उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-2 कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 कम संख्या शिकायत संख्या | शिकायतकर्ताण | | Rate 47 टार44/08/055/209 नीरज कुमार उपस्थित Le ] ADJ/NCRI44/08/057/209 हिमांशु सेठी उपस्थित 807 02टए44/08/060/209 बच्चू सिंह लवनिया उपस्थित 50 पटार44/08/0220/209 राकश कुमारिया उपस्थित 5 । ADJ/NCRI44/08/0233/209 सोनू लाल गुप्ता उपस्थित 52 NCRI44/08/0268/209 विश्वस्वरूप बद्योउपाध्याय उपस्थित प्रल्रा4408/0539/209 सुषमा जादू उपस्थित 54 NCRI44/08/042/209 दीपांकर मजूमदार उपस्थित | 35 NGERI44/09/0484/209 ---शशि-कौशिय +मस्क्ति-- 56 NCRI44/09/0990/209 प्रवीन कुमार सिन्हा उपस्थित 58 ॥टए44/09/ 69/209 59 NCRI44/09/293/209 आनन्द किशोर उपस्थित a NCRI44/09/357/209 नरेन्द्र सिंह बिस्ट एवं लीना | उपस्थित देवी 6l NCR44/09/475/209 कुमार गुप्ता 62 लरा44/09529/209 प्रकाश शर्मा एवं गोरी उपस्थित शर्मा बनाम गार्डनिया इंडिया लि. दिनांक :- 29/07/2024 कोविड-49 को दृष्टिगत रखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई और पत्रावली पेश की गयी। पुकार पर शिकायतकर्तागण उपस्थित। विपक्षी उपस्थित। शिकायतकर्तागण का कहना है कि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। परियोजना में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही शिकायतकर्तागण द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा उनके यूनिट की रजिस्ट्री नहीं करायी गयी है। विपक्षी का कहना है कि उनके द्वारा शिकायतकर्तागण को कब्जा दिया जा चुका है तथा परियोजना में फायर wale के अतिरिक्त सभी एन.ओ.सी प्राप्त की जा चुकी हैं।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी द्वारा वर्तमान समय तक फायर एन.ओसी प्राप्त नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा होम बायर्स के जीवन को खतरे में डाला गया है। अतः विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह 4 माह के अंदर फायर एन.ओ.सी प्राप्त कर शिकायतकर्ता के यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करायें। प्राधिकरण के कंसीलिएटर श्री आर डी पालीवाल को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यकतानुसार प्रति माह परियोजना की प्रगति की समीक्षा बैठक करते हुए अपनी ननिमसनी में परियोजना की आधारभूत सुविधाओं को प्रमोटर द्वारा पूर्ण करायें। प्राधिकरण की तकनीकी टीम को निर्देशित किया जाता है कि वह परियोजना के टॉँवरों के विकास कार्य की समय-समय पर निरीक्षण कर विस्तृत आख्या कंसीलिएटर एवं पीठ को उपलब्ध करायें। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। इस पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत दण्ड निर्धारण हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की जाये। (बलविन्दर कुमार) (सदस्य) उ०प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण