उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-02, शिकायत संख्या: 920788787 शिवशंकर झुनझुनवाला बनाम मै. उत्तम स्टीम एंड एसोसिएट्स (कंसोर्टियम) 42.03.209 यह शिकायत श्री शिवशंकर झुनझुनवाला निवासी 3/ Semal Road Shipra Sun City Indirapuram Ghaziabad ने दिनांक- 6-09-208 को उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर को प्रस्तुत शिकायत सं. 920787 8787 संस्थित की गयी है जिसमें शिकायतकर्ता ने यथाशीघ्र कब्जा मय विलम्ब अवधि ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत में जो तथ्य अंकित हैं उसके अनुसार उन्होंने प्रतिवादी द्वारा संचालित परियोजना ‘Fairway Apartments’ में टावर 'F’, यूनिट संख्या 942 जिसपर शिकायतकर्ता द्वारा कुल अंकन धनराशि रु 527886/- का भुगतान कर चुका है तथा दिनांक 8-04-2009 हस्ताक्षरित अनुबन्धपत्र के अनुसार परियोजना पूर्ण कर दिनांक 07-72- 2042 तक कब्जा प्राप्त कराया जाना था, जोकि नहीं मिला है। अतः शिकायतकर्ता ने यथाशीघ्र कब्जा मय क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी है। शिकायतकर्ता ने अपने अभिकथनों के समर्थन में अनुबन्ध पत्र की छायाप्रति, तथा भुगतान की गयी धनराशि की रशीदें संलग्नक हैं। प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी की गयी तथा प्रतिपक्षी ने दिनांक 08.02.209 को प्रतिवादपत्र दाखिल किया।

प्रतिवादपत्र में प्रतिपक्षी ने अभिकथन किया है कि निर्माता कम्पनी द्वारा बुलन्दशहर, उ.प्र. स्थित परियोजना ‘Fairway Apartments’ का निर्माण कार्य वर्ष 2007 में प्रारम्भ किया गया, परन्तु वर्ष 202 से क्षेत्रीय किसानों व असमाजिक तत्वों द्वारा समूह बनाकर सुनियोजित तरीके से नियमित हो रहे विकास कार्य बाधित किया जाने लगा व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी) नई दिल्‍ली में सन्‌ 2074 में वाद ५११५ | Scanned by CamScanner

सं. (27/20i3 आकाश वशिष्ट आदि बनाम भारत गणराज्य व अन्य में >> को भी पक्षकार बनाया गया है, माननीय राष्ट्र4य हरित अधिकरण cant दिनांक 24.09.20i3 को निर्माता को तत्काल विकास कार्य स्थगित करने का आदेश किया गया जिस कारण निर्माता की करीब (70 एकड़ भूमि प्रभावित रही। निर्माता द्वारा उक्त वाद में प्रतिपश्री संख्या 6 के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को तथ्यों से अवगत कराया व निर्देशित जांच समिति को भी तथ्यों से अवगत कराया एवं अपना पक्ष रहा जिसके परिणाम स्वरूप निर्णय दिनांक 2.09.20I7 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में निर्माता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर निर्माता के पक्ष में निर्णय दिया, wed 4 साल परियोजना का निर्माण कार्य रोके जाने के कारण विकास कार्य लम्बित व बाधित रहा जिस कारण निर्माता को अपूर्णीट क्षति भी हुई। परियोजना मैं करीब 50 आवंटियाँ को अधिग्रहण प्राप्त कराया जा चुका है तथा अन्य 50 आवंटियों को शीघ्रातिशीघ्र अधिग्रहण देने के लिए निर्माता प्रयासरत है। निर्माता कम्पनी का निर्माण कार्य त्रम्बित होने के कारण विकासकर्ता कम्पनी ने आवंटियों को अति शीघ्र भवन प्रदान कराने के परिप्रेक्ष्य में अन्य प्रोजेक्टों को निर्माता कम्पनी ने विकल्पों के रूप में शिकायतकर्ता श्री शिवशंकर झुनझुनवाला को समायोजित विकल्‍प ‘Sushant Megapolis’ टावर संख्या ० में यूनिट संख्या 09:6 Yaad ax पर जून 20I9 के अंत तक कब्जा देने को तैयार है। सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी अपनी जमा धनराशि ब्याज सहित दिलायी जाए। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है किः-

Under the Act, obligation of promoter has been provided under Sect 4 (4), which reads as: The promoter shall- (a) be responsible for all obligations, responsibilities and functions under the provisions of this Act or the rules and regulations made thereunder or to the allottees as per the agreement for sale, or to the association of allottees, as the case may be, till the conveyance of all the apartments, plots or buildings, as the case may be, to the allottees, or the common areas to the association of allottees or the competent authority, as the case may be. On the other hand, rights and duties of allottee have been clearly provided under the Act. Sub- section 4 of Section 79 Read as under;(4) The allottee shall be entitled to claim the refund of amount paid along with interest at such rate as may be prescribed and compensation in the manner as provided under this Act, from the promoter, if the promoter fails to comply or is unable to give possession of the apartment, plot or building, as the case may be, in accordance with the terms of agreement for sale or due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of his registration under the provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder. ५१) Scanned by CamScanner J. Section 78 (provides that ‘if the promoter fails to complete or is unable to give

possession of an apartment, plot or building, in accordance with the terms of the agreement for ai & as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to onininiienine of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed.

If we read these provisions conjointly, the language of these provisions suggest that if the promoter/developer fails to fulfil his obligations to handover the possession as per terms of the agreement, the allottee is entitled to claim refund.However, different Authorities set up under the Real Estate (Regulation & Development) Act,206 across the country are taking a balanced pragmatic view as far as refund to the allottees of project is concerned when the projects are at a much more advance stage of development. Authorities are considering the situation of allottees of a real estate project as well as status of the project i.e stage of construction , timelines for completion, tentative possible ‘offer date of possession’ from the developer/promoter, possible consensus of the allotee in acceptance of possession within the possible new ‘offer date of possession’ etc. Section 32 of the RERA Act deals with functions of the Authority for promotion of Real Estate Sector. This Section reads as: The Authority shall in order to facilitate the growth and promotion of a healthy, transparent, efficient and competitive real estate sector make recommendations to the appropriate Government of the competent authority, as the case may be, on,(a) protection of interest of the allottees, promoter and real 65706. ०9०/॥(0,.......... (.......... () OY (—) ee _—— |] en () , 6. any other issue that the Authority may think necessary for the promotion of the real estate sector."

On the other hand, Section 38 of the RERA Actwhich deals with powers of the Authorityexpect the authority/RERAto act on the principle of natural justice. The Section reads as (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure” Scanned by CamScanner This provision confer power to the Authority to impose penalty or mIN in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents for contravention of any provisions of the Act and Rules made thereunder and it also provides that the Authority shall be guided by the principles of natural justice.

If we read these provisions together along with the scheme of the Act, the Authority is created Not only to protect interest of the allottee of the real estate project but also to protect the interest of promoters in order to Promote a healthy growth of the real estate sector Thus, from the provisions referred above and view taken by the different authorities, it is clear that Complainant has right to withdraw from the Project if promoter failed to deliver the flat/unit within the time specified in the agreement. However, different real estate regulatory Authorities are deciding matters and awarding refund on the basis of fact of each case considering stage of construction of the Project and period and reasons of delay in handing over the possession to homebuyers. In the project which are at advance Stage of completion i.e 70% -80% complete and /or is about to be offered for possession within this year (up to the end of 2049), the Adjudicating Authorities are allowing interest for delayed possession at prescribed rate of interest from the due date of handing over of the Possession as originally agreed (asprovided in Agreement to Sale) till actual date of handing over the Possession. In this very case, the promotor has Promised to hand over possession of flat to complainant immediately. The promotor has applied temporary occupation certificate (0.c) occupied from the concerned Authority. According to the Promotor, the construction at site is completed.

पीठ दावारा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परिशीलन तथा विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को अभी भी फ्लैट का अधिग्रहण प्राप्त नहीं कराया गया है। यह भी स्पष्ट है कि प्रमोटर द्वारा निकट भविष्य में शिकायतकर्ता को फ्लैट का अधिग्रहण दिये जाने की पूर्ण सम्भावना है, क्‍योंकि स्वयं प्रमोटर के प्रतिनिधि ने यह लिखित रूप से अपने प्रतिवादपत्र में यह अंकित किया है कि शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट के टॉवर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा रहा है तथा उक्त प्रश्नगत आवंटित यूनिट को हस्तांतरित कर ‘Sushant Megapolis’ टावर संख्या C में यूनिट संख्या 09i6 Yaad ax पर जून 20i9 के अंत तक कब्जा देने को तैयार है। yr Scanned by CamScanner आदेश श्र में पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शिकायतकर्ता का प्रार्थनापत्र आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिपक्षी को निम्नलिखित रूप से आदेशित किया जाता है।

4.3.0. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की धारा i8 के अंतर्गत प्रतिपक्षी को आदेशित किया जाता है कि ‘Fairway Apartments’ में ठावर ‘P, यूनिट संख्या 942 से हस्तांतरित कर समान परियोजना में अन्य विकल्प पर जून 20I9 के अंत तक वैधानिक अधिग्रहण/कब्जा प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builder Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि/(७॥७/०५ period के सम्बंध में दिनांक 30.04.20I6 तक BBA में उल्लिखित दण्ड/ penalty के अनुसार तथा दिनांक 07.05.20i6 (Real Estate Regulation & Development, Act 20i6 के लागू होने की तिथि) से MCLR + I% की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज/ penal interest अदा किया जाएगा। ब्याज /दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। यदि प्रतिपक्षी cant जून 20I9 के अंत तक शिकायतकर्ता को फ्लैट का कब्जा नहीं प्रदान किया जाता है तो शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी जमा धनराशि मय ब्याज प्रतिपक्षी से प्राप्त करने के लिए रेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिपक्षी प्रमोटर दवारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता/आवंटी को यह अधिकार होगा कि 30प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सके। इस आदेश का उल्लघंन उ0प्र0भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2076 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक 72.03.2049 (बलविन्दर कुमार) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Scanned by CamScanner

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। सुनवाई पीठ-02, शिकायत संख्या: 920788787 शिवशंकर झुनझुनवाला बनाम मै. उत्तम स्टीम एंड एसोसिएट्स (कंसोर्टियम) 42.03.209 यह शिकायत श्री शिवशंकर झुनझुनवाला निवासी 3/ Semal Road Shipra Sun City Indirapuram Ghaziabad ने दिनांक- 6-09-208 को उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण गौतम बुद्ध नगर को प्रस्तुत शिकायत सं. 920787 8787 संस्थित की गयी है जिसमें शिकायतकर्ता ने यथाशीघ्र कब्जा मय विलम्ब अवधि ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत में जो तथ्य अंकित हैं उसके अनुसार उन्होंने प्रतिवादी द्वारा संचालित परियोजना ‘Fairway Apartments’ में टावर 'F’, यूनिट संख्या 942 जिसपर शिकायतकर्ता द्वारा कुल अंकन धनराशि रु 527886/- का भुगतान कर चुका है तथा दिनांक 8-04-2009 हस्ताक्षरित अनुबन्धपत्र के अनुसार परियोजना पूर्ण कर दिनांक 07-72- 2042 तक कब्जा प्राप्त कराया जाना था, जोकि नहीं मिला है। अतः शिकायतकर्ता ने यथाशीघ्र कब्जा मय क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी है। शिकायतकर्ता ने अपने अभिकथनों के समर्थन में अनुबन्ध पत्र की छायाप्रति, तथा भुगतान की गयी धनराशि की रशीदें संलग्नक हैं। प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी की गयी तथा प्रतिपक्षी ने दिनांक 08.02.209 को प्रतिवादपत्र दाखिल किया।

प्रतिवादपत्र में प्रतिपक्षी ने अभिकथन किया है कि निर्माता कम्पनी द्वारा बुलन्दशहर, उ.प्र. स्थित परियोजना ‘Fairway Apartments’ का निर्माण कार्य वर्ष 2007 में प्रारम्भ किया गया, परन्तु वर्ष 202 से क्षेत्रीय किसानों व असमाजिक तत्वों द्वारा समूह बनाकर सुनियोजित तरीके से नियमित हो रहे विकास कार्य बाधित किया जाने लगा व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी) नई दिल्‍ली में सन्‌ 2074 में वाद ५११५ | Scanned by CamScanner

सं. (27/20i3 आकाश वशिष्ट आदि बनाम भारत गणराज्य व अन्य में >> को भी पक्षकार बनाया गया है, माननीय राष्ट्र4य हरित अधिकरण cant दिनांक 24.09.20i3 को निर्माता को तत्काल विकास कार्य स्थगित करने का आदेश किया गया जिस कारण निर्माता की करीब (70 एकड़ भूमि प्रभावित रही। निर्माता द्वारा उक्त वाद में प्रतिपश्री संख्या 6 के क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण को तथ्यों से अवगत कराया व निर्देशित जांच समिति को भी तथ्यों से अवगत कराया एवं अपना पक्ष रहा जिसके परिणाम स्वरूप निर्णय दिनांक 2.09.20I7 को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में निर्माता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर निर्माता के पक्ष में निर्णय दिया, wed 4 साल परियोजना का निर्माण कार्य रोके जाने के कारण विकास कार्य लम्बित व बाधित रहा जिस कारण निर्माता को अपूर्णीट क्षति भी हुई। परियोजना मैं करीब 50 आवंटियाँ को अधिग्रहण प्राप्त कराया जा चुका है तथा अन्य 50 आवंटियों को शीघ्रातिशीघ्र अधिग्रहण देने के लिए निर्माता प्रयासरत है। निर्माता कम्पनी का निर्माण कार्य त्रम्बित होने के कारण विकासकर्ता कम्पनी ने आवंटियों को अति शीघ्र भवन प्रदान कराने के परिप्रेक्ष्य में अन्य प्रोजेक्टों को निर्माता कम्पनी ने विकल्पों के रूप में शिकायतकर्ता श्री शिवशंकर झुनझुनवाला को समायोजित विकल्‍प ‘Sushant Megapolis’ टावर संख्या ० में यूनिट संख्या 09:6 Yaad ax पर जून 20I9 के अंत तक कब्जा देने को तैयार है। सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि वादी अपनी जमा धनराशि ब्याज सहित दिलायी जाए। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है किः-

Under the Act, obligation of promoter has been provided under Sect 4 (4), which reads as: The promoter shall- (a) be responsible for all obligations, responsibilities and functions under the provisions of this Act or the rules and regulations made thereunder or to the allottees as per the agreement for sale, or to the association of allottees, as the case may be, till the conveyance of all the apartments, plots or buildings, as the case may be, to the allottees, or the common areas to the association of allottees or the competent authority, as the case may be. On the other hand, rights and duties of allottee have been clearly provided under the Act. Sub- section 4 of Section 79 Read as under;(4) The allottee shall be entitled to claim the refund of amount paid along with interest at such rate as may be prescribed and compensation in the manner as provided under this Act, from the promoter, if the promoter fails to comply or is unable to give possession of the apartment, plot or building, as the case may be, in accordance with the terms of agreement for sale or due to discontinuance of his business as a developer on account of suspension or revocation of his registration under the provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder. ५१) Scanned by CamScanner J. Section 78 (provides that ‘if the promoter fails to complete or is unable to give

possession of an apartment, plot or building, in accordance with the terms of the agreement for ai & as the case may be, duly completed by the date specified therein; or (b) due to onininiienine of his business as a developer on account of suspension or revocation of the registration under this Act or for any other reason, he shall be liable on demand to the allottees, in case the allottee wishes to withdraw from the project, without prejudice to any other remedy available, to return the amount received by him in respect of that apartment, plot, building, as the case may be, with interest at such rate as may be prescribed in this behalf including compensation in the manner as provided under this Act: Provided that where an allottee does not intend to withdraw from the project, he shall be paid, by the promoter, interest for every month of delay, till the handing over of the possession, at such rate as may be prescribed.

If we read these provisions conjointly, the language of these provisions suggest that if the promoter/developer fails to fulfil his obligations to handover the possession as per terms of the agreement, the allottee is entitled to claim refund.However, different Authorities set up under the Real Estate (Regulation & Development) Act,206 across the country are taking a balanced pragmatic view as far as refund to the allottees of project is concerned when the projects are at a much more advance stage of development. Authorities are considering the situation of allottees of a real estate project as well as status of the project i.e stage of construction , timelines for completion, tentative possible ‘offer date of possession’ from the developer/promoter, possible consensus of the allotee in acceptance of possession within the possible new ‘offer date of possession’ etc. Section 32 of the RERA Act deals with functions of the Authority for promotion of Real Estate Sector. This Section reads as: The Authority shall in order to facilitate the growth and promotion of a healthy, transparent, efficient and competitive real estate sector make recommendations to the appropriate Government of the competent authority, as the case may be, on,(a) protection of interest of the allottees, promoter and real 65706. ०9०/॥(0,.......... (.......... () OY (—) ee _—— |] en () , 6. any other issue that the Authority may think necessary for the promotion of the real estate sector."

On the other hand, Section 38 of the RERA Actwhich deals with powers of the Authorityexpect the authority/RERAto act on the principle of natural justice. The Section reads as (7) The Authority shall have powers to impose penalty or interest, in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents, under this Act or the rules and the regulations made thereunder. (2) The Authority shall be guided by the principles of natural justice and, subject to the other provisions of this Act and the rules made thereunder, the Authority shall have powers to regulate its own procedure” Scanned by CamScanner This provision confer power to the Authority to impose penalty or mIN in regard to any contravention of obligations cast upon the promoters, the allottees and the real estate agents for contravention of any provisions of the Act and Rules made thereunder and it also provides that the Authority shall be guided by the principles of natural justice.

If we read these provisions together along with the scheme of the Act, the Authority is created Not only to protect interest of the allottee of the real estate project but also to protect the interest of promoters in order to Promote a healthy growth of the real estate sector Thus, from the provisions referred above and view taken by the different authorities, it is clear that Complainant has right to withdraw from the Project if promoter failed to deliver the flat/unit within the time specified in the agreement. However, different real estate regulatory Authorities are deciding matters and awarding refund on the basis of fact of each case considering stage of construction of the Project and period and reasons of delay in handing over the possession to homebuyers. In the project which are at advance Stage of completion i.e 70% -80% complete and /or is about to be offered for possession within this year (up to the end of 2049), the Adjudicating Authorities are allowing interest for delayed possession at prescribed rate of interest from the due date of handing over of the Possession as originally agreed (asprovided in Agreement to Sale) till actual date of handing over the Possession. In this very case, the promotor has Promised to hand over possession of flat to complainant immediately. The promotor has applied temporary occupation certificate (0.c) occupied from the concerned Authority. According to the Promotor, the construction at site is completed.

पीठ दावारा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परिशीलन तथा विश्लेषण किया गया। विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता को अभी भी फ्लैट का अधिग्रहण प्राप्त नहीं कराया गया है। यह भी स्पष्ट है कि प्रमोटर द्वारा निकट भविष्य में शिकायतकर्ता को फ्लैट का अधिग्रहण दिये जाने की पूर्ण सम्भावना है, क्‍योंकि स्वयं प्रमोटर के प्रतिनिधि ने यह लिखित रूप से अपने प्रतिवादपत्र में यह अंकित किया है कि शिकायतकर्ता को आवंटित यूनिट के टॉवर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा रहा है तथा उक्त प्रश्नगत आवंटित यूनिट को हस्तांतरित कर ‘Sushant Megapolis’ टावर संख्या C में यूनिट संख्या 09i6 Yaad ax पर जून 20i9 के अंत तक कब्जा देने को तैयार है। yr Scanned by CamScanner आदेश श्र में पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि शिकायतकर्ता का प्रार्थनापत्र आज्ञप्त किया जाता है। प्रतिपक्षी को निम्नलिखित रूप से आदेशित किया जाता है।

4.3.0. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण की धारा i8 के अंतर्गत प्रतिपक्षी को आदेशित किया जाता है कि ‘Fairway Apartments’ में ठावर ‘P, यूनिट संख्या 942 से हस्तांतरित कर समान परियोजना में अन्य विकल्प पर जून 20I9 के अंत तक वैधानिक अधिग्रहण/कब्जा प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। साथ ही शिकायतकर्ता व प्रमोटर के बीच हुये हस्ताक्षरित Builder Buyers Agreement (BBA) के अनुसार विलम्बित अवधि/(७॥७/०५ period के सम्बंध में दिनांक 30.04.20I6 तक BBA में उल्लिखित दण्ड/ penalty के अनुसार तथा दिनांक 07.05.20i6 (Real Estate Regulation & Development, Act 20i6 के लागू होने की तिथि) से MCLR + I% की दर से प्रमोटर द्वारा दण्ड ब्याज/ penal interest अदा किया जाएगा। ब्याज /दण्ड की इस धनराशि को कब्जा दिये जाने के समय अंतिम देय धनराशि में समायोजित की जाएगी। यदि प्रतिपक्षी cant जून 20I9 के अंत तक शिकायतकर्ता को फ्लैट का कब्जा नहीं प्रदान किया जाता है तो शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अपनी जमा धनराशि मय ब्याज प्रतिपक्षी से प्राप्त करने के लिए रेरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिपक्षी प्रमोटर दवारा आदेश का अनुपालन न किये जाने पर शिकायतकर्ता/आवंटी को यह अधिकार होगा कि 30प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के माध्यम से आदेश का क्रियान्वयन करा सके। इस आदेश का उल्लघंन उ0प्र0भू-सम्पदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 2076 की धारा-63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत दंडनीय होगा। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक 72.03.2049 (बलविन्दर कुमार) (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण Scanned by CamScanner