उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर। पीठ-02 आदेश अन्तर्गत धारा-63 शिकायत संख्या:- 92088356 Vol अहमद एवं रूमाना सिम्मी बनाम हर्षा एसोसिएट्स प्रा.लि. gerd शिकायतों में पीठ द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई करते हुए दिनांक 43.08.2020 को आदेश पारित किया गया था। इस कम में विपक्षी द्वारा उक्त आदेश के एक-पक्षीय होने के कारण “पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र” दिनांक 44.42.2024 में दाखिल किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 42.40.2022 के माध्यम से विपक्षी द्वारा प्रस्तुत “पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र” पर विधिनुसार सुनवाई करते हुए freak किये जाने हेतु आदेश पारित किये गये है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का अनुपालनीय अंश निम्नवत्‌ हैः- "Accordingly, the petition is dispossed of with the diraction to respondent no. 2 to decide the restoration application dated .0.202, expeditiously, in accordance with law."

विपक्षी द्वारा “पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र” दिनाक 44.42.2024 दाखिल करते हुए अंकित किया गया है कि पीठ द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 43.08.2020 उनकी अनुपस्थिति में पारित किया गया है। कोविड-49 की प्रथम वेब के कारण एवं मुख्य अधिवक्ता के अस्वस्थ होने की वजह से नियत सुनवाई की तिथि पर अनुपस्थित /अनुउपलब्ध | शिकायतकर्ता द्वारा वर्तमान शिकायत रेरा प्राधिकरण के समक्ष योजित किये जाने से पूर्व ही यूनिट का कब्जा वर्ष 2006 में प्राप्त किया जा चुका है और शिकायतकर्ता उक्त अवधि से अपनी आवंटित यूनिट में निवास कर रहें है। शिकायतकर्ता द्वारा यूनिट का कब्जा प्रदान किये जाने की अवधि से रखरखाव asta के मद में देय धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को दिनांक 28.06.2046 एवं 48.40.2049 को मांग पत्र प्रेषित कर रखरखाव चार्जेज़ एवं सब लीज डीड के मद में देय धनराशि का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा अपनी देय धनराशि का भुगतान नहीं किया 2 गया, जो कि शिकायतकर्ता द्वारा देय है। विपक्षी द्वारा प्रश्गगत परियोजना के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकरण से चारों वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त किये जा चुके है और ओ.सी /सी.सी हेतु ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जा चुका है, परन्तु सक्षम प्राधिकरण द्वारा उनके पक्ष में ओ.सी /सी.सी जारी नहीं किया गया है। उपरोक्त कथन के आधार पर विपक्षी द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 43.08.2020 को पुर्नस्थापित कर धारा-38,40,/63 के अन्तर्गत पुनः सुनवाई करते हुए आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत शिकायत में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुकम में सुनवाई करते हुए प्रश्नगत शिकायत में दिनांक 06.02.2023 को अंतिम सुनवाई की गयी। सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा प्रश्नगत शिकायतों में पुनः सुनवाई हेतु अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया है, परन्तु शिकायतकर्ता द्वारा पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं विपक्षी द्वारा दाखिल जवाब के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत प्रकरण में पीठ द्वारा सुनवाई करते हुए धारा-34 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 04.05.2049 में विपक्षी को निर्देशित किया गया था कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से ओ. सी प्राप्त करने के उपरान्त 02 माह में शिकायतकर्ता के पक्ष में यूनिट की रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें| विपक्षी द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके अनुकम में शिकायतकर्ता द्वारा धारा-34 के अन्तर्गत पारित आदेश का कियान्वयन कराये जाने हेतु दिनांक 28.07.209 को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया। आदेश के कियान्वयन के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुकम में विपक्षी को नोटिस दिनांक 24.08.2049 प्रेषित करते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 06.09.20:9 तक दाखिल किये जाने की समयावधि प्रदान की गयी, परन्तु विपक्षी err saa नोटिस का कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की गयी, जिसके पश्चात्‌ पुनः दिनांक 44.40.2049 को नोटिस जारी किया गया और विपक्षी को दिनांक 23.0.20i9 तक अनुपालन आख्या दाखिल किया जाना था, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की गयी, जिसके कम में पत्रावली को धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई करते हुए दिनांक 43.08.2020 को पीठ-02 द्वारा आदेश पारित किया गया।

विपक्षी द्वारा पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि पीठ-02 द्वारा उनकी अनुपस्थिति में धारा-63 के अन्तर्गत आदेश दिनांक 43.08.2020 पारित किया गया है, परन्तु धारा-63 के अन्तर्गत सुनवाई किये जाने से पूर्व विपक्षी को अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, परन्तु विपक्षी द्वारा कोई भी अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की गयी। इससे यह स्पष्ट है कि विपक्षी, हर्षा एच्लोम्रिएट्स mfr को URIK-3" 3 के अन्तर्गत पारित आदेश के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया था। स्पष्टतया: दिनांक 3.08.2020 को उभयपक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों को दृष्टिगत रखते हुए पीठ द्वारा आदेश पारित किया गया था। धारा-63 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 43.08.2020 पर पुर्नविचार की आवश्यकता नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि इस पीठ को पूर्व में पारित आदेश पर पुर्नविचार/पुनः सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। अतः पीठ द्वारा धारा-63 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 43.08.2020 यथावत्‌ रहेगा। विपक्षी का पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश उक्त तथ्यों के आधार पर विपक्षी द्वारा प्रस्तुत पुर्नस्थापन प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये। आदेश रेरा पोर्टल पर अपलोड किया जाये। Sore --- Slo दीपक स्वरूप सक्सेना (सदस्य) sono भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण