UP Real Estate Regulatory Authority, Lucknow New Building, State Planning Institute, Kalakankar House, Purana Hyderabad, Lucknow Court: Adjudicating Officer Present: [?] Chandra Shrivastava Complaint No. [?] ADJ/NCRI44/03/704/202 Mrs. Shivani Shukla, [?], Complainant vs M/s La Residentia Developers [?], Opposite Party DECISION The complainant has applied for compensation because possession of the unit was delivered late. The complainant states that a unit in the opposite party's project "La Residentia 4" was allotted to the complainant on 20.02.20. The estimated price of the flat was Rs. 26,82,475/-. The complainant has paid Rs. 28,3[?],883/- to the opposite party. As per the agreement, possession of the unit was to be given within 30 months of the date of the agreement. The complainant states that possession was received on 05.02.2024. The opposite party states that its project is registered with RERA, construction work is complete, and the OC/CC certificate has been received. Registration was also completed in 2049, and possession was given to the complainant on full satisfaction. The opposite party therefore states that the complainant is no longer entitled to any compensation.

In support of the complainant's case, the complainant filed a copy of the allotment letter, a copy of the agreement, and copies of payment receipts. In support of its case, the opposite party filed a copy of the agreement, a copy of the possession handover form, and a copy of the registration. I heard both parties and perused the documentary evidence on file. On the facts stated by both parties, the main question in dispute is whether the complainant is entitled to compensation for the delay in receiving possession of the unit or not. Page 1 The allotment of the unit to the complainant in the opposite party's project on 20.02.204 is accepted by both parties. The agreement executed between the parties on this same date is binding on both parties. As per paragraph 9 of the agreement, possession of the unit was to be given within 30 months, that is, by 20.08.203. The opposite party has not given possession within that period. The complainant had filed a complaint no. (02144/42/0937/2049 before Authority Bench No. 04 for this. By the order of the Authority's bench dated 30.42.2020, the opposite party was directed to give possession to the complainant by 28.02.2024. In compliance with that order, the opposite party gave possession of the unit to the complainant on 05.022024. Thus, the period from 49 08 2043 to 05.02.2024 is the delayed period. The opposite party has not stated any reason for this delay.

The opposite party argues that at the time of taking possession the complainant gave a written undertaking that possession is being taken on the basis of [?], and that no [?] claim will be made; therefore the complainant is no longer entitled to any compensation. This argument of the opposite party is not acceptable. Possession was delayed, and the opposite party is responsible for compensating that delay. No person can be pressured, at the time of handing over possession, to agree that the person will not claim for the delay. No person can be deprived of legal rights. Paragraph 49 of the agreement between the two parties also provides for compensation for delayed possession at the rate of Rs. 5/- per sq ft per month. This provision is binding on both parties. The agreement states the area of the unit as 395 sq ft. The delayed period from 9.08.203 to 05.02.2024 is a total of 89 months. From this delayed period, the 06-month period of [?] can be deducted. Hence an 83-month delayed period can be considered. The area of the unit is stated to be 4395 sq ft. At Rs. 5/- per sq ft per month, the compensation for one month (4395 x 5) will be Rs. 6,975/-. For 83 months, the compensation (6,975 x 83) will be Rs. 5,78,925/-. The complainant shall be entitled to receive this compensation from the opposite party.

The opposite party also states that a civil suit should be filed in a civil court to enforce the terms of the agreement, and that no suit is pending in this court. This statement is not acceptable. After the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2076 [?] was passed, the Authority has jurisdiction to hear real estate matters, and this court has jurisdiction, under the Authority, to hear and dispose of compensation matters. From the above facts it is clear that, as per the terms of the agreement, the complainant is entitled to compensation for the delay, and is entitled to receive the interest amount as compensation. The area of the unit is stated as 2395 sq ft. At Rs. 5/- per sq ft per month, the compensation for one month (2395 x 5) will be Rs. 6,975/-, and the compensation for 83 months (6,975 x 83) will be Rs. 5,78,925/-. The complainant's application is acceptable. Page 2 ORDER The complainant's application for compensation is accepted, and the opposite party is directed to pay Rs. 5,78,925/- (Rupees Five Lakh Seventy-Eight Thousand Nine Hundred Twenty-Five only) to the complainant as compensation within 45 days from the date of the decision. If the opposite party does not pay within the stipulated period, recovery proceedings may be initiated under the provisions of the Act. If payment is not made within the stipulated period, the complainant shall also be entitled to interest on the compensation amount at [?]+1% per annum until actual payment is made.

The decision be uploaded on the portal. Date: 06.04.2022 (Piyush Chandra Awasthi [?]) Adjudicating Officer, RERA Page 3

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण लखनऊ नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ न्यायालय - एडज्यूटिकेटिंग आफिसर उपस्थित >_ faqs चन्द्र श्रीवास्तव शिकायत सं0 a ADJ/NCRI44/03/704/202 श्रीमती शिवानी शुक्ल, तय .।+ ४. 7! >स्सतातसरेीकततेससू शिकायतकर्ता बनाम Ho लॉ रेजीडेंटिया डेवलेपर्स WOO, Ce aaaanssennansssnnsensenecnets विपक्षी निर्णय शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा विलम्ब से मिलने के कारण क्षतिपूर्ति पाने के लिए आवेदन किया है। शिकायतकर्ता का यह कहना है कि उसको विपक्षी की परियोजना LA Residentia 4 एक यूनिट दिनांक 20.02.20 को आवंटित हुआ था। इस फ्लैट की अनुमानित कीमत BO 26,82,475/— थी। शिकायतकर्ता द्वारा Go 28,3:,883/— विपक्षी को अदा किया है। एग्रीमेन्ट के अनुसार यूनिट का कब्जा एग्रीमेन्ट की तिथि से 30 महीनें के अन्दर दिया जाना था। शिकायतकर्ता का कहना है कि कब्जा दिनांक 05.02.2024 को मिला है। विपक्षी का कहना है कि उसका परियोजना रेरा में रजिस्टर्ड है। निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका तथा ओ0०सी0 / सी०सी0 प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। वर्ष 2049 में रजिस्ट्री भी हो चुकी है तथा शिकायतकर्ता को पूर्ण संस्तुष्टि के आधार पर कब्जा दिया जा चुका है। अब शिकायतकर्ता कोई क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं है। शिकायतकर्ता ने अपने पक्ष के समर्थन में आवंटन पत्र की प्रति एग्रीमेन्ट की प्रति, धनराशि भुगतान की रसीदों की प्रति दाखिल किया है। विपक्षी ने अपने पक्ष के समर्थन में एग्रीमेन्ट की प्रति, कब्जा दिये जाने प्रपत्र की प्रति तथा रजिस्ट्री की प्रति दाखिल किया है। मैने दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

दोनों पक्षों द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर मुख्य विवाद का प्रश्न यह है कि क्या यूनिट का कब्जा मिलने हुए विलम्ब के कारण शिकायतकर्ता क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है अथवा नहीं? —_— a Page l of 3

शिकायतकर्ता को विपक्षी की परियोजना में यूनिट का आवंटन दिनांक 20.02.204 को हुआ है, दोनों पक्षों को स्वीकार है। दोनों पक्षों के बीच wire हुआ है, वह इसी तिथि पर po है। वह एग्रीमेन्ट दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है। एग्रीमेन्ट के पैराग्राफ-9 के अनुसार a का कब्जा 30 HEA के अन्दर दिया जाना था। अर्थात दिनांक 20.08.203 तक दिया जाना था। विपक्षी द्वारा उक्त अवधि के अन्तर्गत कब्जा नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता ने इसके लिए प्राधिकरण की पीठ संख्या-04 के समक्ष शिकायत संख्या-(0२१44/42/0937/2049 दर्ज करायी थी। प्राधिकरण की पीठ Beat के आदेश दिनांक 30.42.2020 के द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 28.02.2024 तक कब्जा दिये जाने का निर्देश विपक्षी को दिया गया था। इस आदेश के अनुपालन में विपक्षी ने दिनांक 05.022024 को शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिया है। इस तरह दिनांक 49 08 2043 से लेकर दिनांक 05.02.2024 तक की अवधि विलम्बित अवधि है। इस विलम्ब का कोई भी कारण विपक्षी की तरफ से नहीं बताया गया है। विपक्षी का यह तर्क है कि कब्जा लेते समय शिकायतकर्ता ने यह लिखित तहरीर दिया हि Uae की आधार पर कब्जा ले रहे हैं, कोई ae नहीं करेगें। इस लिए अब कोई क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं हैं। विपक्षी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं। कब्जा देने में विलम्ब हुआ है, उस विलम्ब की क्षतिपूर्ति करने का उत्तदायित्व विपक्षी को है। किसी भी व्यक्ति को कब्जा देते समय यह दबाब नहीं डाला जा सकता कि वह विलम्ब का क्लेम नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्षों के बीच हुए एग्रीमेन्ट के प्रस्तर-49 में भी विलम्ब से कब्जा से कब्जा देने के कारण wo 5/- प्रतिवर्गफीट प्रतिमाह की दर से देने का प्राविधान है। यह wire दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है। यूनिट की का एग्रीमेन्ट में 395 वर्गफीट बताया गया है। दिनांक 9.08.203 से लेकर दिनांक 05.02.2024 तक कुल 89 माह की विलम्बित अवधि है। इस विलम्बित अवधि में aifas—-i9 की 06 माह की अवधि को घटाया जा सकता है। अब 83 माह की विलम्बित अवधि मानी जा सकती हैं। यूनिट का एरिया 4395 वर्गफीट बतायी गयी है। wo 5/- प्रतिवर्गफीट प्रतिमाह की दर से एक माह की क्षतिपूर्ति धनराशि (4395x5) Go 6,975/- होगी। 83 माह के लिए क्षतिपूर्ति की धनराशि (6,975x83) रू0 5,78,925/— होगी। यह क्षतिपूर्ति शिकायतकर्ता विपक्षी से पाने का अधिकारी होगा।

विपक्षी का यह भी कहना है कि एग्रीमेन्ट की शर्तों को eal करने के लिए सिविल न्यायालय में वाद दाखिल करना चाहिए। इस न्यायालय में वाद ail नहीं हैं। विपक्षी का यह कहना स्वीकार योग्य नहीं हैं। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2076 के पारित हो जाने के बाद भू-सम्पदा संबंधित मामलों की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकारी प्राधिकरण को है तथा प्राधिकरण के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति संबंधित मामलों की सुनवाई व निस्तारण करने के क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि एग्रीमेन्ट की शर्तों के अनुसार विलम्ब के लिए शिकायतकर्ता क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है ब्याज की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप्‌ में पाने का अधिकारी है। यूनिट का एरिया 2395 वर्गफीट बतायी गयी है। रू0 5/- प्रतिवर्गफीट प्रतिमाह की दर से एक माह की क्षतिपूर्ति धनराशि (2395x5) GO 6,975/- होगी तथा 83 माह के लिए क्षतिपूर्ति की धनराशि 6,975x83) GO 5,78,925/— होगी | शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। ne sm Page 2 of 3 आदेश शिकायतकर्ता का क्षतिपूर्ति पाने का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी को यह निर्देश दिया जाता है कि निर्णय की तिथि से 45 दिन के अन्दर रू0 5,78,925/— (पाँच लाख अठहत्तर हजार नौ सौ पच्चीस रूपये) क्षतिपूर्ति के रूप में शिकायतकर्ता को भुगतान करें। विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में भुगतान न करने पर अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत भुगतान न करने पर ४८॥३+१% वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति की धनराशि पर शिकायतकर्ता वास्तविक भुगतान होने तक ब्याज भी पाने का अधिकारी होगा। निर्णय को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाये।

दिनांक: 06.04.2022 — 6 (पियूष चन्द्र आवार्तर्द > एडज्यूडिकेटिंग आफिसर, रेरा Page 3 of 3

UP Real Estate Regulatory Authority, Lucknow New Building, State Planning Institute, Kalakankar House, Purana Hyderabad, Lucknow Court: Adjudicating Officer Present: [?] Chandra Shrivastava Complaint No. [?] ADJ/NCRI44/03/704/202 Mrs. Shivani Shukla, [?], Complainant vs M/s La Residentia Developers [?], Opposite Party DECISION The complainant has applied for compensation because possession of the unit was delivered late. The complainant states that a unit in the opposite party's project "La Residentia 4" was allotted to the complainant on 20.02.20. The estimated price of the flat was Rs. 26,82,475/-. The complainant has paid Rs. 28,3[?],883/- to the opposite party. As per the agreement, possession of the unit was to be given within 30 months of the date of the agreement. The complainant states that possession was received on 05.02.2024. The opposite party states that its project is registered with RERA, construction work is complete, and the OC/CC certificate has been received. Registration was also completed in 2049, and possession was given to the complainant on full satisfaction. The opposite party therefore states that the complainant is no longer entitled to any compensation.

In support of the complainant's case, the complainant filed a copy of the allotment letter, a copy of the agreement, and copies of payment receipts. In support of its case, the opposite party filed a copy of the agreement, a copy of the possession handover form, and a copy of the registration. I heard both parties and perused the documentary evidence on file. On the facts stated by both parties, the main question in dispute is whether the complainant is entitled to compensation for the delay in receiving possession of the unit or not. Page 1 The allotment of the unit to the complainant in the opposite party's project on 20.02.204 is accepted by both parties. The agreement executed between the parties on this same date is binding on both parties. As per paragraph 9 of the agreement, possession of the unit was to be given within 30 months, that is, by 20.08.203. The opposite party has not given possession within that period. The complainant had filed a complaint no. (02144/42/0937/2049 before Authority Bench No. 04 for this. By the order of the Authority's bench dated 30.42.2020, the opposite party was directed to give possession to the complainant by 28.02.2024. In compliance with that order, the opposite party gave possession of the unit to the complainant on 05.022024. Thus, the period from 49 08 2043 to 05.02.2024 is the delayed period. The opposite party has not stated any reason for this delay.

The opposite party argues that at the time of taking possession the complainant gave a written undertaking that possession is being taken on the basis of [?], and that no [?] claim will be made; therefore the complainant is no longer entitled to any compensation. This argument of the opposite party is not acceptable. Possession was delayed, and the opposite party is responsible for compensating that delay. No person can be pressured, at the time of handing over possession, to agree that the person will not claim for the delay. No person can be deprived of legal rights. Paragraph 49 of the agreement between the two parties also provides for compensation for delayed possession at the rate of Rs. 5/- per sq ft per month. This provision is binding on both parties. The agreement states the area of the unit as 395 sq ft. The delayed period from 9.08.203 to 05.02.2024 is a total of 89 months. From this delayed period, the 06-month period of [?] can be deducted. Hence an 83-month delayed period can be considered. The area of the unit is stated to be 4395 sq ft. At Rs. 5/- per sq ft per month, the compensation for one month (4395 x 5) will be Rs. 6,975/-. For 83 months, the compensation (6,975 x 83) will be Rs. 5,78,925/-. The complainant shall be entitled to receive this compensation from the opposite party.

The opposite party also states that a civil suit should be filed in a civil court to enforce the terms of the agreement, and that no suit is pending in this court. This statement is not acceptable. After the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2076 [?] was passed, the Authority has jurisdiction to hear real estate matters, and this court has jurisdiction, under the Authority, to hear and dispose of compensation matters. From the above facts it is clear that, as per the terms of the agreement, the complainant is entitled to compensation for the delay, and is entitled to receive the interest amount as compensation. The area of the unit is stated as 2395 sq ft. At Rs. 5/- per sq ft per month, the compensation for one month (2395 x 5) will be Rs. 6,975/-, and the compensation for 83 months (6,975 x 83) will be Rs. 5,78,925/-. The complainant's application is acceptable. Page 2 ORDER The complainant's application for compensation is accepted, and the opposite party is directed to pay Rs. 5,78,925/- (Rupees Five Lakh Seventy-Eight Thousand Nine Hundred Twenty-Five only) to the complainant as compensation within 45 days from the date of the decision. If the opposite party does not pay within the stipulated period, recovery proceedings may be initiated under the provisions of the Act. If payment is not made within the stipulated period, the complainant shall also be entitled to interest on the compensation amount at [?]+1% per annum until actual payment is made.

The decision be uploaded on the portal. Date: 06.04.2022 (Piyush Chandra Awasthi [?]) Adjudicating Officer, RERA Page 3

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण लखनऊ नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ न्यायालय - एडज्यूटिकेटिंग आफिसर उपस्थित >_ faqs चन्द्र श्रीवास्तव शिकायत सं0 a ADJ/NCRI44/03/704/202 श्रीमती शिवानी शुक्ल, तय .।+ ४. 7! >स्सतातसरेीकततेससू शिकायतकर्ता बनाम Ho लॉ रेजीडेंटिया डेवलेपर्स WOO, Ce aaaanssennansssnnsensenecnets विपक्षी निर्णय शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा विलम्ब से मिलने के कारण क्षतिपूर्ति पाने के लिए आवेदन किया है। शिकायतकर्ता का यह कहना है कि उसको विपक्षी की परियोजना LA Residentia 4 एक यूनिट दिनांक 20.02.20 को आवंटित हुआ था। इस फ्लैट की अनुमानित कीमत BO 26,82,475/— थी। शिकायतकर्ता द्वारा Go 28,3:,883/— विपक्षी को अदा किया है। एग्रीमेन्ट के अनुसार यूनिट का कब्जा एग्रीमेन्ट की तिथि से 30 महीनें के अन्दर दिया जाना था। शिकायतकर्ता का कहना है कि कब्जा दिनांक 05.02.2024 को मिला है। विपक्षी का कहना है कि उसका परियोजना रेरा में रजिस्टर्ड है। निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका तथा ओ0०सी0 / सी०सी0 प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। वर्ष 2049 में रजिस्ट्री भी हो चुकी है तथा शिकायतकर्ता को पूर्ण संस्तुष्टि के आधार पर कब्जा दिया जा चुका है। अब शिकायतकर्ता कोई क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं है। शिकायतकर्ता ने अपने पक्ष के समर्थन में आवंटन पत्र की प्रति एग्रीमेन्ट की प्रति, धनराशि भुगतान की रसीदों की प्रति दाखिल किया है। विपक्षी ने अपने पक्ष के समर्थन में एग्रीमेन्ट की प्रति, कब्जा दिये जाने प्रपत्र की प्रति तथा रजिस्ट्री की प्रति दाखिल किया है। मैने दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

दोनों पक्षों द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर मुख्य विवाद का प्रश्न यह है कि क्या यूनिट का कब्जा मिलने हुए विलम्ब के कारण शिकायतकर्ता क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है अथवा नहीं? —_— a Page l of 3

शिकायतकर्ता को विपक्षी की परियोजना में यूनिट का आवंटन दिनांक 20.02.204 को हुआ है, दोनों पक्षों को स्वीकार है। दोनों पक्षों के बीच wire हुआ है, वह इसी तिथि पर po है। वह एग्रीमेन्ट दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है। एग्रीमेन्ट के पैराग्राफ-9 के अनुसार a का कब्जा 30 HEA के अन्दर दिया जाना था। अर्थात दिनांक 20.08.203 तक दिया जाना था। विपक्षी द्वारा उक्त अवधि के अन्तर्गत कब्जा नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता ने इसके लिए प्राधिकरण की पीठ संख्या-04 के समक्ष शिकायत संख्या-(0२१44/42/0937/2049 दर्ज करायी थी। प्राधिकरण की पीठ Beat के आदेश दिनांक 30.42.2020 के द्वारा शिकायतकर्ता को दिनांक 28.02.2024 तक कब्जा दिये जाने का निर्देश विपक्षी को दिया गया था। इस आदेश के अनुपालन में विपक्षी ने दिनांक 05.022024 को शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा दिया है। इस तरह दिनांक 49 08 2043 से लेकर दिनांक 05.02.2024 तक की अवधि विलम्बित अवधि है। इस विलम्ब का कोई भी कारण विपक्षी की तरफ से नहीं बताया गया है। विपक्षी का यह तर्क है कि कब्जा लेते समय शिकायतकर्ता ने यह लिखित तहरीर दिया हि Uae की आधार पर कब्जा ले रहे हैं, कोई ae नहीं करेगें। इस लिए अब कोई क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी नहीं हैं। विपक्षी का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं। कब्जा देने में विलम्ब हुआ है, उस विलम्ब की क्षतिपूर्ति करने का उत्तदायित्व विपक्षी को है। किसी भी व्यक्ति को कब्जा देते समय यह दबाब नहीं डाला जा सकता कि वह विलम्ब का क्लेम नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्षों के बीच हुए एग्रीमेन्ट के प्रस्तर-49 में भी विलम्ब से कब्जा से कब्जा देने के कारण wo 5/- प्रतिवर्गफीट प्रतिमाह की दर से देने का प्राविधान है। यह wire दोनों पक्षों पर बाध्यकारी है। यूनिट की का एग्रीमेन्ट में 395 वर्गफीट बताया गया है। दिनांक 9.08.203 से लेकर दिनांक 05.02.2024 तक कुल 89 माह की विलम्बित अवधि है। इस विलम्बित अवधि में aifas—-i9 की 06 माह की अवधि को घटाया जा सकता है। अब 83 माह की विलम्बित अवधि मानी जा सकती हैं। यूनिट का एरिया 4395 वर्गफीट बतायी गयी है। wo 5/- प्रतिवर्गफीट प्रतिमाह की दर से एक माह की क्षतिपूर्ति धनराशि (4395x5) Go 6,975/- होगी। 83 माह के लिए क्षतिपूर्ति की धनराशि (6,975x83) रू0 5,78,925/— होगी। यह क्षतिपूर्ति शिकायतकर्ता विपक्षी से पाने का अधिकारी होगा।

विपक्षी का यह भी कहना है कि एग्रीमेन्ट की शर्तों को eal करने के लिए सिविल न्यायालय में वाद दाखिल करना चाहिए। इस न्यायालय में वाद ail नहीं हैं। विपक्षी का यह कहना स्वीकार योग्य नहीं हैं। भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 2076 के पारित हो जाने के बाद भू-सम्पदा संबंधित मामलों की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकारी प्राधिकरण को है तथा प्राधिकरण के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति संबंधित मामलों की सुनवाई व निस्तारण करने के क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि एग्रीमेन्ट की शर्तों के अनुसार विलम्ब के लिए शिकायतकर्ता क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है ब्याज की धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप्‌ में पाने का अधिकारी है। यूनिट का एरिया 2395 वर्गफीट बतायी गयी है। रू0 5/- प्रतिवर्गफीट प्रतिमाह की दर से एक माह की क्षतिपूर्ति धनराशि (2395x5) GO 6,975/- होगी तथा 83 माह के लिए क्षतिपूर्ति की धनराशि 6,975x83) GO 5,78,925/— होगी | शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। ne sm Page 2 of 3 आदेश शिकायतकर्ता का क्षतिपूर्ति पाने का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी को यह निर्देश दिया जाता है कि निर्णय की तिथि से 45 दिन के अन्दर रू0 5,78,925/— (पाँच लाख अठहत्तर हजार नौ सौ पच्चीस रूपये) क्षतिपूर्ति के रूप में शिकायतकर्ता को भुगतान करें। विपक्षी द्वारा निर्धारित अवधि में भुगतान न करने पर अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जा सकेगी। निर्धारित अवधि के अन्तर्गत भुगतान न करने पर ४८॥३+१% वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति की धनराशि पर शिकायतकर्ता वास्तविक भुगतान होने तक ब्याज भी पाने का अधिकारी होगा। निर्णय को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाये।

दिनांक: 06.04.2022 — 6 (पियूष चन्द्र आवार्तर्द > एडज्यूडिकेटिंग आफिसर, रेरा Page 3 of 3