उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 /40 //63 सपठित नियम-24 49-शिकायत WAM:92088787 शिव शंकर झुनझुनवाला बनाम मेसर्स उत्तम स्टील्स एंड एसोसिएट्स (कसोर्टियम) eit आदेश-पत्र दिनांक: 28.44.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश es | पुकार पर शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित हुए। विपक्षी अनुपस्थित | सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि विपक्षी द्वारा अभी तक यूनिट का कब्जा नहीं दिया गया है और न ही हस्तान्तरण विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराया गया है। gett शिकायत में माननीय पीठ-02 द्वारा नियमानुसार सुनवाई के उपरान्त दिनांक 42.03.2049 को निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

4. उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की धारा is के अन्तर्गत प्रतिपक्षी को आदेशित किया जाता है कि Fairway Apartments में टॉवर # यूनिट संख्या 942 से हस्तांतारित कर समान परियोजना में अन्य विकल्‍प पर जून 2049 के अंत तक वैधानिक अधिग्रहण ,/ कब्जा प्राप्त कराना सुनिश्चित wt! साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुए seMenRa Builder Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित sate / delayed period के सम्बन्ध में दिनांक 30.04.20I6 तक BBA में उल्लिखित <S/penalty के अनुसार तथा दिनांक 04.05.2046 (Real Estate Regulation & Development, Act 2046 के लागू होने की तिथि) से mcir+i% की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज, penal interest अदा किग्रा जाएगा। ब्याज, दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। यदि प्रतिपक्षी द्वारा जून 20I9 के अंत तक शिकायतकर्ता को फ्लैट का कब्जा नहीं प्रदान किया जाता है तब वह शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी जमा धनराशि मय ब्याज प्रतिपक्षी से प्राप्त करने के लिए रेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ~y प्रतिपक्षी प्रमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता/आवंटी को यह अधिकार होगा कि उ.प्र.भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सके | इस आदेश का उल्लंघन उ.प्र.भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2046 की धारा 63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा।

विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 42.03.20:9 का अनुपालन नहीं किया गया, जिस कारण शिकायतकर्ता द्वारा धारा-38,/40,/63 के अन्तर्गत vat आदेश के क्रियान्वयन हेतु प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया। उपरोक्त शिकायत में मा. पीठ-3 द्वारा दिनांक 23.09. 2025 को धारा-63 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है कि:- उपरोक्त विश्लेषण व तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी ने पीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 42.03.2049 के क्रम संख्या “४” का अनुपालन नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली रेरा नियमावली 2046 के नियम-24 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत आदेश दिनांक 42.03.2049 के क्रम संख्या 4 के अनुसार यूनिट के भौतिक कब्जे व रजिस्ट्री की कार्यवाही हेतु न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी उ.प्र, रेरा के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 28.4.2025 के लिए संदर्भित की जाती है। सचिव, उ.प्र.रेरा को निर्देशित किया जाता है कि पीठ द्वारा दिनांक 42.03.2049 को धारा-3, के अन्तर्गत पारित आदेश के क्रम संख्या 4” के अनुसार “जमा धनराशि पर विलम्बित अवधि का ब्याज हेतु वसूली प्रमाण पत्र” जारी करें तथा पत्रावली को सुनवाई की तिथि 28.44.2025 से पूर्व न्यायनिर्णायक अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन न किये जाने के कारण भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 20i6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाए।

TART अन्तर्गत धारा-38,/40,/63 के कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध न कराये जाने एवं रजिस्ट्री न कराये जाने के कारण मा. पीठ-03 रेरा पारित आदेश दिनांक 23.09.2025 के अनुसार पत्रावली नियम-24 की कार्यवाही हेतु इस पीठ को संदर्भित की गई। पत्रावली नियम-24 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु आज इस पीठ के समक्ष प्रथम बार पेश हुई। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय रेरा पीठ के आदेश के अनुपालन में कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी.,/सी.सी. सहित बकाया tat की मांग सहित (यदि कोई हो तो) शिकायतकर्ता को 2 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा रेरा पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता द्वारा बकाया देयों के अदा करने पर विपक्षी शिकायतकर्ता को यूनिट का भौतिक कब्जा उपलब्ध कराते हुए at शिकायतकर्ता के पक्ष में आवंटित यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति दाखिल कर सकता है। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 49.02.2026 को पेश हो। an WR तो fae (न्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण