उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | Nh ae पीठ-॥ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 शिकायत संख्या —9204879252 मनीष कुमार कांथ एवं मधुपमा रानी बनाम ला रेजिडेंशिया डेवलपर्स प्राएलि0 दिनांक:ः- 24 /44/2020 शिकायतकर्ता का वाद धारा-63 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित। विपक्षी उपस्थित। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा er की पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी का कहना है GAT do UT गया ह कि शिकायतकर्ता को दिसम्बर 2024 तक कब्जा दे दिया जाएगा। उभयपक्षों के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। ॥ के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं जिसके सम्बन्ध में रेश अधिनियम की धारा-63 के अंतर्गत निम्न प्राविधान है:-- SECTION 63.{THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 20l6} "Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter.—If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority."

विपक्षी को कारण दर्शाओं नोटिस जारी किया गया था, किंतु विपक्षी द्वारा कोई उत्तर vel दिया गया है। जिसके उपरान्त धारा-63 की कार्यवाही दिनांक 24.4.2020 को नियत की गयी, जिसमें विपक्षी द्वारा जानकारी दी गयी है कि रेरा द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में कोई ve नहीं लगा हुआ है एवं उच्च प्राधिकरणों द्वारा आदेश में किसी भी प्रकार का बदलाव किये जाने का आदेश नहीं दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा a (शकायतकर्ता को विशिष्ट (Specific) अल्टरनेटिव यूनिट ऑफर नहीं की गयी है, जिसकी रवीकृति विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान स्वयं दी गयी एवं विपक्षी द्वारा कोई लिखित जवाब धारा 63 की कार्यवाही के अंतर्गत नहीं दिया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा रेरा के द्वारा पारित आदेश का अनुपालन समयानुसार किया जाना था, जोकि नहीं किया गया है। सचिव, 'रेरा” को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत के सम्बन्ध ॥ समस्त जमा धनराशि ब्याज सहित वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें| चूंकि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा-63 की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। के कि (राजीव कुमार) अध्यक्ष उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | Nh ae पीठ-॥ कार्यवाही अन्तर्गत धारा-63 शिकायत संख्या —9204879252 मनीष कुमार कांथ एवं मधुपमा रानी बनाम ला रेजिडेंशिया डेवलपर्स प्राएलि0 दिनांक:ः- 24 /44/2020 शिकायतकर्ता का वाद धारा-63 के अन्तर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पुकार पर शिकायतकर्ता उपस्थित। विपक्षी उपस्थित। शिकायतकर्ता का कहना है कि विपक्षी द्वारा er की पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। विपक्षी का कहना है GAT do UT गया ह कि शिकायतकर्ता को दिसम्बर 2024 तक कब्जा दे दिया जाएगा। उभयपक्षों के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। ॥ के अवलोकन से विदित है कि पीठ द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं जिसके सम्बन्ध में रेश अधिनियम की धारा-63 के अंतर्गत निम्न प्राविधान है:-- SECTION 63.{THE REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT, 20l6} "Penalty for failure to comply with orders of Authority by promoter.—If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority."

विपक्षी को कारण दर्शाओं नोटिस जारी किया गया था, किंतु विपक्षी द्वारा कोई उत्तर vel दिया गया है। जिसके उपरान्त धारा-63 की कार्यवाही दिनांक 24.4.2020 को नियत की गयी, जिसमें विपक्षी द्वारा जानकारी दी गयी है कि रेरा द्वारा पारित आदेश के सम्बन्ध में कोई ve नहीं लगा हुआ है एवं उच्च प्राधिकरणों द्वारा आदेश में किसी भी प्रकार का बदलाव किये जाने का आदेश नहीं दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा a (शकायतकर्ता को विशिष्ट (Specific) अल्टरनेटिव यूनिट ऑफर नहीं की गयी है, जिसकी रवीकृति विपक्षी द्वारा सुनवाई के दौरान स्वयं दी गयी एवं विपक्षी द्वारा कोई लिखित जवाब धारा 63 की कार्यवाही के अंतर्गत नहीं दिया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा रेरा के द्वारा पारित आदेश का अनुपालन समयानुसार किया जाना था, जोकि नहीं किया गया है। सचिव, 'रेरा” को निर्देशित किया जाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत के सम्बन्ध ॥ समस्त जमा धनराशि ब्याज सहित वसूली हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी करना सुनिश्चित करें| चूंकि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में पत्रावली को धारा-63 की अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। के कि (राजीव कुमार) अध्यक्ष उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण