Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Brijesh Kumar Tiwari v. Meerut Development Authority 528 FLATS

Complaint No. ADJ/NCR169/02/127054/2025

Decision date
2026-08-11
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- ADJ/NCRI69/02/I27054/2025 सुनवाई तिथि: -08-2026 Brijesh Kumar Tiwari V/S — Meerut Development Authority आदेश पत्र शिकायत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री gor राज wed उपस्थित | विपक्षी की ओर से एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा पूर्व में प्राधिकरण के समक्ष एक अन्य शिकायत संख्या NCR69/2/86705/202 प्रस्तुत किया गया था, जो मान. प्राधिकरण द्वारा दिनांक 20.09.2022 को निर्णीत की गयी। प्राधिकरण के आदेश के विरूद्ध विपक्षी द्वारा मान. अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील संख्या-584 / 2023 प्रस्तुत किया है। उपरोक्त दोनों अनुतोषों के संबंध में वाद की कार्यवाही सिविल प्रक्रिया सहिता की धारा-40 व आदेश-2 नियम--2 के प्रावधानों से बाधित है। आवेदन के विरूद्ध शिकायतकर्ता की ओर से आपत्ति इस आशय की प्रस्तुत की गयी है कि वर्तमान शिकायत कब्जे में विलम्ब के आधार पर प्रतिकर एवं फ्लैट क॑ दोषों एवं स्वीकृत मानचित्र के विचलन के संबंध में हैं, जिसका मान. अपीलीय अधिकरण के समक्ष विचाराधीन अपील से कोई संबंध नहीं हैं। आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। वर्तमान शिकायत शिकायंत्कर्ता ने प्रतिकर के agers हेतु संस्थित किया है। इस न्यायालय द्वारा प्रतिकर के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और नहीं आदेश के संबंध में कोई अपील विचाराधीन है। की

विपक्षी द्वारा जिस अपील का उल्लेख किया गया है वह मान. प्राधिकरण द्वारा धारा-34 सपठित नियम-33 के अधीन प्रारूप-एम पर प्रस्तुत शिकायत में पारित निर्णय से संबंधित है। मान. प्राधिकरण द्वारा प्रतिकर के बिन्दु पर विचार नहीं किया जाता। प्राधिकरण द्वारा कब्जा एवं कब्जे में विलम्ब के लिए ब्याज दिलाये जाने के आदेश पारित किया है, जिसके विरूद्ध विपक्षी द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी है। मान, अपीलीय अधिकरण के समक्ष विचाराधीन अपील में मान. अधिकरण द्वारा प्रतिकर के संबंध में किसी प्रश्न पर विचार नहीं किया जाना है। विपक्षी द्वारा आवेदन में उठायी गयी आपत्तियां भ्रामक एवं बलहीन हैं। इसलिए आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। विपक्षी द्वारा आवेदन खारिज किया जाता है। CZ qo” पत्रावली बहस हेतु दिनांक 22-09-2026 को पेश हो। ia न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी 22