उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर सुनवाई पीठ-3, धारा 38/40/63 38 -शिकायत संख्या :-- 407/४८२44/07/449/209 कुशा चरण स्वैन बनाम गायत्री हॉस्पिटैलिटी एंड रियल कॉन लिमिटेड दिनांक :-28 / 04 / 2025 शिकायतकर्ता का वाद धारा-63 के अन्तर्गत वीडियो abit के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता अनुपस्थित। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित | विपक्षी ERT Alo NCLAT के आदेश दिनांक 44.03.2024 की प्रति प्रपत्रों के साथ संलग्न की गई है, जिसके प्रस्तर-8 से विदित होता है कि ao |४८/श द्वारा विपक्षी की परियोजना Gayatri Aura 4 नियुक्त आई.आर.पी. को निर्देशित किया गया है कि उक्त प्रकरण में Ao NCLAT द्वारा अगला आदेश पारित किये जाने तक विपक्षी के विरूद्ध wo NLT द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 के परिपेक्ष में कोई अग्रतर कार्यवाही न की जाए, साथ ही उक्त आदेश के प्रस्तर-40 में Alo NCLAT द्वारा यह भी कहा गया है कि "The Corporate Debtor shall not alienate any of the assests of the Corporate Debtor or operate any accounts, without leave of the court."

विपक्षी द्वारा उपरोक्त आदेश के क्रम में Ao NCLAT ERI दिनांक 25.07.2024 को पारित आदेश की प्रति दाखिल की गई है, जिसमें Ao NCLAT द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि "That it shall be Open for those applicant's who wants to exit by taking entire amount along with SBI FD rate by communicating their acceptance to the applicants for making payment within 60 days. However, we carify that order did not permit the suspended director to use the accounts of the Corporate Debtor and the amount to be paid to homebuyers for refund should be routed through IRP. It is for the IRP to consider the request and the handover the posesssion if required.

उपरोक्‍्तुनसार विदित होता है कि मा0 (८७ द्वारा आदेश दिनांक 44.03.2024 मे केवल आई. आर.पी. को मा0 NCLAT द्वारा अगल आदेश पारित किये जाने तक विपक्षी के विरूद्ध Alo (८ द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 के परिपेक्ष में कोई अग्रतर कार्यवाही न किये जाने तथा बिना कोर्ट की अनुमति के विपक्षी की किसी सम्पत्ति को अलग न करने तथा विपक्षी के किसी खाते को संचालित न किये जाने के लिए आदेशित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी के विरूद्द Alo NCLT ERT पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 को मा0 NCLAT @Rt निरस्त नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जब प्रकरण Ho NCLAT के समक्ष विचाराधीन है तथा विपक्षी की परियोजना में आई.आर.पी. नियुक्त है तब विपक्षी के विरूद्ध वर्तमान प्रकरण में कोई अग्रतर कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही होगा। अत: माननीय waivers (NCLT) का अंतिम निर्णय होने तक प्रश्नगत प्रकरण को Abeyance में रखा जाता है। शिकायतकर्ता, विधिक परामर्श प्राप्त कर तत्काल विवाद के सम्बन्ध में अपना दावा माननीय एन.सी.एल.टी. (NCLT) ERI नियुक्त श्री आन्नद सोनभद्रा ई-मेल आई.डी- [email protected] के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा। तद्नुसार शिकायतकर्ता सूचित हों। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदोपरान्त पत्रावली दाखिल-दफ्तर हो। Ss oa डा0 दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण