Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Rakesh Kumar Singh v. U.P. Awas Evam Vikas Parishad

Complaint No. 9201820282

Decision date
2025-02-05
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Lucknow Status-Disposed

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

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Judgment text

E-Court उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान, कालाकाकर हाऊस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी शिकायत सं0- 920820282 सुनवाई तिथि: 05-02-2025 Rakesh Kumar Singh V/S_ U.P. Awas Evam Vikas Parishad आदेश पत्र शिकायत वीडियो कॉनर्फेसिंग के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गयी। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अंचल तिवारी उपस्थित। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एन.एन. पाण्डेय के ब्रीफ होल्डर श्री आर.के. पाण्डेय उपस्थित | उभय पक्षों द्वार आज इस न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया गया कि इस मामलें में wafers निष्पादित कर यूनिट का भौतिक कब्जा प्राप्त हो चुका है। विक्रय-विलेख एवं कब्जा हस्तान्तरण प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता कि विक्रय-विलेख स्व. राकेश कुमार सिंह के नाम दिनांक: 25--02--2020 को निष्पादित हुआ है तथा कब्जा प्रमाण-पत्र भी दिनांक: 25-02-2020 को उन्हीं के नाम से जारी किया जा चुका है। शिकायतकर्ता की ओर से यह अवगत कराया गया कि इस मामलें में शिकायतकर्ता श्री राकेश कुमार सिंह की मृत्यु हो चुकी है, जिनके स्थान पर उनके पुत्र श्री ऋषि सिंह का नाम प्रतिस्थापित किया जाना है तथा कब्जे में हुए विलम्ब के लिए विलम्ब ब्याज का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। विपक्षी के विरूद्ध एवं मृतक शिकायतकर्ता के विधिक प्रतिनिधि के पक्ष में वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाना अपेक्षित है।

चूँकि यह पत्रावली इस न्यायालय को मात्र विक्रय-विलेख का निष्पादन एवं रजिस्ट्री कराकर कब्जा दिलाये जाने हेतु संदर्भित की गयी थी। रजिस्ट्री व कब्जें की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। रजिस्ट्री व Gai के संबंध में अब इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना शेष प्रतीत नहीं होता है। मृतक स्व. राकेश कुमार सिंह के विधिक प्रतिनिधि को मृतक के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने एवं वसूली प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह पत्रावली संबंधित मा. "BE को अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु वापस की जाय । ae (हरीश त्रिपाठी) जिला जज पूर्व / न्यायनिर्णायक अधिकारी ]2