उठप्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ | नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकांकर हाउस ओल्ड हैदराबाद, लखनऊ-226007 पीठ-04 उपस्थिति :-- श्रीमती कल्पना मिश्रा (सदस्या) शिकायत संख्या : 920:820282 राकेश कुमार सिंह बनाम यू0पी० आवास एवं विकास परिषद यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा-63 तथा अन्य सुसगंत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाई किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा दिनांक 27.05.2049 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता के आवंटित फ्लैट का कब्जा सक्षम स्तर से कब्जा प्रमाण पत्र (0.0.)/सम्पूर्णता प्रमाण-पत्र (0.८) प्राप्त कर एवं नियमानुसार विधिक धनराशि प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ विक्रय-विलेख करावकर कब्जा प्रदान करना सुनिश्चित करें तथा विलम्ब की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित MCLR+H% सामान्य वार्षिक ब्याज की दर से पंजीकरण पुस्तिका में अंकित तिथि से वास्तविक अधिग्रहण देने की तिथि तक भुगतान करना सुनिश्चित करें| ब्याज की यह न ए०8९१ धनराशि अंतिम भुगतान की धनराशि में समायोजित की जायेगी। विलम्ब ब्याज की धनराशि भुगतान की धनराशि से अधिक होने की दशा में शिकायतकर्ता को नियमानुसार वापस की जाये। इस आदेश का उल्लंघन भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, cote की धारा-63 नहीं अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

दिनांक 34.07.209 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 27.05.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 07.08.20:9 को पत्रांक संख्या-5925 / रेरा / अनु0नोटिस / 2049-20 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 20.08.20I9 तक अनुपालन सुनिश्चित करे, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन नहीं किया गया है और अनुपालन आख्या भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। विपक्षी को पुनः दिनांक 26.40.2020 को कारण दर्शाओ नोटिस (पत्रांक संख्या-9427 / यू पी.-रेरा / 2020-24) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 27.05.2049 का अनुपालन आख्या पीठ-04 के समक्ष निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं। पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु दिनांक ॥7.2.2020 को प्रस्तुत की गयी। शिकायकर्ता अनुपस्थित, विपक्षी उपस्थित है। दिनांक 47.:2.2020 को सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया कि शिकायतकर्ता की इकाई की रजिस्ट्री कर कब्जा प्रदान कर दिया गया है। विपक्षी एक सप्ताह में रजिस्ट्री की प्रति पीठ-0। में ई-मेल पर भेजे जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु विपक्षी द्वारा रजिस्ट्री की प्रति उपलब्ध नहीं करायी ९ (522 ्एएो"स्‍भननशभशलरभानरा 52 2 गयी है। इस सम्बन्ध में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 206 की

धारा-38 के अन्तर्गत कार्यवाई हेतु निम्न प्रावधान दिए गए हैं:- 38. (l) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure. (3) Where an issue is raised relating to agreement, action, omission, practice or procedure that— (a) has an appreciable prevention, restriction or distortion of competition in connection with the development of a real estate project; or (b) has effect of market power of monopoly situation being abused for affecting interest of allottees adversely, then the Authority, may suo motu, make reference in respect of such issue to the Competition Commission of India. इसी क्रम में भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2006 4 धारा-63 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान दिए गए हैं:- 63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the \e— Authority. Page 3

उपरोकतानुसार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20:6 की धारा-38 एवं 63 में यह प्रावधान है कि यदि कोई सम्प्रवर्तक, जो प्राधिकरण के किन्‍्हीं आदेशों या निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है या उनका उल्लंघन करता है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो संचयी रूप से, प्राधिकरण द्वारा यथा अवधारित भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत के 5 प्रतिशत तक की हो सकेगी, दायी होगा। धारा-63 के अन्तर्गत शास्ति अधिरोपित करने हेतु सचिव, रेरा, प्रकरण को प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें। दिनांक :-/9 fol /2024 Kn -_. १० सदस्या उठप्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण eS —_—--—e—— Page 4