UP Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar Hearing bench: Adjudicating Officer Proceedings under Section 34 Complaint No.: ADJ/NCR44/03/52374/2020 Vandana Saxena vs La Residentia Developers Private Limited ORDER SHEET The complainant's case was presented on 24.40.2024 through video conferencing. When called, the complainant's husband, Shri Sanjay [?], appeared on behalf of the complainant. The opposite party was absent. By application dated 34.07.2024, the complainant requested that, as per the order dated 26.07.2024, compensation at Rs. 6,000/- per month be awarded for 44 months, for the period "April 2023 to May 2024". The complainant was heard and the file was perused. The complainant had filed a complaint in "[?] Saxena vs La Residentia Developers Private Limited" (ADJ/NCR44/03/52374/2020). In that complaint, on 22.40.2020, the following order was passed: "Under the head of compensation for rent: The complainant shall receive from the opposite party under this head, from 04.05.2047 to the date of actual payment of the amount, in compliance with the order passed by the Hon'ble Appellate Tribunal, Lucknow, Rs. 6000/- per month as compensation. The complainant shall, to receive compensation up to the date of actual payment of the amount in compliance with the order of the Hon'ble Appellate Tribunal, Lucknow, inform the Authority of the date of actual payment of the amount, so that the above compensation can be awarded.

The opposite party is directed to ensure payment of compensation up to the date of actual payment of the amount, in compliance with the Hon'ble Appellate Tribunal, Lucknow's order dated 20.02.2020, within 45 days from the date of actual payment of the amount. 2. If the opposite party does not comply with the order, the complainant shall have the right to get the order implemented through execution proceedings before the UP Real Estate Regulatory Authority." As is clear from the Hon'ble Appellate Tribunal's order dated 09.44.2023, the complainant has received Rs. 24,90,787/- and Rs. 44,53,02/- on 25.02.2022 and 47.03.2023 [?]. As compensation, the complainant has already received: on 08.04.2024, for the period from 04.05.207 to 34.03.2024, at Rs. 6,000/- per month, Rs. 2,82,000/- on the basis of a recovery certificate; and on 40.05.2023, for the period from 04.04.2024 to 34.03.2023, at Rs. 6,000/- per month, Rs. 4,44,000/- as compensation. The complainant now wishes to receive compensation at Rs. 6,000/- per month from April 2023 to May 2024.

Against the order dated 22.03.2048 passed in complaint "Pet-420[?]73472 [?] Saxena vs La Residentia Developers Private Limited", the complainant filed Appeal No. 42 / 2048 before the Hon'ble Appellate Tribunal. In that appeal, on 20.02.2020, an order was passed that: "The opposite party is directed to return the amount paid by the complainant with 42 percent interest, and the complainant is directed that the complainant may file a complaint before the Adjudicating Officer for compensation." The complainant then filed complaint no. 4)70[?]82344/03/52374/2020, in which the following order was clearly passed: "Under the head of compensation for rent: The complainant shall receive from the opposite party under this head, from 04.05.2047 to the date of actual payment of the amount, in compliance with the order passed by the Hon'ble Appellate Tribunal, Lucknow, Rs. 6,000/- per month as compensation." It is clear from the records on file that the complainant has already received the deposited amount with interest through the recovery certificate. As per the Appellate Tribunal's order dated 20.02.2020, the complainant has already taken back, from the opposite party, the deposited amount with interest against the unit amount. Therefore, on the basis of the order dated 22.40.2020, the complainant is no longer entitled to receive further compensation at Rs. 6,000/- per month.

The applications filed by the complainant dated 34.07.2024, 30.09.2024 and 07.40.2024 are disposed of accordingly. The order be uploaded on the portal. The file be consigned to record accordingly. Date: 05.44.2024 R. P. [?] (Adjudicating Officer) UP Real Estate Regulatory Authority

4 उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 शिकायत संख्या : ADIMNCR44/03/52374/2020 वन्दना सक्‍सैना बनाम ला रेजिडेंटिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद दिनांक 24.40.2024 को वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके पति श्री संजय war उपस्थित एवं विपक्षी अनुपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 34.07.2024, को प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुसार “अप्रैल 2023 से मई 2024” तक 44 माह का रू 6,000 /- प्रतिमाह की दर से प्रतिकर दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा ear सकक्‍सैना बनाम ला रेजिडेंटिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (ADJ/NCR44/03/52374/2020) में शिकायत प्रस्तुत की गयी। जिसमें दिनांक 22.40.2020 को यह आदेश पारित हुआ था कि:- i. किराये के मद में प्रतिकर:- 6) (ii) (iii) शिकायतकर्ता, विपक्षी से इस मद में दिनांक 04.05.2047 से माननीय अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में धनराशि के वास्तविक अदायगी के दिनांक we 6000/— रूपये प्रतिमाह प्रतिकर प्राप्त करेगा। शिकायतकर्ता, विपक्षी से माननीय अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में धनराशि के वास्तविक अदायगी के दिनांक तक का प्रतिकर पाने हेतु, धनराशि के वास्तविक अदायगी के दिनांक को प्राधिकरण को सूचित करेगा, जिससे उसे उपरोक्त प्रतिकर दिलाया जा सके।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2020 के अनुपालन में धनराशि की वास्तविक अदायगी करने के दिनांक तक का प्रतिकर, धनराशि के वास्तविक अदायगी के दिनांक से 45 दिन में अदा करना सुनिश्चित करें। 2 2. यदि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में निष्पादन प्रक्रिया के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें | माननीय अपीलीय अधिकरण के आदेशानुसार दिनांक 09.44.2023 से स्पष्ट है कि दिनांक 25.02.2022 एवं 47.03.2023 ERI क्र; अंकन रू 24,90,787 /- एवं रू 44,53,02 //- शिकायतकर्ता प्राप्त कर चुका है। शिकायतकर्ता को प्रतिकर के रूप में .दिनांक 08.04.2024 को (दिनांक 04.05.207 से दिनांक 34.03.2024) तक रू 6,000 /- प्रतिमाह की दर से रू 2,82,000/— की वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर तथा दिनांक 40.05.2023 को (दिनांक 04.04.2024 से दिनांक 34. 03.2023) तक रू 6,000 /- प्रतिमाह की दर से रू 4,44,000 /- प्रतिकर के रूप में प्राप्त हो चुका है। अब शिकायतकर्ता “अप्रैल 2023 से मई 2024 तक रू 6,000 /- प्रतिमाह की दर से प्रतिकर प्राप्त करना चाहता है।

शिकायत Pet—420:73472 “ae TART बनाम ला रेजिडेंटिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड” में पारित आदेश दिनांकित 22.03.2048 के विरूद्ध शिकायतकर्ता द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण में अपील संख्या-42 / 2048 प्रस्तुत की गयी। जिसमें दिनांक 20.02.2020 को आदेश पारित किया गया था कि “विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गयी धनराशि 42 प्रतिशत ब्याज सहित वापस की जाये और शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिकर हेतु न्‍यायनिर्णायक अधिकारी के यहाँ अपनी शिकायत दाखिल कर सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत संख्या-4)70घ८२44/03/52374/2020 प्रस्तुत की गयी। जिसमें स्पष्ट रूप से आदेश पारित किया गया कि:- i. किराये के मद में प्रतिकरः:- (6) शिकायतकर्ता, विपक्षी से इस मद में दिनांक 04.05.2047 से माननीय अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में धनराशि के वास्तविक अदायगी के दिनांक तक 6,000 //- रूपये प्रतिमाह प्रतिकर प्राप्त करेगा। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को जमा धनराशि ब्याज सहित वूसली प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रांप्त हो चुका है। शिकायतकर्ता माननीय अपीलीय अधिकरण के आदेश दिनांक 20.02.2020 के अनुसार विपक्षी से यूनिट की धनराशि के सापेक्ष जमा धनराशि ब्याज सहित वापस ले चुका है। अतः आदेश दिनांक 22.40.2020 के आधार पर अब वह आगे रू 6,000 /- प्रतिमाह प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहा है। —~e शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र दिनांक 34.07.2024 व दिनांक 30.09.2024 एवं दिनांक 07.40.2024 तदानुसार निस्तारित किये जाते है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हों। दिनांक:- 05.44.2024 —sete >> जज

आर. पी. fe (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

UP Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddha Nagar Hearing bench: Adjudicating Officer Proceedings under Section 34 Complaint No.: ADJ/NCR44/03/52374/2020 Vandana Saxena vs La Residentia Developers Private Limited ORDER SHEET The complainant's case was presented on 24.40.2024 through video conferencing. When called, the complainant's husband, Shri Sanjay [?], appeared on behalf of the complainant. The opposite party was absent. By application dated 34.07.2024, the complainant requested that, as per the order dated 26.07.2024, compensation at Rs. 6,000/- per month be awarded for 44 months, for the period "April 2023 to May 2024". The complainant was heard and the file was perused. The complainant had filed a complaint in "[?] Saxena vs La Residentia Developers Private Limited" (ADJ/NCR44/03/52374/2020). In that complaint, on 22.40.2020, the following order was passed: "Under the head of compensation for rent: The complainant shall receive from the opposite party under this head, from 04.05.2047 to the date of actual payment of the amount, in compliance with the order passed by the Hon'ble Appellate Tribunal, Lucknow, Rs. 6000/- per month as compensation. The complainant shall, to receive compensation up to the date of actual payment of the amount in compliance with the order of the Hon'ble Appellate Tribunal, Lucknow, inform the Authority of the date of actual payment of the amount, so that the above compensation can be awarded.

The opposite party is directed to ensure payment of compensation up to the date of actual payment of the amount, in compliance with the Hon'ble Appellate Tribunal, Lucknow's order dated 20.02.2020, within 45 days from the date of actual payment of the amount. 2. If the opposite party does not comply with the order, the complainant shall have the right to get the order implemented through execution proceedings before the UP Real Estate Regulatory Authority." As is clear from the Hon'ble Appellate Tribunal's order dated 09.44.2023, the complainant has received Rs. 24,90,787/- and Rs. 44,53,02/- on 25.02.2022 and 47.03.2023 [?]. As compensation, the complainant has already received: on 08.04.2024, for the period from 04.05.207 to 34.03.2024, at Rs. 6,000/- per month, Rs. 2,82,000/- on the basis of a recovery certificate; and on 40.05.2023, for the period from 04.04.2024 to 34.03.2023, at Rs. 6,000/- per month, Rs. 4,44,000/- as compensation. The complainant now wishes to receive compensation at Rs. 6,000/- per month from April 2023 to May 2024.

Against the order dated 22.03.2048 passed in complaint "Pet-420[?]73472 [?] Saxena vs La Residentia Developers Private Limited", the complainant filed Appeal No. 42 / 2048 before the Hon'ble Appellate Tribunal. In that appeal, on 20.02.2020, an order was passed that: "The opposite party is directed to return the amount paid by the complainant with 42 percent interest, and the complainant is directed that the complainant may file a complaint before the Adjudicating Officer for compensation." The complainant then filed complaint no. 4)70[?]82344/03/52374/2020, in which the following order was clearly passed: "Under the head of compensation for rent: The complainant shall receive from the opposite party under this head, from 04.05.2047 to the date of actual payment of the amount, in compliance with the order passed by the Hon'ble Appellate Tribunal, Lucknow, Rs. 6,000/- per month as compensation." It is clear from the records on file that the complainant has already received the deposited amount with interest through the recovery certificate. As per the Appellate Tribunal's order dated 20.02.2020, the complainant has already taken back, from the opposite party, the deposited amount with interest against the unit amount. Therefore, on the basis of the order dated 22.40.2020, the complainant is no longer entitled to receive further compensation at Rs. 6,000/- per month.

The applications filed by the complainant dated 34.07.2024, 30.09.2024 and 07.40.2024 are disposed of accordingly. The order be uploaded on the portal. The file be consigned to record accordingly. Date: 05.44.2024 R. P. [?] (Adjudicating Officer) UP Real Estate Regulatory Authority

4 उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत धारा-34 शिकायत संख्या : ADIMNCR44/03/52374/2020 वन्दना सक्‍सैना बनाम ला रेजिडेंटिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र शिकायतकर्ता का वाद दिनांक 24.40.2024 को वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से उनके पति श्री संजय war उपस्थित एवं विपक्षी अनुपस्थित | शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 34.07.2024, को प्रार्थना पत्र इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि आदेश दिनांक 26.07.2024 के अनुसार “अप्रैल 2023 से मई 2024” तक 44 माह का रू 6,000 /- प्रतिमाह की दर से प्रतिकर दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। शिकायतकर्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा ear सकक्‍सैना बनाम ला रेजिडेंटिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (ADJ/NCR44/03/52374/2020) में शिकायत प्रस्तुत की गयी। जिसमें दिनांक 22.40.2020 को यह आदेश पारित हुआ था कि:- i. किराये के मद में प्रतिकर:- 6) (ii) (iii) शिकायतकर्ता, विपक्षी से इस मद में दिनांक 04.05.2047 से माननीय अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में धनराशि के वास्तविक अदायगी के दिनांक we 6000/— रूपये प्रतिमाह प्रतिकर प्राप्त करेगा। शिकायतकर्ता, विपक्षी से माननीय अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में धनराशि के वास्तविक अदायगी के दिनांक तक का प्रतिकर पाने हेतु, धनराशि के वास्तविक अदायगी के दिनांक को प्राधिकरण को सूचित करेगा, जिससे उसे उपरोक्त प्रतिकर दिलाया जा सके।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह माननीय अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2020 के अनुपालन में धनराशि की वास्तविक अदायगी करने के दिनांक तक का प्रतिकर, धनराशि के वास्तविक अदायगी के दिनांक से 45 दिन में अदा करना सुनिश्चित करें। 2 2. यदि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में निष्पादन प्रक्रिया के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सकेगें | माननीय अपीलीय अधिकरण के आदेशानुसार दिनांक 09.44.2023 से स्पष्ट है कि दिनांक 25.02.2022 एवं 47.03.2023 ERI क्र; अंकन रू 24,90,787 /- एवं रू 44,53,02 //- शिकायतकर्ता प्राप्त कर चुका है। शिकायतकर्ता को प्रतिकर के रूप में .दिनांक 08.04.2024 को (दिनांक 04.05.207 से दिनांक 34.03.2024) तक रू 6,000 /- प्रतिमाह की दर से रू 2,82,000/— की वसूली प्रमाण पत्र के आधार पर तथा दिनांक 40.05.2023 को (दिनांक 04.04.2024 से दिनांक 34. 03.2023) तक रू 6,000 /- प्रतिमाह की दर से रू 4,44,000 /- प्रतिकर के रूप में प्राप्त हो चुका है। अब शिकायतकर्ता “अप्रैल 2023 से मई 2024 तक रू 6,000 /- प्रतिमाह की दर से प्रतिकर प्राप्त करना चाहता है।

शिकायत Pet—420:73472 “ae TART बनाम ला रेजिडेंटिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड” में पारित आदेश दिनांकित 22.03.2048 के विरूद्ध शिकायतकर्ता द्वारा माननीय अपीलीय अधिकरण में अपील संख्या-42 / 2048 प्रस्तुत की गयी। जिसमें दिनांक 20.02.2020 को आदेश पारित किया गया था कि “विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गयी धनराशि 42 प्रतिशत ब्याज सहित वापस की जाये और शिकायतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिकर हेतु न्‍यायनिर्णायक अधिकारी के यहाँ अपनी शिकायत दाखिल कर सकता है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत संख्या-4)70घ८२44/03/52374/2020 प्रस्तुत की गयी। जिसमें स्पष्ट रूप से आदेश पारित किया गया कि:- i. किराये के मद में प्रतिकरः:- (6) शिकायतकर्ता, विपक्षी से इस मद में दिनांक 04.05.2047 से माननीय अपीलीय अधिकरण, लखनऊ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में धनराशि के वास्तविक अदायगी के दिनांक तक 6,000 //- रूपये प्रतिमाह प्रतिकर प्राप्त करेगा। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को जमा धनराशि ब्याज सहित वूसली प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रांप्त हो चुका है। शिकायतकर्ता माननीय अपीलीय अधिकरण के आदेश दिनांक 20.02.2020 के अनुसार विपक्षी से यूनिट की धनराशि के सापेक्ष जमा धनराशि ब्याज सहित वापस ले चुका है। अतः आदेश दिनांक 22.40.2020 के आधार पर अब वह आगे रू 6,000 /- प्रतिमाह प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहा है। —~e शिकायतकर्ता द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र दिनांक 34.07.2024 व दिनांक 30.09.2024 एवं दिनांक 07.40.2024 तदानुसार निस्तारित किये जाते है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। तद्नुसार पत्रावली दाखिल दफ्तर हों। दिनांक:- 05.44.2024 —sete >> जज

आर. पी. fe (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण