Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority
Vandana Saxena v. La Residentia Developers Private Limited
Complaint No. ADJ/NCR144/03/52374/2020
Verified by Puneet Jain, Editor
- Decision date
- 2024-07-26
- Text availability
- Machine-read (OCR) text, unverified
- Counsel
- Puneet Jain (in this matter)
Source: UP RERA order
Connected provisions and cases
No further provision or case links are recorded.
Judgment text
English translation. Machine translation from the Hindi by AI (Claude Haiku), not reviewed. The original order below is the authoritative text.
U.P. Real Estate Regulatory Authority Regional Office, Gautam Buddh Nagar. Hearing Bench: Adjudicating Officer Proceedings under [?] 23- Complaint No.: ADJ/NCR44/03/52374/2020 Vandana Saxena Versus La Residentia Developers Pvt. Ltd. Order Sheet Date: 26.07.2024 The complainant's case was presented through video conferencing. When called, the complainant was present in person, and the opposite party was absent. Heard the complainant on her application dated 44.04.2024, which was received by the postal department on 06.06.2024. In that application the complainant has pointed out errors in the order dated 08.02.2024, and has made allegations regarding the predecessor officer and the appellate tribunal, and a complaint lodged at the government level regarding these has also been submitted. The application also states that a complaint is to be filed before the District Consumer Commission, Gautam Buddh Nagar, regarding mental harassment. In compliance with the order dated 22.40.2020 passed in complaint No. ADJ/NCR44/03/52374/2020, a recovery certificate of Rs. 2,82,000/- was issued on 08.04.2024 for the amount (for the period from 04.05.2047 to 34.03.202), and thereafter a recovery certificate of Rs. 4,44,000/- has already been issued on 09.05.2023 (for the period from 04.04.2024 to 34.03.2023).
If the complainant wishes to make any amendment in the order dated 08.02.2024, she may lodge her complaint on the portal duly under Section 39 before the U.P. Real Estate Regulatory Authority. And if she wishes to submit any application regarding the issuance of a recovery certificate, she may submit an application clearly stating the period and the amount of compensation for which she wants the recovery certificate issued. The complainant's application is accordingly disposed of. Order to be uploaded on the portal. (R. P. Singh) (Adjudicating Officer) U.P. Real Estate Regulatory Authority
Original order
उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी कार्यवाही अन्तर्गत a4—3t 23-शिकायत संख्या : ADI/NCRI44/03/52374/2020 वन्दना WRT बनाम ला रेजिडेंटिया डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 26.07.2024 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फरेसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित एवं विपक्षी अनुपस्थित | शिकायतकर्ता के उसके प्रार्थना पत्र दिनांक 44.04.2024 जोकि दिनांक 06.06.2024 को डाक विभाग से प्राप्त हुआ है, पर सुना। उक्त प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा आदेश दिनांक 08.02.2024 में श्रुटियों का होना पाया है तथा शिकायत में पूर्वाधिकारी तथा अपीलीय अधिकरण के बारे में अभिकथन किये है, जिसके सम्बंध में शासन स्थुर पर की गयी शिकायत भी प्रस्तुत की गयी है। प्रार्थना पत्र मे यह भी कहा गया है कि उन्हें मानसिक उत्पीड़न के सम्बंध में जिला उपभोकता आयोग गौतमबुद्धनगर के समक्ष परिवाद किया जाना भी कहा है। g शिकायतकर्ता की शिकायत संख्या ADINCR44/03/52374/2020 में पारित आदेश दिनांकित 22. 40.2020 के अनुपालन में दिनांक 08.04.2024 को (दिनांक 04.05.2047 से 34.03.202 तक) की राशि की बाबत रू 2,82,000/- का वसूली प्रमण पत्र जारी किया गया, उसके उपरान्त दिनांक 09.05.2023 को (दिनांक 04.04.2024 से 34.03.2023 तक) रू 4,44,000,/- का वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है।
दिनांक 08.02.2024 के आदेश में यदि कोई संशोधन कराना चाहता है, तो उसके सम्बंध में विधिवत धारा-39, उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामन प्राधिकरण के समक्ष अपनी शिकायत पोर्टल पर दर्ज करा सकता है तथा वसूली प्रमाण पत्र जारी कराने के सम्बंध में कोई प्रार्थना पत्र देना चाहें, तो स्पष्ट रूप से विवरण देते हुए किस अवधि का और कितना प्रतिकर चाहता है, जिसका वूसली प्रमाण पत्र जारी कराना चहाता है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। शिकायतकर्ता का प्रार्थना पत्र तदानुसार निस्तारित किया जाता है। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। आर. पी. सिहँ (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण