उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | आदेश अन्तर्गत धारा-63, पीठ-॥ उपस्थिति:- श्रीमती कल्पना मिश्रा, सदस्य शिकायत संख्या:-- 92088285 वीरेन्द्र सिंह बनाम हर्षा एसोसिएट्स प्रा0 लि0 यह पत्रावली पूर्व में पारित आदेश के उल्लंघन एवं अधिनियम की धारा--63 तथा अन्य सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु पेश की गयी है। शिकायतकर्ता की शिकायत में पीठ द्वारा fein 0:.05.209 को निम्नवत्‌ आदेश पारित किये गये थे :- प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि इस प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से Occupation Certificate WA करके वादीगण के पक्ष में आगामी 2 माह के अन्दर रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। दिनांक 49.03.2024 को शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र देते हुए सूचित किया गया था कि प्रोमोटर / विपक्षी द्वारा आदेश दिनांक 04.05.2049 का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी को दिनांक 22.03.2024 को पत्रांक संख्या-7294 / रेरा / अनु0नोटिस / 2020-24 के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए सूचित किया गया कि वे दिनांक 08.04.2024 तक अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विपक्षी को पुनः दिनांक 47.06.2024 को कारण दर्शाओ नोटिस (पत्रांक संख्या-767 /यू.पी.रेरा / 2020-24) के माध्यम से जारी करते हुए उन्हें सूचित किया गया कि वे आदेश दिनांक 04.05.2049 की अनुपालन आख्या दिनांक 03.07.2024 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएं, जिसके अनुक्रम में विपक्षी द्वारा कोई अनुपालन आख्या दाखिल नहीं की गई है, विपक्षी द्वारा अंतिम सुनवाई की तिथि 24.09.2022 को पीठ के समक्ष कथन किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं अपनी देय धनराशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है और प्रश्नगत यूनिट शिकायतकर्ता के कब्जे में वर्ष 2002 से है। पत्रावली पर भौतिक कब्जा प्रमाण पत्र दिनांकित 04.03.2008 की छायाप्रति उपलब्ध है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त यूनिट शिकायतकर्ता के कब्जे में दिनांक 04.03.2008 से है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रश्नगत शिकायत ani—st के अंतर्गत सब लीज डीड निष्पादित कराने हेतु योजित किया गया था। विपक्षी द्वारा ani—3i के अंतर्गत पारित आदेश के अनुक्रम में ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य ne दाखिल नहीं किया गया है कि जिसके अवलोकन से यह विदित हो कि उनके द्वारा शिकायतकर्ता के प्रक्ष में सब लीज डीड निष्पादित कराई गई हो। इस सम्बन्ध में धारा-63 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2046 में प्राधिकरण को यह अधिकार दिया गया है कि अगर प्रोमोटर प्राधिकरण के आदेश का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, तो प्राधिकरण प्रोमोटर के विरूद्ध प्रोमोटर की भू-सम्पदा परियोजना की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत तक पेनल्टी लगा सकता है। धारा-63 निम्नवत है:-

“63. If any promoter, who fails to comply with, or contravenes any of the orders or directions of the Authority, he shall be liable to a penalty for every day during which such default continues, which may cumulatively extend up to five per cent., of the estimated cost of the real estate project as determined by the Authority.” वर्णित तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह उचित होगा कि शिकायतकर्ता यदि यूनिट के सापेक्ष किसी धनराशि का भुगतान किया जाना अवशेष है तो उक्त मद में धनराशि का भुगतान करना सुनिश्चित करें। यदि विपक्षी द्वारा दिनांक 34.03.2023 तक शिकायतकर्ता के पक्ष में सब लीज डीड निष्पादित किये जाने की सूचना, आदेश दिनांक 04.05.2049 के अनुसार अकाउन्टस्‌ सैटल कर “कम्पलेन्ट पेज” पर अपलोड नहीं की जाती है, तो दिनांक 34.03.2023 के उपरान्त शिकायतकर्ता आदेश के अनुपालन हेतु पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। सचिव, रेरा उक्त अवधि के उपरान्त प्रकरण में आदेश दिनांक 04.05.2049 के अनुसार विपक्षी / प्रोमोटर के विरूद्ध रेरा अधिनियम, 20:6 की धारा-63 के अन्तर्गत यथोचित अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने हेतु पत्रावली प्राधिकरण के समक्ष पेश की जाये। आदेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये। दिनांक:-- 29,// 44 / 2022 ere OO = कल्पना मिश्रा (सदस्य) उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण