व उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, एच-469, गामा-2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर--204308. न्यायालय : - एडज्यूटिकेटिंग आफिसर उपस्थित : - श्री आर.पी. सिंह, न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत संख्या : = ADJ/NCRI44/04/I9059/2024 मधघुलिका TTT cent शिकायतकर्ता बनाम ला रेजिडेंटिया डेवलपर्स wrgde FASS cates विपक्षी शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए | विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री मालिनी उपस्थित हुईं। निर्णय प्रस्तुत प्रकरण शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी के विरूद्ध प्रतिकर दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 04.07.2025 को प्रस्तुत मामलें में उभयपक्षों के तर्कों को सुनकर पत्रावली निर्णय-हेतु सुरक्षित की गयी थी। तथ्य शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके द्वारा विपक्षी की परियोजना La Residentia गौतमबुद्धनगर में यूनिट संख्या-729-703 बुक करायी थी, जिसकी कुल कीमत रू. 24,02,440 //- थी, जिसके सापेक्ष शिकायतकर्ता द्वारा अब तक रू ‘os 790/— की धनराशि का भुगतान किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है नि oe BD कि वसूली प्रमाण पत्र दिनांकित 02.42.2023 में प्रतिकर शुल्क की गणना नहीं. की ४४ aa — Fi है। शिकायतकर्ता द्वारा विपक्षी से कब्जे में हुए विलम्ब के आधार पर प्रतिकर ७५ -/दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से अपनी आपत्ति दिनांकित 25.06.2025 दाखिल करते हुए अवगत कराया गया है कि रेरा द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र दिनांकित 02.42. 2023 कुल धनराशि रू 50,02,664.27 /- रिफण्ड हेतु जारी किया गया था, जबकि वसूली प्रामण पत्र में रू 85,250,/- की गणना नहीं की गयी, जोकि मेरे द्वारा डी.

डी. दिनांकित 04.02.2046 के माध्यम से विपक्षी / प्रमोटर को अदा की गयी है। इन RR a 2 आधारों पर शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिकर शुल्क दिलाये जाने एवं पुनः संशोधित वसूली प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी की ओर से अपनी आपत्ति दिनांक 24.05.2025 को प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत शिकायत गलत तथ्यों पर आधारित है। विपक्षी का कहना कि शिकायतकर्ता द्वारा अन्य पीठ के समक्ष शिकायत संख्या-४८२44/03/9033/2022 Revs हेतु दर्ज करायी गयी, जिसमें माननीय पीठ-+ए, द्वारा दिनांकित 29.4.2022 को रिफण्ड हेतु आदेश पारित किया गया था। माननीय RT द्वारा दिनांकित 02.42.2023 को वसूली प्रमाण पत्र समस्त जमा धनराशि मय ब्याज सहित वापसी का जारी किया जा चुका है। विपक्षी का कहना है कि वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन का क्षेत्राधिकार श्रीमान सचिव, महोदय का है। विपक्षी का कहना है कि शिकायतकर्ता यूनिट के कब्जे में नहीं है और वह आवंटित यूनिट के मद में समस्त जमा धनराशि प्राप्त कर चुका है। विपक्षी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6745-6749 / 2024 “मैसर्स न्यूटेक प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स oo feo बनाम स्टेट ऑफ यूपी. व अन्य” में दिनांक 44.44. 202 को पारित आदेश का उल्लेख किया गया है। इस आधार पर प्रश्नगत शिकायत खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायत्तकर्ता द्वारा अपने कथन के समर्थन में आवंटन पत्र दिनांक 08.42. 2047 एवं दिनाकित 05.40.2042 की प्रति, वसूली प्रमाण पत्र दिनांकित 02.42.2023 की प्रति, भुगतान के सम्बन्ध में रसीदों की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं।

विपक्षी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 34.40.2022 की प्रति, वसूली प्रमाण पत्र दिनांकित 02.42.2023 की छायाप्रतियाँ दाखिल की गयी हैं। उभयपक्षों के तर्कों को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया। पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित निर्धारण बिन्दु निस्तारण हेतु बनाए जाते है:- निर्धारण बिन्दु 4. क्या शिकायतकर्ता कब्जे में विलम्ब के लिए प्रतिकर पाने का अधिकारी है ? निष्कर्ष निर्धारण बिन्दु संख्या-4 निर्धारण बिन्दु संख्या-। इस आशय का है कि क्‍या शिकायतकर्ता कब्जे में विलम्ब के लिए प्रतिकर पाने का अधिकारी है ? “SS, 3 : यह निर्धारण बिन्दु शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत पत्र में किये गये अभिकथनों के आधार पर उत्पन्न हुआ है, अतः इसे साबित करने का प्रमाण भार शिकायतकर्ता पर है। निर्धारण बिन्दु der से सम्बन्धित अनुतोष के सम्बन्ध में शिकायत पत्र के कॉलम-। में निम्नवत्‌ अभिकथन किया गया है:- Delay in possession- 85,250/- Prateekar Charges not included in RC issued on dated 2/2/2023 wide No: 473/2023-24 so want to include this amount Plus Interest on these charges for recovery. प्रस्तुत मामले में शिकायतकर्ता का कहना है कि रेरा द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र दिनांकित 02.42.2023 कुल धनराशि रू 50,02,664.27 /- रिफण्ड हेतु जारी किया गया था, जबकि वसूली प्रामण पत्र में रू 85,250,/- की गणना नहीं की गयी, जोकि मेरे द्वारा डी.डी. दिनांकित oro2z206 के माध्यम से विपक्षी / प्रमोटर को अदा की गयी है।

विपक्षी का कहना कि शिकायतकर्ता द्वारा अन्य पीठ के समक्ष शिकायत PAI-NCRI44/03/9033/2022 रिफण्ड हेतु दर्ज करायी गयी, जिसमें माननीय पीठ-(ए, द्वारा दिनांकित 29.44.2022 को Revs. हेतु आदेश पारित किया गया था। माननीय रेरा द्वारा दिनांकित. 02.42.2023 -को वसूली प्रमाण पत्र समस्त जमा धनराशि मय ब्याज सहित-जारी किया -जा चुका si विपक्षी का कहना है कि वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन का क्षेत्राधिकार श्रीमान सचिव, महोदय का है। विपक्षी का कहना है कि शिकायतकर्ता यूनिट के कब्जे में नहीं है और वह आवंटित यूनिट के. मद में समस्त जमा धनराशि प्राप्त कर चुका है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को अभी तक यूनिट का विधिक कब्जा /भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है और न ही शिकायतकर्ता के (न में विपक्षी द्वारा रजिस्ट्री निष्पादित करायी गयी है। इसके विपरीत शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत PNI—NCRI44/03/9033/2022 माननीय रेरा पीठ-4ए, में रिफण्ड योजित की गयी, जिसमें माननीय रेरा पीठ-१ए, द्वारा दिनांक 29.44.2022 को रिफण्ड हेतु आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में रेरा द्वारा वसूली प्रमाण पत्र पत्रांक e473" J FART / क्षे.का. / वसूली / 2023-24 दिनांकित 02.42.2023 को रू 50,02,664.27 /— का जारी किया जा चुका है। अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता समस्त जमा धनराशि मय ब्याज सहित वापस प्राप्त कर चुका है। जहाँ तक रेरा द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्र संख्या-4734 / यू पी.रेरा / क्षे.का. / वसूली / 2023-24 दिनांकित 02.:2.2023 में संशोधन का प्रश्न है, तो उक्त वसूली प्रमाण पत्र में संशोधन का क्षेत्राधिकार इस पीठ को नहीं है। अतः ऐसी तच्ज 4

स्थिति में शिकायतकर्ता इस आधार पर इस पीठ से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। शिकायतकर्ता की शिकायत निरस्त किये जाने योग्य है:- आदेश शिकाय्यतकर्ता की प्रश्नगत शिकायत oa खारिज की जाती है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। दिनांक :--40.44.2025 (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण