UP Real Estate Regulatory Authority, Regional Office, Gautam Buddh Nagar | Order of the Adjudicating Officer's Bench Presiding: Shri Chaitanya Kumar Kulshreshtha Complaint No.: ADI/NCRI44/I2/85935/202 Sushant Datta Residence: A-489, Sector-I9, Noida, Gautam Buddha 9446-20|30, Uttar Pradesh Versus Rise Projects Go feo [?] Address: 95, Basement, Ram Vihar, [?] 0092, Delhi, India The complainant has filed this complaint seeking compensation against the opposite party. 2. The complainant states that he booked Unit No. 0607 -T3-20l [?] in the opposite party's project Rise Resort Residences [?] Gautam Buddh Nagar, with a total price of Rs. 77,74,098/-, and that he has so far paid Rs. 57,46,804/-. He states that the opposite party gave him incorrect information and delayed handing over possession of the unit. On these grounds he has prayed for compensation for the delay.

3. Notice was sent to the opposite party and was served. The opposite party appeared before the Bench and filed its reply, stating that the complaint has been filed on the basis of incorrect facts. The complainant applied for booking of the [?] unit. The allotment letter was executed on 24.02.208, and under clause 9.4 of it, possession was to be given by 30.06.2022, subject to force majeure circumstances. Citing the force majeure circumstances of COVID-49, the date of completion has become December 2022. The opposite party contends that the complaint is premature. The complainant had filed another complaint, No. N.C.R.44 // 05 // 74754 / 2020, Gaurav Prakash v. Rise Projects, before Bench-2, which has been decided, and the complainant's complaint was dismissed as premature. On these grounds the opposite party has requested that the complainant's complaint be dismissed. The complainant has filed a rejoinder stating that the opposite party has referred to clause 9.4. He has paid the entire amount. As per clause 40.4, the date for the offer for fit-out was 34 July 20r9, with a grace period of 6 months. The opposite party issued the offer for fit-out on 8 November 2024, after a delay of 647 days. Basic amenities are not available. The completion certificate has not been received. On these grounds he has requested compensation.

In support of his statement the complainant has filed a copy of the agreement for sale, a copy of the offer for fit-out dated 8 November 2024, copies of e-mails sent, a copy of the welcome letter dated 48,02.2048, a copy of the agreement for sale dated 24.02.2048, payment-related [?] and photographs. The opposite party has produced no evidence. On the pleadings of both parties, the following points arise for determination in this complaint: 1. Whether the opposite party has not handed over possession of the unit on time, as per the terms of the allotment/sale agreement? 2. Whether the complainant is entitled to the relief claimed? The arguments of both parties were heard and all evidence on the record was examined. On that basis the findings of the Bench are as follows: Findings 8. Determination Point No. 4 In this determination point it is to be seen whether the opposite party has not handed over possession of the unit on time as per the terms of the allotment/sale agreement? The complainant states that he booked Unit No. 8067 -T3-20l [?] in the opposite party's project Rise Resort - Residences Phase-] in Gautam Buddh Nagar, with a total price of Rs. 77,74,098/-, and that he has so far paid Rs. 57,46,804/-. He also says that the opposite party gave incorrect information and delayed handing over possession of the unit.

The opposite party, in its reply, has stated that the complaint has been filed on the basis of incorrect facts. The complainant applied for booking of the unit in question. The allotment letter was executed on 24.02.208, and under clause 9.4 of it, possession was to be given by 30.06.2022, subject to force majeure circumstances. Citing the force majeure circumstances of COVID-49, the date of completion has become December 2022. I have examined the sale agreement dated 24.02.208. In the offer-for-fit-out clause it is recorded that the offer for fit-out will be issued on 37.07.209, after a grace period of 6 months. But clause 9.4 of the agreement states that possession of Phase 4 of the project shall be given on or before 30.06.2022. The complainant filed this complaint in December 2027 itself. Up to that time no cause of action had arisen to the complainant. For this reason the complaint is premature. This determination point is decided against the complainant. 9. Determination Point No. 2 In this determination point it is to be seen whether the complainant is entitled to the relief claimed? (i) It has been determined under Determination Point No. 4 that the complainant's complaint is premature and that no cause of action had arisen to him. Up to the time the complaint was filed, the opposite party had not delayed in handing over possession of the unit. The complainant is therefore not entitled to any compensation. His complaint is liable to be dismissed. Order

The complainant's complaint is dismissed. Upload the order on the portal. Accordingly, the file be filed in the records room. Date: 02/05/2022 (Adjudicating Officer) UP Real Estate Regulatory Authority

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | आदेश पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी पीठासीन:- श्री चैतन्य कुमार कुलश्रेष्ठ शिकायत संख्या —ADI/NCRI44/I2/85935/202 सुशांत दत्ता निवास :- A-489, Sector-I9, Noida, Gautam Buddha ९४४६-20|30, Uttar Pradesh बनाम राइज प्रोजेक्ट्स Go feo पता ++ 95, Basement, Ram Vihar, [0९]#-] |0092, Delhi, India शिकायतकर्ता ने यह शिकायत विपक्षी के विरुद्द प्रतिकर दिलाये जाने हेतु संस्थित की गयी है। 2, शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने विपक्षी की परियोजना Rise Resort Residences ?॥8७०-। गौतमबुद्धनगर में यूनिट संख्या-$06०७ -T3-20l बुक करायी थी, जिसका कुल मूल्य 77,74,098 /— रूपये थी और शिकायतकर्ता अब तक 57,46,804/- रूपये की धनराशि अदा कर चुका है, उसका यह भी कहना है कि विपक्षी ने गलत सूचनायें दी। उसका यह भी कहना है कि विपक्षी ने यूनिट का कब्जा देने में देरी की है। इन आधारों पर विलम्ब के लिए प्रतिकर दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

3. विपक्षी को नोटिस भेजे wa) नोटिस की तामील हुईं। विपक्षी पीठ के समक्ष उपस्थित हुआ, उसने अपना जवाब प्रस्तुत किया है, उसने अपने जवाब में कहा है कि शिकायत गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता ने yea यूनिट की बुकिंग के लिए आवेदन किया था। आवंटन पत्र का निस्तारण दिनांक 24.02.208 को हुआ, जिसके खण्ड-9. 4 के अनुसार कब्जा फोर्स मैज्योर की परिस्थितियों के अधीन दिनांक 30.06.2022 तक देना था। पूर्णता की तिथि कोविड-49 के फोर्स मैज्योर की परिस्थितियों को sited हुए तिथि दिसम्बर 2022 हो गयी है। इसका कहना है कि शिकायत प्री-मैज्योर है। शिकायतकर्ता ने एक अन्य शिकायतः-एन.सी.आर।44 // 05 // 74754 / 2020 गौरव प्रकाश बनाम राइज प्रोजेक्टस्‌ पीठ-2 में प्रस्तुत की थी, जिसका आदेश पारित किया जा चुका है और शिकायतकर्ता प्री-मैज्योर होने के आधार पर खारिज की जा चुकी है। इन आधारों पर शिकायतकर्ता की शिकायत खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है। AC 2 शिकायतकर्ता ने अपना प्रत्युत्तर पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि विपक्षी ने खण्ड-9.4 का उल्लेख किया है। वह समस्त धनराशि अदा कर चुका है। खण्ड-40.4 के अनुसार ऑफर फॉर फिटऑउट की तिथि 34 जुलाई 20r9 और 6 महीने का ग्रेस पीरियड था। विपक्षी ने ऑफर फॉर फिटऑउट 8 नवम्बर 2024 को 647 दिन के विलम्ब के बाद जारी किया। आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इन आधारों पर प्रतिकर दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

शिकायतकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में एग्रीमेंट फॉर सेल की प्रतिलिपि, ऑफर फॉर फिटऑउट 8 नवम्बर 2024 की प्रति, To गये ई-मेलों की प्रतिलिपियां, स्वागत पत्र दिनांक 48,02.2048 की प्रति, एग्रीमेंट फॉर सेल दिनांक 24.02.2048 की प्रति, भुगतान से सम्बंधित wie एवं फोटोग्प्रफ प्रस्तुत किये गये है। विपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर इस शिकायत में अवधारण के लिए निम्न बिन्दु विचरित किया जाता है :- l. क्या विपक्षी ने आवंटन विकय करार की शर्तों के अनुसार यूनिट का कब्जा समय से प्रदान नहीं किया गया है? 2. क्‍या शिकायतकर्ता याचित अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है ? उभय पक्ष के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर पीठ के निष्कर्ष निम्न प्रकार है :- निष्कर्ष 8. अवधारण बिन्दु संख्या-4 इस अवधारण बिन्दु में यह देखना है कि क्‍या विपक्षी ने आवंटन विकय करार की शर्तों के अनुसार यूनिट का कब्जा:समय से प्रदान नहीं किया गया है? (i) (ii) शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने विपक्षी की परियोजना Rise Resort — Residences Phase-] गौतमबुद्धनगर में यूनिट संख्या-80#6७ (-T3-20l बुक करायी थी, जिसका कुल मूल्य 77,74,098 /- रूपये थी और शिकायतकर्ता अब तक 57,46,804/- रूपये की धनराशि अदा कर चुका है, उसका यह भी कहना है कि विपक्षी ने गलत सूचनायें दी। उसका यह भी कहना है कि विपक्षी ने यूनिट का कब्जा देने में देरी की है। विपक्षी ने अपने जवाब में कहा है कि शिकायत गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गयी है। शिकायतकर्ता ने प्रश्नगत यूनिट की बुकिंग के लिए आवेदन किया था। आवंटन पत्र का Vv 3

निस्तारण दिनांक 24.02.208 को हुआ, जिसके खण्ड-9.4 के अनुसार कब्जा फोर्स मैज्योर की परिस्थितियों के अधीन दिनांक 30.06.2022 तक देना था। पूर्णता की तिथि कोविड 49 के फोर्स मैच्योर की परिस्थितियों को जोड़ते हुए तिथि दिसम्बर 2022 हो गयी है। (#) मैंने विकय करार दिनांकित 24.02.208 का अवलोकन किया। इसके ऑफर फॉर फिटऑउट के Wer में यह अंकित किया गया है कि ऑफर फॉर फिटऑउट दिनांक 37.07.209 तक 6 माह के ग्रेस पीरियड के बाद जारी किया जायेगा। लेकिन करार के प्रस्तर-9.4 में यह उल्लेख है कि परियोजना के फेस 4 का कब्जा दिनांक 30.06.2022 या इससे पूर्व दिया जायेगा। शिकायतकर्ता ने यह शिकायत दिसम्बर 2027 4 ही प्रस्तुत कर दी थी। उस समय तक शिकायतकर्ता को वाद का कारण उत्पन्न नहीं हुआ था। इस कारण शिकायत प्री-मैच्योर है। यह अवधारण बिन्दु शिकायतकर्ता के विपरीत निर्णीत किया जाता है। 9. अवधारण बिन्दु संख्या-2 इस अवधारण बिन्दु में यह देखना है कि क्‍या शिकायतकर्ता याचित अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी है ? (i) अवधारण बिन्दु संख्या-4 में यह अवधारित किया जा चुका है कि शिकायतकर्ता की शिकायत प्री-मैच्योर है। उसे वाद का कारण उत्पन्न नहीं हुआ था। शिकायत प्रस्तुत करने के समय तक विपक्षी ने यूनिट का कब्जा देने में देरी नहीं की है। अतः शिकायतकर्ता कोई प्रतिकर पाने का अधिकारी नहीं है। उसकी शिकायत खारिज किये जाने योग्य है। आदेश शिकायतकर्ता की शिकायत खारिज की जाती है। आदेश पोर्टल ee S GR | तद्नुसार पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल की जाये। दिनांक :--02/05/2022 (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण