Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Santosh Kumar Parashar v. Rise Projects Pvt Ltd
Complaint No. ADJ/NCR145/07/56538/2020
- Decision date
- 2021-04-13
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Claude Haiku), not reviewed. The original order below is the authoritative text.
U.P. Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautambuddhnagar. ORDER, BENCH OF ADJUDICATING OFFICER E-Court Presiding: Shri Chaitanya Kumar Complaint No. 407/[?]8[?]245/07/56538/2020 Santosh Kumar Parashar Residence: C-225, Highend Paradise Society, Rajnagar Extension, Ghaziabad, 204077, U.P. Versus Rise Projects Address: 95, Basement, Ram Vihar, Delhi-440092, Delhi, India. The complainant has instituted this complaint seeking compensation against the opposite party. 2. The complainant says that he booked Unit No. G'6-207 then T6-209 in the opposite party's project Rise Organic Homes Phase-I, Ghaziabad. The total price of the unit was Rs. 27,40,320/-, and the complainant has so far paid Rs. 20,00,000/-. He also says that the opposite party gave wrong information. The unit that was booked was towards T6-i207 [?], which was later changed to T6-209, which does not exist, and a forged certificate was issued in respect of it. According to the U.P. RERA inspection report, the project is not in a position to be complete. Because he took a loan, he had to spend money on insurance and legal expenses. The builder, financer, architect and broker cheated him for 5 years. U.P. RERA ordered the return of the principal amount with interest. The amount has not been returned so far. He says that he should be awarded compensation as mental harassment and agony, legal expenses, and miscellaneous [?] incurred by him.
3. Notices were sent to the opposite party and the notice was served. The opposite party appeared before the Bench and filed its reply. In its reply the opposite party has said that on the basis of an application dated 40.40.205 the complainant was allotted Unit No. 76-2207. The complainant asked the opposite party's representative to change the unit, because the first unit was not according to Vastu; it was changed and T6-209 was given. The complainant has already filed one complaint before the Hon'ble Authority, Complaint No. 42089973, which was dismissed by the Hon'ble Authority on 45.06.2048. During the pendency of that complaint, the complainant held settlement talks, and the opposite party asked that all disputes be settled on the basis of a settlement. An alternative unit was offered to him. The opposite party waived all interest for the delay and agreed to pay the outstanding amount at the time of offer of possession. The opposite party sent letters to the complainant dated 40.06.20I8 and 04.0.2048, and agreed to allot Unit No. [?]7-306 at the same price. The complainant accepted the proposal by his letter dated 44.06.2048 and stated that he would withdraw the complaint. On 08.40.2048 the opposite party sent the complainant an addendum agreement relating to the apartment buyer agreement dated 43.09.2045. The complainant did not execute the addendum [?]. He wanted to recover money from the opposite party. The complainant prayed that the first complaint be restored, and the Hon'ble Authority has already passed an order dated 70.06.2020 directing the return of the entire amount with interest. Possession was to be given within 42 months + 6 months. The opposite party has mentioned obstruction to work due to pollution in Delhi 989 and COVID-49, and has prayed that the complainant's complaint be dismissed.
Both parties have filed their respective documentary evidence. Both parties have informed that a compromise has been reached between the parties, and a copy of the compromise deed has been filed. This compromise deed was executed on 23.02.2024. The compromise deed dated 23.02.202 was examined. The parties have expressed their consent to the terms of the compromise. The compromise deed dated 23.02.2024 is confirmed. Both parties agree to the terms of the compromise deed dated 23.02.2024. Under paragraph 4.8 of the compromise deed, the complainant, in the light of the terms settled on the basis of the compromise, is ready to withdraw the complaint of his own free will, and he has also recorded that he will not claim any kind of compensation. Under compromise clause Nos. 4.2 [?] 4.9, the complaint is liable to be disposed of on the basis of the compromise. ORDER The complainant's complaint is disposed of subject to the terms stated in the compromise deed dated 23.02.2024. The compromise deed dated 23.02.2024 shall form part of this order. Both parties shall comply with the terms stated in the compromise deed dated 23.02.2024. The order shall be uploaded on the portal today. The file shall be filed in the record room. Date: 09/04/202[?] (Chaitanya Kumar) (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority
Original order
उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | आदेश पीठ-नन््यायनिर्णायक अधिकारी E-Court पीठासीनः:- श्री चैतन्य कुमार gests शिकायत संख्या :--407/ए८ट२45/07/56538/2020 संतोष कुमार पराशर निवास :- सी-225, हाईएन्ड पैराडाईज़ सोसायटी, राजनगर, एक्सटेंशन, गाजियाबाद, 204077, यू0पी०। बनाम राईस प्रोजेक्टस् wo feo पता:- 95, बेसमेन्ट, राम विहार, दिल्ली-440092, दिल्ली, इंडिया। शिकायतकर्ता ने यह शिकायत विपक्षी के विरूद्द प्रतिकर दिलाये जाने हेतु संस्थित की है। 2, शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने विपक्षी की परियोजना Rise Organic Homes Phase-I गाजियाबाद में यूनिट संख्या-ग'6-207 then T6-209 बुक करायी थी, जिसका कुल मूल्य 27,40,320/— रूपये था और शिकायतकर्ता अब तक 20,00,000,/- रूपये की धनराशि का भुगतान कर चुका है, उसका यह भी कहना है कि विपक्षी द्वारा गलत सूचनायें दी गयी। बुक की गयी यूनिट T6-i207 ys की तरफ थी, जिसे बाद में परिवर्तित कर T6-209 कर दिया गया, जो स्थित ही नहीं है और उसके सम्बन्ध में कूटरचित सर्टिफिकेट जारी किया गया। यू0पी0 रेरा की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार परियोजना पूर्ण होने की स्थिति में ही नहीं है। ऋण लेने के कारण उसे बीमा और विधिक खर्चों पर धनराशि व्यय करनी पड़ी, उससे बिल्डर, फाईनेन्सर, आर्कीटेक्ट और दलाल ने 5 वर्ष तक छल किया। यू0पी0 रेरा ने मूल धनराशि मय ब्याज वापस करने का आदेश दिया। अब तक धनराशि वापिस नहीं की गयी, उसका कहना है कि मानसिक उत्पीड़न और कष्ट, विधिक खर्चों और उसके द्वारा किये गये प्रकीर्ण wat के रूप में उसे प्रतिकर दिलाया जाये।
3. विपक्षी को नोटिस भेजे गये। नोटिस की तामील हुई। विपक्षी पीठ के समक्ष उपस्थित हुआ, उसने अपना जवाब प्रस्तुत किया। विपक्षी ने अपने जवाब में कहा है कि दिनांक 40.40.205 के आवेदन के आधार पर शिकायतकर्ता को यूनिट संख्या- 76-2207 आवंटित हुई। शिकायतकर्ता ने विपक्षी के प्रतिनिधि से यूनिट बदलने की प्रार्थना की, क्योंकि पहली यूनिट At 2
वास्तु के अनुसार नहीं थी, उसे बदलकर T6-209 दी गयी। शिकायतकर्ता एक शिकायत माननीय प्राधिकरण के समक्ष शिकायत संख्या-42089973 प्रस्तुत कर चुका है, जिसे दिनांक 45.06.2048 को माननीय प्राधिकरण ने खारिज कर दिया था, उस शिकायत के लम्बित रहने के दौरान शिकायतकर्ता ने समझौता की वार्ता की और विपक्षी ने सभी विवादों को समझौते के आधार पर निस्तारित करने हेतु कहा। उसे वैकल्पिक यूनिट का प्रस्ताव दिया गया। विपक्षी ने विलम्ब के सभी ब्याज को माफ कर दिया और बकाया धनराशि ऑफर ऑफ पोजेशन के समय देने का निर्देश fear विपक्षी ने दिनांक 40.06.20I8 और दिनांक 04.0.2048 को शिकायतकर्ता को पत्र प्रेषित किया और यूनिट संख्या-प्7-306 उसी कीमत में आवंटित करनी की सहमति दी। शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 44.06.2048 से प्रस्ताव स्वीकार किया और शिकायत को वापस लेने का कथन किया। विपक्षी ने दिनांक 08.40.2048 को शिकायतकर्ता को एडेन्डम एग्रीमेन्ट भेजा, जो अपार्टमेन्ट बायर एग्रीमेन्ट दिनांक 43.09.2045 के सम्बन्ध में था| शिकायतकर्ता ने एडेन्डम Wire को निष्पादित नहीं किया। वह विपक्षी से धनराशि वसूलना चाहता था। शिकायतकर्ता ने पहली शिकायत को पुर्नस्थापित करने की प्रार्थना की और माननीय प्राधिकरण समस्त धनराशि को ब्याज सहित वापिस करने का आदेश दिनांक 70.06.2020 को पारित कर चुकी है। कब्जा 42 माह + 6 माह में देना था। दिल्ली ९८९ में प्रदूषण के कारण और कोविड-49 के कारण कार्य में रूकावट होने का उल्लेख किया है और शिकायतकर्ता की शिकायत खारिज करने की प्रार्थना की है। उभय पक्षों ने अपने-अपने प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं।
उभय पक्ष द्वारा अवगत कराया गया है कि पक्षकारों के मध्य समझौता हो गया है और समझौतानामा की प्रतिलिपि दाखिल की गयी है। यह समझौतानामा दिनांक 23.02.2024 को निष्पादित हुआ है। समझौतानामा दिनांकित 23.02.202 का अवलोकन किया गया। पक्षकारों ने समझौतानामें की शर्तों से सहमति व्यक्त की है। समझौतानामा दिनांकित 23.02.2024 की पुष्टि की गयी। दोनों पक्ष समझौतानामा दिनांकित 23.02.2024 की शर्तों से सहमत हैं। इस समझौतानामा के प्रस्तर-4.8 के अनुसार शिकायतकर्ता समझौते के आधार पर, जो शर्तें तय हुईं हैं, उनके प्रकाश में wad इच्छा से शिकायत को वापस लेने को तैयार है और उसने यह भी अंकित किया है कि वह किसी प्रकार के प्रतिकर की माँग नहीं करेगा। समझौतानामें की शर्त संख्या-4.2 wm 4.9 के अधीन शिकायत समझौतानामा के आधार निस्तारित किये जाने योग्य है। Av 3 आदेश शिकायतकर्ता की शिकायत समझौतानामा दिनांकित 23.02.2024 में उल्लेखित की गयी शर्तों के अधीन निस्तारित की जाती है। समझौतानामा दिनांकित 23.02,2024 आदेश का अंग रहेगा। उभय पक्ष समझौतानामा दिनांकित 23.02.2024 में उल्लेखित शर्तों का पालन करेगें। आदेश को आज ही पोर्टल पर अपलोड किया जाये। पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये। _ दिनांक- 09/04/202! A ag (चैतन्य कु Bo) (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण