उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 //63 सपठित नियम-24 4-शिकायत PeM—ADI/NCR44/08/060/209 बच्चू सिंह लवानिया बनाम गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 5.05.2026 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो akin के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अनुप तिवारी उपस्थित हुए। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा बताया गया कि शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा दिया गया है, केवल यूनिट की रजिस्ट्री होना शेष है। शिकायतकर्ता द्वारा भी बताया गया कि विपक्षी द्वारा यूनिट का कब्जा उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन यूनिट की रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। विपक्षी द्वार आज तक माननीय wr पीठ-02 द्वारा पारित आदेश 74.08.2020 के अनुपालन में शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री नहीं कराई गई है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा प्राधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और विपक्षी आदेश दिंनांकित 4.08.2020 के अनुपालन में कोई रुचि नहीं ले रहा है। अतः इस सम्बन्ध में विपक्षी पर आदेश का अनुपालन न करने के कारण धारा-63 भून्सम्पदा (विनियमन एवं विकास) afefra4—2076 के अन्तर्गत अर्थदण्ड /पेनल्टी अधिरोपित किया जाना आवश्यक होगा।

माननीय रेरा पीठ-02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 44.08.2020 के क्रम में प्रस्तुत पत्रावली पीठ के आदेश के उल्लंघन की बाबत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2046 की धारा-63 के अन्तर्गत अर्थदण्ड अधिरोपित हेतु प्राधिकरण के समक्ष पेश हो। आदेश की एक प्रति श्रीमान सचिव, रेरा को प्रेषित की जाये। विपक्षी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वह 3 माह के अन्दर माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें तथा रजिस्ट्री की प्रति रेरा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा pa ee यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता aree—2i सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल करें कि वह किसी Mode से माननीय रेरा पीठ द्वारा पारित आदेश का निष्पादन कराना चाहता है, ताकि आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही की जा सके। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 47.08.2026 को पेश हो। आर. पी. सिंह (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण