Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Radhika Subramanian v. Gardenia India Limited

Complaint No. ADJ/NCR144/08/0391/2019

Decision date
2026-03-18
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40/63 सपठित नियम-24 सपठित नियम-24 3-शिकायत PeI:—ADJ/NCR44/08/039/209 राधिका सुब्रमण्यम बनाम astra इंडिया लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 48.03.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो win के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश Bel पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप तिवारी उपस्थित हुए। सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन अभी शिकायतकर्ता के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं हुई है। विपक्षी द्वार आज तक माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश 44.08.2020 के अनुपालन में शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री नहीं कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिनांकित 44.08.2020 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 के अन्तर्गत अर्थदण्ड #पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा। माननीय wr पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 74.08.2020 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत YW (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये।

विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह 3 माह के अन्दर माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में वैध ओ.सी./ सी.सी. सहित शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की a रजिस्ट्री कराते हुए रजिस्ट्री की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 22.06.2026 को पेश हो। अत eee आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण