उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //63 सपठित नियम-24 20-शिकायत संख्या:-97/0८7]44/08/0359/209 महेश कुमार मित्तल बनाम गार्डिनिया इंडिया लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 48.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप तिवारी उपस्थित हुए। सुना गया एवं पत्रावलीं का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत शिकायत में माननीय पीठ-2 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 44.08.2020 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:- 4... विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह शिकायतकर्तागण की aca एवं परियोजना की समस्त सुविधाओं को आवंटन-पत्र/अनुबन्ध के अनुसार पूर्ण कराकर दिनांक 34.:22020 तक ओ.सी.// सी.सी. अथवा पूर्णता हेतु समस्त प्रमाण-पत्रों सहित कब्जा देना सुनिश्चित करें और देय स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर नियमानुसार रजिस्ट्री करायें।

2. जिन शिकायतकर्तागण के प्रकरण में विपक्षी द्वारा कब्जा नहीं दिया गया है, उन स्थितियों में विपक्षी, शिकायतकर्तागण को अनुबंधित अवधि के पश्चात्‌ से दिनांक 30.04. 2046 तक परियोजना में विलम्ब हेतु अनुबन्ध में निर्धारित दर से व दिनांक 04.05. 2046 से (क) ओ.सी /सी-सी प्राप्त होने अथवा इलैक्ट्रिकल सर्टिफिकेट, फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, waar सर्टिफिकेट, लिफ्ट इन्स्टालेशन सर्टिफिकेट सहित ओ.सी./सी सी के लिए आवेदन दिये जाने की तिथि के 8 दिन बाद की तिथि से) अथवा (ख) कब्जा ऑफर किये जाने, जो भी बाद में हो. तक की अवधि पर MCLRH प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से धनराशि अदा करना सुनिश्चित करें। ब्याज की यह धनराशि अतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। ब्याज की धनराशि देय धनराशि से अधिक होने पर शिकायतकर्तागण को वापस की जाये। कोविड-49 की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु देश में हुए लॉकडाउन एवं फोर्स मैच्योर को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 25.03.2020 से. दिनांक 25.09.2020 तक परियोजना में हुए विलम्ब हेतु ब्याज की गणना नहीं की जाएगी। न्यू 3. जिन शिकायतकर्तागण को कब्जा मिल चुका है. उन स्थितियों में परियोजना विलम्ब हेतु कोई ब्याज देय नहीं होगा। 4 विपक्षी का निर्देशित किया जाता है कि रेरा अधिनियम 2046 के धारा 2A(za)(i) के अन्तर्गत ब्याज को परिभाषित किया गया है कि रेरा लागू होने के बाद यदि कोई ब्याज दर आवंटी के डिफॉल्ट से प्रोमोटर द्वारा लिया जाता है, तो उसी दर से ब्याज प्रोमोटर द्वारा डिफॉल्ट किये जाने पर भी आवंटी को दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दर MCLR+H प्रतिशत है।

5. प्राधिकरण की तकनीकी टीम को निर्देशित किया जाता है कि वह अक्टूबर 2020 के अंतिम सप्ताह में परियोजना का स्थलीय निरीक्षण कर विस्तृत आख्या पीठ के समक्ष उपलब्ध करायें। इस आदेश की एक प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण की तकनीकी टीम को उपलब्ध करा दी जायें। 6. परियोजना में किये गये ले-आउट परिवर्तन के सम्बंध में नोएडा प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वह लागू विधि के अनुसार विपक्षी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करें। शिकायतकर्तागण इस आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु नोएडा प्राधिकरण को उपलब्ध करा दें। 7. शिकायतकर्तागण क्षतिपूर्ति के सम्बंध में अपना वाद एडज्यूडिकेटिंग ऑफिसर के समक्ष दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा। 8. शिकायतकर्तागण के परिवर्तित क्षेत्रफल के सम्बंध में विपक्षी को निर्देशित किया जाता है। कि यह अनुबन्ध के समय क्षेत्रफल के विभिन्‍न ad का विवरण, वर्तमान में उन्हीं गदा म परियोजना के परिवर्तित क्षेत्रफल व उस परिवर्तन का कारण बताते हुए एवं दोनों स्थितियों में शिकायतकर्तागण के क्षेत्रफल की गणना का आधार स्पष्ट करने व उसे वेबसाइट पर डालने के बाद ही यह धनराशि ली जायेगी। इस सम्बंध में विपक्षी शिकायतकर्तागण को Calcultaion Sheet उपलब्ध करायेंगे। यदि बढ़े हुए क्षेत्रफल के सम्बध में विपक्षी द्वारा कोई अनुचित धनराशि ली गयी है. तो शिकायतकर्तागण को वापिस की जायेगी। 9. fi न शिकायतकर्तागण को कब्जा नहीं मिला है, उन स्थितियों में विपक्षी उपरोक्तानुसार पूर्णता हेतु चारो प्रमाण-पत्र अथवा ओ.सी,/सी.सी सहित कब्जा ऑफर करें | 0. _ इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बंधित पत्रावलियों पर रखी जाये एवं इस आदेश में प्रतिपादित ari के अनुरूप धनराशि व ब्याज की प्रत्येक मामले में गणना की जायेगी।

इस आदेश का उल्लंघन उ.प्र. भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा पारित कार्यालय-आदेश दिनांक 08.072025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु आज प्रथम बार इस न्यायालय के समक्ष पेश हुई है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.08.2020 का अनुपालन करते हुए अपनी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। उभयपक्षों को यदि कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 46.02.2026 को पेश हो। आर थी. सिंह (arate अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण