Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Mahesh Kumar Mittal v. Gardenia India Limited

Complaint No. ADJ/NCR144/08/0359/2019

Decision date
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Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar

Source: UP RERA order

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Judgment text

उठप्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 63-शिकायत संख्या :- ADIJ/NCRI44/08/0359/209 महेश कुमार मित्तल बनाम गार्डिनिया इंडिया feo कोविड-49 को दृष्टिगत रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई और पत्रावली पेश की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित। विपक्षी उपस्थित | शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। परियोजना में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही शिकायतकर्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा उनके यूनिट की रजिस्ट्री नहीं करायी गयी है। विपक्षी का कहना है कि उनके द्वारा शिकायतकर्ता को कब्जा दिया जा चुका है तथा परियोजना में फायर Tai के अतिरिक्त सभी एन.ओससी प्राप्त की जा चुकी हैं। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी द्वारा वर्तमान समय तक फायर एन.ओ.सी प्राप्त नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा होम बायर्स के जीवन को खतरे में डाला गया है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह 4 माह के अंदर फायर एन.ओ-सी प्राप्त कर शिकायतकर्ता के यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित were | प्राधिकरण के कंसीलिएटर श्री आर डी पालीवाल को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार प्रति माह परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक करते हुए अपनी निगरानी में परियोजना की आधारभूत सुविधाओं को प्रमोटर द्वारा पूर्ण करायें। प्राधिकरण की तकनीकी टीम को निर्देशित किया जाता है कि वह परियोजना के टॉवरों के विकास कार्य की समय-समय पर निरीक्षण कर विस्तृत आख्या कंसीलिएटर एवं पीठ को

उपलब्ध करायें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। इस पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत दण्ड निर्धारण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये। (जीव: (सदस्य) Boro भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण दिनांक :- 28,/07 / 2024