उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी E-Court 20-शिकायत संख्या- ADI/NCR44/06/09849/2023 गौरांग अग्रवाल बनाम लॉजिक्स इन्फास्ट्रक्चर प्रा. लि. 07.43.2023 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री शयनतानी उपस्थित हुई। विपक्षी अनुपस्थित | रेरा पोर्टल पर उपलब्ध माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्‍ली (NCLT) द्वारा कम्पनी पिटीशन-68)-23700घ0)/2023 “M/s. Experts Realty Professionals Pvt. Ltd. Vs. M/s. Logix Infrastructure Pvt. Ltd.” में पारित आदेश दिनांक 74.07.2023 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत शिकायत से सम्बन्धित परियोजना के सम्बन्ध में टार? की कार्यवाही में श्री पवन कुमार गोयल को InP नियुक्त किया जा चुका है तथा धारा-44, we कोड के अधीन मोरोटोरियम की घोषणा करते हुए, निषेध अधिरोपित किये जा चुके हैं। माननीय सर्वोच्च. न्यायालय द्वारा अद्यतन निर्णय सिविल अपील संख्या-829/209 “Ghanshayam Mishra And Sons Private Limited Through The Authorized Signatory Vs. Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited Through The Director & Ors.” निर्णीत दिनांक 43.04.2024 के प्रस्तर-95 में अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

i. That once a resolution plan is duly approved by the Adjudicating Authority under sub-section(l) of $७टांस-उ7, the claims as provided in the resolution plan shall stand frozen and will be binding on the Corporate Debtor and its employees, members, creditors, including the Central Government, any State Government or any local authority, guarantors and other stakeholders. On the date of approval of resolution plan by the Adjudicating Authority, all such claims, which are not a part of resolution plan, shall stand extinguished and no person will be entitled to initiate or continue by proceedings in respect to a claim, which is not part of the resolution plan; Ze | उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। i, 2079 amendment to Section 37 of the I & B Code is clarificatory and declaratory in nature and therefore will be effective from the date on which I & B Code has come into effect; iii. Consequently all the dues including the statutory dues owed to the Central Government, any State Government or any local authority, if not part of the resolution plan, shall stand extinguished and no proceedings in respect of such dues for the period prior to the date on which the Adjudicating Authority grants its approval under Section उस could be continued.

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 44.07.2023 सपिठत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में पारित निर्णय दिनांकित 43.04.2024 के प्रकाश में इस परिवाद की कार्यवाही को आगे चलाये जाने का विधिक आधार एवं औचित्य नहीं रह गया है। अतः माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (cit) का अंतिम निर्णय होने तक प्रश्नगत प्रकरण को Abeyance में रखा जाता है। शिकायतकर्ता, विधिक परामर्श प्राप्त कर तत्काल विवाद के सम्बन्ध में अपना दावा माननीय एन.सी.एल.टी. (CLI) ENT नियुक्त GRP) के समक्ष प्रस्तुत करने के fay wars होगा। तदनुसार शिकायतकर्ता सूचित हों। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तदोपरान्त पत्रावली दाखिल-दफ्तर हो। ES, ica (हरीश त्रिपाठी) है; (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण