Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority

Janhwi Shankar Tripathi and Manoj Kumar Dubey v. Yamuna Builtech Private Limited

Complaint No. 9201818172

Decision date
2025-06-16
Text availability
Machine-read (OCR) text, unverified
Bench
Adjudicating Officer Gautam Budh Nagar Status-Disposed

Source: UP RERA order

Connected provisions and cases

No further provision or case links are recorded.

Judgment text

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर | सुनवाई पीठ-न्यायनिर्णायक अधिकारी, कार्यवाही अन्तर्गत धारा-38 / 40 / 63 सपठित नियम-24 20-शिकायत PAT:—9208872 जान्हवी शंकर त्रिपाठी एवं मनोज कुमार दुबे बनाम यमुना बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड आदेश-पत्र दिनांक: 46.06.2025 शिकायतकर्ता का वाद वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पत्रावली पेश हुई। पुकार पर शिकायतकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अतुल कुमार उपस्थित हुए। विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुश्री श्वेता तिवारी उपस्थित हुई। उभयपक्षों को सुना गया। विपक्षी द्वारा आदेश-पत्र दिनांक 34.42.2024 का अनुपालन नहीं किया गया है और न ही कोई कब्जा प्रस्ताव-पत्र वैध ओ.सी./सी.सी. सहित बकाया देयों की मांग सहित शिकायतकर्ता को प्रेषित किया गया है। विपक्षी द्वारा माननीय रेरा पीठ-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.08.20:9 का भी आज तक अनुपालन नहीं किया गया है और विपक्षी शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराने एवं रजिस्ट्री कराने में भी कोई रुचि नहीं ले रहा है, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा माननीय रेरा के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराने और रजिस्ट्री कराने के लिए भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। इस सम्बन्ध में विपक्षी पर धारा-63 के _अनतर्गत dad / अर्थदण्ड अधिरोषित करने का आदेश दिनांक 08.05.2025 को पारित किया जा चुका है।

अतः विपक्षी के डारेक्टर को आदेश-24 सिविल प्रक्रिया संहिता-4908 के अन्तर्गत नोटिस जारी हो कि वह दिनांक 09.09.2025 को स्वयं इस पीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर कारण बताये कि वह आदेश दिनांक 29.08.209 के अनुपालन में शिकायतकर्ता को कब्जा उपलब्ध कराने एवं रजिस्ट्री निष्पादित कराने में क्यों रुचि नहीं ले रहा है और कोई कार्यवाही क्‍यों नहीं कर रहा है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 09.09.2025 तक शिकायतकर्ता को यूनिट का कब्जा उपलब्ध कराते हुए रजिस्ट्री निष्पादित कराना सुनिश्चित करें। यदि विपक्षी द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो विपक्षी के eax स्वयं इस न्यायालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर कारण बताये कि क्‍यों न उनको आदेश की अवहेलना करने के कारण गिरफ्तार कर 3 माह के लिये सिविल कारागार में निरुद्ध करने के आदेश पारित किया जाये। पत्रावली अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 09.09.2025 को पेश हो। - OR a Re (न्‍्यायनिर्णायक अधिकारी) उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण