही अन्तर्गत erer-st दिनांक: 6-09-2026 शिकायत संख्या : [८04 48/06/95902/2022 Mrs.Seema Agarwal बनाम OM PRAKASH AGARWAL शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। JOR पर शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल गर्ग भौतिक रूप से उपस्थित हैं तथा वकालतनामा अपलोडेड है। विपक्षी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण प्रताप सिंह उपस्थित हैं तथा वकालतनामा अपलोडेड है। सचिव, रेरा को डी.एम. आगरा को आख्या उपलब्ध कराने के लिए पुनः अनुरोध कर लिया जाए। शिकायतकर्ता द्वारा आदेश दिनांक 44-07-2026 का अनुपालन कर अपने पक्ष को बल देने हेतु दाखिल किया गया है, जो निम्नवत् हैं :- - आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा, परमिट फार्म दिनांक 45-02-2044 | जल गूल्य, जल कर, सीवर कर आदि का बिल»नोटिस | - जल संयोजन की स्वीकृति के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 08-08-2022 | . परियोजना का स्वीकृत मानचित्र | - सीलमुक्त करने से सम्बन्धित आगरा विकास प्राधिकरण का पत्र दिनांक 07-42-2024? (अस्पष्ट) | इन अभिलेखों में से क्रमांक-3 पर इंगित अभिलेख अपलोडेड नहीं है | जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि विपक्षी को यह अभिलेख पोर्टल के माध्यम से अप्राप्त है। शिकायतकर्ता को इसे अपलोड करने के निर्देश दिए गए ताकि शिकायत में एक Fair playing ground मिल सके | शिकायतकर्ता के द्वारा अभिलेख अपलोड किए जाने के बाद विपक्षी उपरिलिखित अभिलेखों के परिप्रेक्ष्य में अपना पक्ष देने के लिए स्वतंत्र हैं।
शिकायतकर्ता का कथन है कि जिस भूमि में परियोजना स्थित है, वह नजूल की भूमि है, जिसका खसरा संख्या 2258 है (उपरोक्त क्रमांक 4 पर रक्षित है)। यह परियोजना आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा es थी, किन्तु दिनांक 07-42-2024 को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा इसे खसरा संख्या 2558 दिखाकर अनसील्ड कर दिया गया है, (उपरोक्त क्रमांक 5 पर रक्षित है) जो कि एक संगठित अपराध जैसा प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त जल-कल विभाग, नगर निगम आगरा N ‘ enna हि aR won a 3/2 के द्वारा इस परियोजना हेतु वाटर कनेक्शन कृष्णा कालोनी के नाम से जारी कर दी गयी है जबकि कृष्णा कॉलोनी यहाँ से बहुत दूर है व जीवनी मंडी में स्थित है। जिस ६.8..9₹॥ JOHN'S MILL & co. के नाम से वाटर कनेक्शन जारी किया गया है, यह भूमि सर जॉन्स की थी और जिसका क्षेत्रफल लगभग 04 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इस परियोजना से सम्बन्धित नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि Fraudulent तरीके से पानी व सीवर का कनेक्शन लेकर vat भू-खण्ड में दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने यह बताया कि चूंकि भूमि नजूल की है, अतः विपक्षी इस पर उपरोक्त कनेक्शन प्राप्त ही नहीं कर सकते। इस कनेक्शन का आवेदन मून गोयल के नाम से किया गया है जो स्व. ओम प्रकाश अग्रवाल के सुपुत्र हैं। उपरोक्त कागजात के आधार पर शिकायतकर्ता यह क्लेम कर रहे हैं कि इस शिकायत में राजस्व विभाग आगरा विकास प्राधिकरण व जल निगम आदि विभागों की मिलीभगत है जिसके कारण पीठ द्वारा वांछित आख्या उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है। अंत में उनके द्वारा यह कहा गया कि जिस खसरा संख्या पर परियोजना पंजीकृत हुई थी उसे उपरोक्त विभाग के अधिकारियों द्वारा उसमें फेर-बदल कर दिया गया है और परियोजना में उक्त अनुसार कार्यवाई कर दी गयी।
शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि परियोजना पंजीकृत है और जिस भू-खण्ड के विरूद्ध पंजीकृत है, उसके डिटेल पंजीयन आवेदन से प्राप्त कर उपरोक्त तथ्यों को वेरीफाई किया जा सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए इन बिन्दुओं पर विपक्षी द्वारा मौखिक आपत्ति व्यक्त की गयी जिसके क्रम में विपक्षी को शिकायतकर्ता द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों का अध्ययन कर अपना पक्ष अपलोड कर उसकी भौतिक स्वअभिप्रमाणित प्रति पीठ को उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए। परियोजना से सम्बन्धित भू-खण्ड के विषयक विवरण पत्र के माध्यम से टी.ए. प्रभाग, रेरा से मांगा जाए। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पीठ यह आदेश देती है कि श्री मून गोयल भौतिक रूप से उपस्थित होंगे, ताकि शिकायत का निस्तारण शीघ्र-अति-शीघ्र किया जा सके। पत्रावली aa सुनवाई हेतु अग्रिम नियत तिथि 20-40-2026 को भौतिक रूप से पेश हो। 0, vVen~« हि (डिम्पल वर्मा) सदस्य, RT 2/2